US Indo Pacific Command: ‘यूएस इंडो-पॅसिफिक कमांड’चे नाव अमेरिकेने बदलले, पृथ्वीच्या निम्म्या पृष्ठभागावर कार्यरत असलेली ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ आहे तरी काय?

‘यूएस पॅसिफिक कमांड’च्या कार्यक्षेत्रात पृथ्वीचा कोणता भाग येतो?

‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ ही अमेरिकन सशस्त्र दलांच्या सहा भौगोलिक लढाऊ कमांड्सपैकी एक आहे. ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’च्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, या कमांडच्या जबाबदारीचे क्षेत्र पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या जवळपास निम्म्या भागावर पसरलेले आहे. अमेरिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून भारताच्या पश्चिम सीमेपर्यंत आणि अंटार्क्टिकापासून उत्तर ध्रुवापर्यंतचे क्षेत्र यूएस पॅसिफिक कमांडच्या अंतर्गत येते.

‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ची स्थापना कधी झाली?

१ जानेवारी १९४७ रोजी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी एस. ट्रुमन यांनी या कमांडची स्थापना केली होती. अनेक वर्षांपर्यंत या कमांडने आपल्या मूळ ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ या नावाखालीच काम केले. ही अमेरिकेच्या सहा भौगोलिक कमांड्सपैकी सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी कमांड असून तिचे मुख्यालय अमेरिकेतल्या हवाई या राज्यात आहे. “कोरिया युद्ध, व्हिएतनाम युद्ध आणि मानवतेसाठी राबवलेल्या असंख्य मोहिमांमध्ये ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ने सहभाग नोंदवला आहे. या कमांडने दुसऱ्या महायुद्धानंतरची प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.”, असे मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ने म्हटले आहे.

२०१८ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने नाव का बदलले होते?

३० मे २०१८ रोजी या कमांडचे नाव बदलून ‘यूएस इंडो-पॅसिफिक कमांड’ असे करण्यात आले होते. त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री जेम्स एन. मॅटिस यांनी हिंद महासागराच्या महत्त्वावर विशेष भर दिला होता. हिंद महासागर (Indian Ocean) याच कमांडच्या कार्यक्षेत्रात येतो. त्यामुळे ‘इंडो’ हा शब्द या कमांडच्या नावात जोडण्यात आला होता. हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागरात वाढलेल्या दळणवळणावर अमेरिकेचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री जेम्स एन. मॅटिस यांनी भाष्य केले होते. ते म्हणाले, “अनेक दशकांपासून या कमांडने बदलत्या परिस्थितीनुसार स्वतःला वारंवार जुळवून घेतले आहे. आज अमेरिका आपले लक्ष पश्चिमेकडे केंद्रित करत असताना ही कमांड बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा वारसा पुढे नेत आहे.”

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात या कमांडच्या असलेल्या महत्त्वाकडेही मॅटिस यांनी लक्ष वेधले होते. ते म्हणाले होते, “गेल्या दशकात पहिल्यांदाच तयार करण्यात आलेल्या अमेरिकेच्या २०१८ च्या राष्ट्रीय संरक्षण धोरणात पॅसिफिक क्षेत्रातील आव्हानांची दखल घेण्यात आली आहे. ” विश्लेषकांच्या मते, या नावबदलातून अमेरिकेच्या भू-राजकीय धोरणामध्ये भारताचे वाढते महत्त्व दिसून आले होते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर २०१८ मध्ये अमेरिकेने कमांडचे नाव बदलले होते. मॅटिस यांनी त्यांच्या घोषणेत चीनच्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या भू-राजकीय आणि आर्थिक प्रभावाचा अप्रत्यक्षपणे उल्लेख केला होता.

अमेरिका चीनबाबत सौम्य भूमिका घेणार?

‘यूएस पॅसिफिक कमांड’चे जबाबदारीचे क्षेत्र पूर्वी होते तेच राहील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच या भागात मित्रराष्ट्र व प्रादेशिक भागीदारांच्या सहकार्याने मुक्त व खुले दळणवळण सुरू राहावे यासाठी ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ वचनबद्ध आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आगामी काळात चीनबाबत थोडे कमी आक्रमक धोरण राबवेल असे संकेत मिळत आहे, असे भू-राजकीय विश्लेषकांनी नमूद केले आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ साउदर्न कॅलिफोर्नियामधील राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक तसेच ‘चायना-ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट’चे वरिष्ठ फेलो डेरेक ग्रॉसमन यांनी ‘X’ वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले की, ट्रम्प यांचे प्रशासन ‘इंडो-पॅसिफिक’ या संकल्पनेचा पुन्हा विचार करत आहे. किंबहुना, त्यांनी अधिकृत निवेदनांमध्ये आधीच अनेक वेळा ‘आशिया-पॅसिफिक’ या शब्दाचा वापर केला आहे. यावरून अमेरिकेला चीनबरोबर संवाद वाढवायचा आहे, तसेच चीनबाबत सौम्य भूमिका घ्यायची आहे असे दिसून येते.”

‘क्वाड’ समूहाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह

या नावबदलामुळे ‘क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ म्हणजेच ‘क्वाड’च्या भविष्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. क्वाड हा ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका या चार देशांचा समूह आहे. या समूहाची सुरूवात २००७ मध्ये झाली होती. परंतु ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘क्वाड’ समूहाचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि भू-राजकीय प्रभावाला उत्तर देणारे एक राजनैतिक पाऊल म्हणून या समूहाकडे प्रामुख्याने पाहिले जात होते. अमेरिकेने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आखले होते. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स’ या थिंक-टँकसाठी लिहिलेल्या एका लेखात वरिष्ठ संशोधन फेलो स्तुती बॅनर्जी यांनी लिहिले, भारताकडून सहकार्य व या क्षेत्राला सुरक्षित ठेवण्यात योगदान मिळावे अशी अपेक्षा अमेरिकेला आहे, असे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात स्पष्ट करण्यात आले होते. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात या क्षेत्राचा उल्लेख ‘आशिया’ असा करण्यात आला होता. यावरून ट्रम्प प्रशासनाच्या भारत व चीनबाबतच्या हितसंबंधांमध्ये बदल दिसून येतो.