US Midterm Elections India : अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने मिळवलेल्या मोठ्या विजयामुळे भारतासमोर अमेरिकेशी संबंध हाताळताना काही तातडीची तर काही दीर्घकालीन आव्हानं उभी राहिली आहेत. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’साठी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विशेष संपादक म्हणून कार्यरत असलेले सी. राजा मोहन यांनी आपल्या लेखात या निवडणुकीने भारतासमोर उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा आढावा घेतला आहे.

येणाऱ्या काळात अमेरिका हा भारताचा सर्वांत महत्त्वाचा आणि सर्वसमावेशक भागीदार देश असणार आहे. भारताने सध्या तातडीने करायचं काम म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाशी चर्चा वाढवणं, अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला द्विपक्षीय व्यापार करार तडीस नेणं आणि ऊर्जा, संरक्षण व तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या भागीदारीला गती देणं.

नुकत्याच पार पडलेल्या मध्यावधी निवडणुका या अमेरिकन राजकारणात होणाऱ्या चढ-उतारांचाच एक भाग आहेत. या आठवड्यातल्या विजयामुळे २०२८ ची अध्यक्षीय निवडणूक डेमोक्रॅट्सच जिंकतील असे नाही किंवा पुढील निवडणुकीतही संसदेवर त्यांचेच वर्चस्व राहील अशी हमी देता येत नाही, त्यामुळे अमेरिकन मतदारांच्या बदलत्या मूडचा विचार करून चिंता करत बसण्यापेक्षा, भारताने अमेरिकेतली राजकीय विविधता नीट समजून घेतली पाहिजे आणि तिथल्या बदलत्या राजकीय पटलावर सर्वच घटकांशी संबंध पुन्हा नव्याने जोडले पाहिजेत.

येत्या काळात फक्त ट्रम्पच पडद्याआड जातील असं नाही; डेमोक्रॅटिक पक्षातले क्लिंटन, ओबामा आणि बायडेन यांसारखे ओळखीचे चेहरेही आता नव्या पिढीसाठी जागा मोकळी करत आहेत. ही नवी पिढी अधिक वैविध्यपूर्ण अमेरिकेचं प्रतिनिधित्व करते. उजव्या विचारसरणीच्या ‘मागा’ चळवळीच्या ताकदीने जर भारताला चकित केलं असेल, तर डेमोक्रॅटिक पक्षात आता वेगाने पुढे येणाऱ्या पुरोगामी शक्तींच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठीही भारताने तयार राहिलं पाहिजे.

नजीकच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ट्रम्प यांची भेट घेण्याच्या दोन संधी मिळू शकतात. एक म्हणजे या महिन्यात मनिला इथं होणारी पूर्व आशिया शिखर परिषद आणि दुसरी डिसेंबरमध्ये मियामी इथं होणारी जी-२० परिषद. अडचणींच्या काळानंतर द्विपक्षीय भागीदारी अधिक घट्ट करण्यासाठी या भेटी भारतासाठी एक मोठी संधी ठरू शकतात. ट्रम्प आणखी दोन वर्ष अध्यक्षपदावर राहणार आहेत आणि व्हाइट हाऊसमध्ये असेपर्यंत परराष्ट्र धोरणावर त्यांचे पूर्ण अधिकार कायम असतील.

भारतातल्या राजकीय नेतृत्वापुढील आव्हानं

भारतातल्या राजकारण्यांसाठी दीर्घकालीन आव्हान हे तीन महत्त्वाच्या पातळ्यांवर आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेकडे पाहण्याचा उथळ दृष्टिकोन सोडायला हवा; म्हणजेच रिपब्लिकन ‘चांगले’ आणि डेमोक्रॅट्स ‘वाईट’ (किंवा याउलट) असा विचार करणं बंद केलं पाहिजे. तिथल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या विधानावरून द्विपक्षीय संबंधांत थेट मोठं वळण आल्यासारख्या भावनिक प्रतिक्रिया देणंही थांबवलं पाहिजे. याऐवजी अमेरिकेची मूळ व्यवस्था, तिथली बदलती अंतर्गत समीकरणं आणि त्यांचा अमेरिकी धोरणांवर होणारा परिणाम आपण अधिक बारकाईने समजून घेणं गरजेचं आहे.

