अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्ध सुरू होऊन सहा दिवस झाले आहेत. हल्ल्याच्यासुरुवातीच्या काही तासांमध्येच इराणचे महत्त्वाचे राजकीय, लष्करी आणि धार्मिकनेते मारले गेले आहेत. इराणनेही प्रत्युत्तरादाखल इस्रायल आणि आखाती देशांतील अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. इराणवरील हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची टीका संयुक्त राष्ट्रे आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
ट्रम्प यांचे दावे काय?
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हल्ल्यांचे समर्थन करताना विविध कारणे पुढे केली आहेत. त्यापैकी एक कारण होते, “मला असे वाटले की इराण आधी हल्ला करणार आहे आणि त्यामुळे अमेरिका, अमेरिका आणि मित्र देशांचे दुसऱ्या देशांतील लष्करी तळ यांना धोका होता. हा धोका तातडीने नष्ट करण्यासाठी आम्ही हल्ला केला.” मात्र असा दावा करताना ट्रम्प यांनी कोणताही पुरावा दिला नाही किंवा अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाकडेही अशी काही माहिती असल्याचे दिसले नाही. पेंटागॉनननेही इराणची अशी कोणतीही योजना असल्याची माहिती नाही, असे स्पष्ट करून ट्रम्प यांचा खोटेपणा उघड केला आहे. इराणला एका महिन्याच्या आत अण्वस्त्र मिळवता आले असते असेही ट्रम्प म्हणाले. याही विधानाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी कोणताही पुरावा दिला नाही. ट्रम्प यांचा हा युक्तिवाद “अमेरिकी लष्कराने इराणचा अणुकार्यक्रम नष्ट केला आहे,” या जूनमधील हल्ल्यांनंतर त्यांनीच केलेल्या दाव्याशी पूर्णपणे विसंगत आहे.
घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन?
अमेरिकी राज्यघटनेनुसार कोणत्याही देशाविरोधात लष्कराचा वापर करण्यासाठी काँग्रेस या सर्वोच्च कायदेमंडळाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. घटनेतील तरतुदीनुसार राष्ट्राध्यक्ष सशस्त्र दलांना आज्ञा देतात आणि परराष्ट्र संबंधांविषयी निर्देश देतात. परंतु युद्ध घोषित करण्याचा अधिकार फक्त काँग्रेसकडे आहे. यापूर्वी काँग्रेसने २००१मध्ये अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांना अफगाणिस्तानवर आक्रमण करण्यास आणि २००३मध्ये इराकवर आक्रमण करण्यास परवानगी दिली होती. आता मात्र, ट्रम्प यांनी अशी मंजुरी न घेताच युद्धाला सुरुवात केली. तज्ज्ञांच्या मते, इराणवर हल्ले करून ट्रम्प यांनी घटनात्मक अधिकाराच्या सीमा ओलांडल्या आहेत. दरम्यान, काँग्रेसच्या सेनेट या वरिष्ठ सभागृहाने इराण युद्धाविरोधातील विधेयक नामंजूर करून ट्रम्प यांना युद्ध सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. आता त्यांना ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह’ या कनिष्ठ सभागृहाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
अमेरिकेचा युद्ध अधिकार कायदा काय सांगतो?
अमेरिकेतील १९७३च्या ‘वॉर पॉवर रिझोल्युशन’ला (डब्ल्यूपीआर) युद्ध अधिकार कायदा म्हणूनही ओळखले जाते. या कायद्याने अध्यक्षांच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवले जाते. काँग्रेसने युद्ध जाहीर केले असेल किंवा अमेरिकी प्रदेश अथवा अमेरिकी लष्करावर हल्ल्याला प्रतिसाद देण्यासाठी विशिष्ट अधिकार दिले असतील तरच अध्यक्षांना सशस्त्र संघर्षासाठी लष्कराचा वापर करण्याची परवानगी आहे. अध्यक्षांनी काँग्रेसला नियमितपणे माहिती देणे अनिवार्य आहे. इराणविरोधात शनिवारी सुरू करण्यात आलेल्या युद्धाची माहिती सोमवारपासून दिली जात आहे. शनिवारी, ज्या दिवशी अमेरिका-इस्रायलने हल्ले सुरू केले आणि अयातोल्ला अली खामेनी आणि अन्य नेत्यांची हत्या करण्यात आली आणि रविवारी काँग्रेसला कोणतीही माहिती दिली गेली नाही. तसेच ‘डब्ल्यूपीआर’नुसार, अनधिकृत लष्करी कारवायांना मुदतवाढ दिली गेली नसेल तर त्या सुरू झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत थांबवणे बंधनकारक आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायदा काय आहे?
संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी इराणवरील हल्ल्याचा निषेध केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेच्या वेळी स्वीकारण्यात आलेल्या घोषणापत्राचे या युद्धामुळे उल्लंघन झाल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. या घोषणापत्रामध्ये ‘कोणत्याही देशाने दुसऱ्या देशावर लष्करी हल्ला करू नये किंवा त्याला धोका निर्माण होईल अशा प्रकारे लष्कराचा वापर करू नये,’ असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ला करून हा नियम मोडल्याने अनेक देश हल्ल्याचे समर्थन करणार नाहीत, असे अभ्यासकांना वाटते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने लष्करी वापराला परवानगी देणे किंवा स्वतःवर सशस्त्र हल्ला झाल्यास त्याला प्रत्युत्तर देताना लष्करी कारवाई करणे हे अपवाद आहेत. त्याचे पालन इराणवरील हल्ल्यांमध्ये झालेले नाही. मात्र, स्वसंरक्षणासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हल्ले करण्यास (प्री-एम्प्टिव्ह स्ट्राइक) परवानगी आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणला लक्ष्य करताना याच प्रकारचे दावे केले आहेत. मात्र, त्यासाठी त्यांनी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. ब्रिटन आणि स्पेनने पुराव्यांच्या अभावामुळे अमेरिकेला युद्धासाठी स्वतःच्या तळांचा वापर करू देण्यास नकार दिला आहे.
युद्धनौकेवरील हल्ला कायदेशीर होता?
अभ्यासकांच्या मते, श्रीलंकेजवळ इराणच्या युद्धनौकेवर अमेरिकी पाणबुडीने केलेला हल्ला कायद्याचे उल्लंघन ठरत नाही. हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय सागरी प्रदेशात झाला आणि त्याचे लक्ष्य सुसज्ज लष्करी जहाज होते. मात्र, आपल्याविरोधातील धोका कमी करण्यासाठी आपण इराणवर हल्ले करत असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. इराणपासून दूरवर असलेल्या जहाजामुळे अमेरिकेला कोणता धोका होता हे सिद्ध करून दाखवता आले नाही तर हा हल्ला समर्थनीय ठरत नाही, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो.
खामेनी यांच्या हत्येला कायद्याचा आधार?
अयातोल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येमुळे या युद्धाची तीव्रता वाढली आहे. हा हल्ला इस्रायलने घडवून आणला आणि त्यासाठी अमेरिकेने गुप्तचर आणि अन्य प्रकारे सहाय्य केले. त्यामुळे खामेनी यांच्या हत्येला अमेरिकी कायदे कितपत लागू होतील, हे अद्याप स्पष्ट नाही. माजी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी १९८१ साली एका कार्यकारी आदेशावर सही करून आदेश दिला होता की, कोणाच्याही हत्येमध्ये अमेरिकी सरकार किंवा सरकारच्या वतीने कोणीही सहभागी होऊ नये. अशा प्रकारच्या हत्येत अमेरिकी गुप्तचर विभागालाही सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आले आहे. मात्र, युद्ध सुरू नसताना अशा प्रकारची हत्या सशस्त्र संघर्षाचा भाग म्हणून दाखवली जाऊ शकते असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. खामेनी यांच्या हत्या प्रकरणात त्यांचा मृत्यू युद्ध सुरू असताना झाला, ही बाब विचारात घेतली जाऊ शकते.
nima.patil@expressindia.com
