Iran Israel War impact on India : अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाला आज तब्बल १६ दिवस पूर्ण झाले आहेत. मात्र, अद्यापही हे युद्ध थांबण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. उलट दररोज अमेरिका-इस्रायल रोज इराणवर हल्ले करत आहेत, तर इराणही प्रतिहल्ले करत आहे. त्यामुळे हे युद्ध आणखी भडकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या युद्धाचा जगातील अनेक देशांना मोठा फटका बसत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव निर्माण झाल्यामुळे कच्च्या तेलाचा व्यापार ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. याचाच फटका भारतालाही मोठ्या प्रमाणात बसत आहे.
अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाची झळ भारतालाही बसत असून भारतातील अनेक शहरांत LPG गॅसचा तुटवडा जाणवत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने हा दावा फेटाळून लावला आहे. पण असं असलं तरी अनेक शहरांत एलपीजी गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांच्या रांगा-रांगा लागलेल्या दिसून आहेत. एलपीजीच्या व्यत्ययांमुळे हॉटेल इंडस्ट्रीवर सर्वाधिक परिणाम होत आहे. एवढंच नाही तर अनेक छोट्या हॉटेल्सना टाळं लावण्याची वेळ आली आहे, तर अनेक हॉटेल्स मालकांना चुलीवर पदार्थ बनवण्याची वेळ आली आहे.
इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारतातील फक्त ऊर्जा संकटच नाही तर रोजगारही धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवरच इराण-इस्त्रायल युद्धाचे भारतावर नेमकं काय परिणाम होत आहेत? आणखी कोणत्या परिणामांना समोरं जावं लागू शकतं? याबाबत थोडक्यात जाणून घेऊयात.
युद्धाची झळ थेट नोकरकपात अन् पगार कपातीपर्यंत?
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून व्यापाराच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे भारतात एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येत आहे. याचा सर्वाधिक फटका भारतातील हॉटेल इंडस्ट्रीवर होत असून या अडचणीमुळे आता देशभरातील रेस्टॉरंट्स, केटरर्स आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. ही परिस्थिती जर आणखी काही दिवस अशाच स्वरुपाची राहिली तर हॉटेल इंडस्ट्रीसह आणखी काही क्षेत्रातील कामगारांवर याचा मोठा फटका बसू शकतो, त्यामध्ये मग नोकरकपातीपासून ते थेट पगार कपातीपर्यंत. कारण सध्याच अनेक ठिकाणी व्यवसाय बंद होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. केंद्र सरकारकडून सातत्याने ही परिस्थिती सुधारण्याबाबत आश्वासन दिलं जात असलं तरी सध्याही अनेकजण आपली स्वयंपाकघरे चालू ठेवण्यासाठी इंधन मिळवण्यासाठी दररोज धडपड करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
युद्धाचा हॉटेल इंडस्ट्रीवर सर्वाधिक परिणाम
लहान रेस्टॉरंट्स, रस्त्यावरील उपाहारगृह, केटरर्स आणि क्लाउड किचन्स सध्याही या संकटाचा सामना करत आहेत. यापैकी अनेकांनी आधीच आपलं कामकाज बंद केलं आहे किंवा कमी केलं आहे. एका रेस्टॉरंट्सचे संस्थापक अंजन चॅटर्जी यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका वृत्तात म्हटलं की, “जर रेस्टॉरंट्स आणि खानावळी व्यवसाय करू शकल्या नाहीत तर त्याचा पहिला फटका सर्वसामान्य लोकांना बसेल. पण ही परिस्तिती लवकरात लवकर सुधारेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. मात्र, सध्या तरी परिस्थिती अस्थिर असून आणखी पुढे काय होईल? हे कोणालाही माहिती नाही. विशेषतः स्थानिक आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खानावळींची परिस्थिती खूपच बिकट आहे.”
‘परिस्थिती खूपच आव्हानात्मक’
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केटरर्सचे किरीट बुद्धदेव यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “पुरवठादार आम्हाला १५ दिवस थांबायला सांगत आहेत. पण ग्राऊडवरील परिस्थिती खूपच आव्हानात्मक आहे. आमच्या अनेक सदस्यांसाठी ती प्रत्यक्षात आणखी-आणखी बिकट होत आहे.” दरम्यान, “आमच्या सदस्यांना एजन्सी आणि पुरवठादारांकडून अजूनही सांगण्यात येत आहे की हा पुरवठा त्यांच्यासाठी नसून रुग्णालयांसारख्या इतर प्राधान्य क्षेत्रांसाठी आहे. पुण्यातील छोटी रेस्टॉरंट्स आधीच बंद झाली आहेत आणि ती कार्यरत नाहीत”, असं गणेश शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.
नोकरकपातीची भीती कशी वाढली?
दीर्घकाळ चालणाऱ्या या अडचणींमुळे नोकरकपातीची भीती वाढली आहे. याबाबत बोलताना नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सागर दरयानी यांनी म्हटलं की, “नुकसान सहन करू न शकणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना नोकरकपात करावी लागेल. कारण त्यांच्याकडे पर्याय राहणार नाही. तर मोठ्या व्यावसायिकांना काही काळ याचा फटका बसू शकतो. याचे परिणाम कामगारांपर्यंत विशेषतः अनौपचारिक भूमिका बजावणाऱ्यांपर्यंत आधीच पोहोचले आहेत.”
सीआयईएलचे आदित्य नारायण मिश्रा यांनी सांगितलं की, “उदाहरणार्थ जर एखाद्याला आपलं रेस्टॉरंट बंद करावं लागलं किंवा आठवड्यातून कमी दिवस चालवावं लागलं तर ते त्यांच्याकडील कामगार किंवा मदतनीस, स्थानिक डिलिव्हरी बॉय यांना कामावर ठेवणार नाहीत. कारण त्यांना साधारणपणे रोज ५०० ते ७०० रुपये पगार द्यावा लागतो. त्यामुळे रोजगारात सर्वाधिक लोक असलेल्या या वर्गावर या युद्धाचा परिणाम सर्वाधिक होण्याची शक्यता आहे.
“तसेच केंद्रीय स्तरावर आम्ही लाकडाच्या आगीवर स्वयंपाक करण्याकडे वळण्याचा किंवा इंडक्शन, इलेक्ट्रिक स्टोव्हकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, उन्हाळ्याच्या महिन्यांत वीजपुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे लगेच इलेक्ट्रिक उपकरणांकडे सहजपणे वळता येत नाही. आता ही परिस्थिती महिनाभर अशीच राहते की आणखी काही महिने हे कोणालाही सांगता येत नाहीये, त्यामुळे आमच्याकडे काही कामगारांना घरी पाठवण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.” दरम्यान, उद्योग संघटनांनी या अडचणींबाबत तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली असली तरी परिस्थिती पूर्व पदावर कधी येईल? याची कोणतीही निश्चितता नाही.