रिपब्लिकन असो वा डेमोक्रॅटिक, या दोन्ही पक्षांची कोणतीही एकच ठाम विचारसरणी उरलेली नाही. त्यांच्या पक्षांतर्गत असलेले मतभेद हे दोन पक्षांमधल्या वादांइतकेच तीव्र असतात. दोन्ही पक्षांमधले वेगवेगळे गट एकत्र येऊन अमेरिकेची देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणं ठरवताना दिसतात. अमेरिकेचं हे बहुप्रवाही राजकारण आणि बदलती समीकरणं ओळखणं, हेच भारताच्या यशस्वी धोरणनिर्मितीमागचं गमक ठरेल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारताला जेवढी अमेरिकेची गरज आहे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त अमेरिकेला भारताची गरज आहे, हा भ्रमाचा भोपळा आधी फोडायला हवा. या गैरसमजामुळे आपल्याकडे नाहक गाफीलपणा आला होता, ज्याला ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीने सुरुंग लावला. दोन्ही देशांना काय जोडतं आणि कशामुळे मतभेद होतात, याचं वास्तववादी भान ठेवणं स्थिर संबंधांसाठी गरजेचं आहे.

तिसरी गोष्ट, १९९० आणि २००० च्या दशकांत ज्या मुत्सद्दी रणनीतीने दोन्ही देशांमधले संबंध आमूलाग्र बदलले, त्याच जुन्या पद्धतीकडे पुन्हा वळायला हवं. तो बदल केवळ राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्यातल्या करारांमुळे झाला नव्हता; तर तिथली संसद, कॉर्पोरेट जग, विद्यापीठं, विचारवंत आणि तिथला भारतीय समाज या सर्वांमध्ये संयमाने नवे मित्र जोडल्यामुळेच ते शक्य झालं होतं.

२००८ मध्ये झालेला ऐतिहासिक नागरी अणुकरार हा अशाच प्रयत्नांचा परिपाक होता. या करारासाठी व्हाइट हाऊसचा पूर्ण पाठिंबा आणि संसदेतल्या दोन्ही पक्षांची साथ गरजेची होती. शंका घेणाऱ्यांशी संवाद साधण्याची आणि वर्षानुवर्षांचा तीव्र विरोध मोडून काढण्याची तयारी भारताला ठेवावी लागली. भारताचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व पाहून वॉशिंग्टन आपल्या बाजूनेच कौल देईल, असा भाबडा समज भारताने करून घेतला नाही; तर पाठिंबा मिळवण्यासाठी नवी दिल्लीने आपली राजकीय आणि मुत्सद्दी ताकद खर्ची घातली.

हाच धडा आजच्या काळात अधिक प्रस्तुत ठरतो. अमेरिकेची संघराज्य रचना, शक्तिशाली संसद, बड्या कंपन्या, विद्यापीठं, प्रसारमाध्यमं आणि नागरी संस्था यांमुळे तिथं राजकीय प्रभावाची अनेक सत्ताकेंद्रं तयार होतात. अमेरिकन राजकारण म्हणजे केवळ रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स या दोन पक्षांमधला सत्तासंघर्ष नाही; तर परस्परविरोधी आर्थिक हितसंबंध, प्रादेशिक अस्मिता आणि वैचारिक परंपरा यांच्यात सातत्याने चालणाऱ्या वाटाघाटींची ती एक प्रक्रिया आहे.

रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स पक्षांमधली अंतर्गत स्थित्यंतरं

ट्रम्प यांच्या राष्ट्रवादी चळवळीने रिपब्लिकन पक्षाचं रूप पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. त्यांनी मुक्त व्यापार, स्थलांतर आणि आंतरराष्ट्रीय आघाड्या यांसारख्या जुन्या धोरणांना थेट आव्हान दिलं आहे. तरीही या पक्षात आर्थिक राष्ट्रवाद मानणारे, मुक्त बाजाराचे पुरस्कर्ते, धार्मिक सनातनी आणि परदेशातल्या न संपणाऱ्या युद्धांना विरोध करणारे असे अनेक गट आजही एकमेकांसमोर उभे आहेत.

डेमोक्रॅटिक पक्षातही सध्या तितकंच महत्त्वाचं अंतर्गत स्थित्यंतर सुरू आहे. आर्थिक विषमता, बड्या कंपन्यांचा वाढता प्रभाव, संरक्षण खर्च आणि परराष्ट्र धोरण या मुद्द्यांवर पक्षातला पुरोगामी गट जुन्या प्रस्थापित नेतृत्वाला उघड आव्हान देत आहे. इस्रायल, पश्चिम आशिया आणि लष्करी हस्तक्षेपावरून पक्षात पडलेली फूट ही पक्षाच्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनाबद्दलचे मतभेद दर्शवते. डाव्यांच्या युद्धविरोधी भूमिकेत आणि उजव्या विचारसरणीच्या अलिप्ततावादात अनेक मुद्द्यांवर समान धागा दिसून येतो. २०२८ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीची तयारी सुरू असताना, या मध्यावधी निकालांमुळे हे अंतर्गत वाद आणखी तीव्र होणार आहेत.

भारताने केवळ जुन्या आणि ओळखीच्या गोटातच अडकून राहणं आता परवडणारं नाही. फक्त भारताविषयी सहानुभूती असणाऱ्यांशीच संबंध ठेवून चालणार नाही; तर व्यापार, स्थलांतर, मानवाधिकार आणि रशियाच्या मुद्द्यावरून भारतावर टीका करणाऱ्यांनाही संवादात सामील करून घ्यावं लागेल. अमेरिकन पुरोगाम्यांमध्ये भारताचे जुने मित्र कमी झाले आहेत; त्यांच्याशी पुन्हा नातं जोडण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. अमेरिकेतली बदलती सामाजिक रचना, वांशिक अल्पसंख्याकांचा वाढता प्रभाव आणि समाजवादी विचारपरंपरांचं पुनरुज्जीवन पाहता, भारताने अमेरिकेतल्या डाव्या विचारसरणीकडे अधिक लक्ष देणं गरजेचं आहे.

हे काम फक्त सरकारच्या भरवशावर सोडून चालणार नाही. भारतातले राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि उद्योगजगतानेही तिथल्या संबंधित घटकांशी संवाद वाढवला पाहिजे. भाजपा आणि संघ स्वतःच्या पातळीवर अमेरिकेशी संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राहुल गांधी वारंवार अमेरिकेचे दौरे करत असतात; पण काँग्रेसने अमेरिकन समाजाशी अधिक शिस्तबद्ध संवाद साधण्याची गरज आहे. भारतातल्या राजकीय पक्षांनी केवळ तिथल्या अनिवासी भारतीयांपुरतं मर्यादित न राहता, अमेरिकेचं राजकारण घडवणाऱ्या इतर प्रवाहांना साद घातली पाहिजे.

आपल्या अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आणि सुरक्षेसाठी भारताला अमेरिकेच्या साथीची गरज राहणारच आहे. पण, ही साथ केवळ दोन नेत्यांमधल्या वैयक्तिक मैत्रीवर किंवा तत्कालीन सरकारांच्या संबंधांवर अवलंबून राहू शकत नाही. भारताला केवळ व्हाइट हाऊस, तिथले वरिष्ठ अधिकारी किंवा संसदेशी चांगले संबंध ठेवून भागणार नाही; तर अमेरिकेच्या विविध घटकांमध्ये आणि स्तरांवर भारताच्या समर्थकांची एक व्यापक आणि दीर्घकालीन फळी उभी करावी लागेल.