H-1B व्हिसा बंद करण्याची अमेरिकेची तयारी; भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार? नवीन विधेयकात नेमके काय?

प्रस्तावित विधेयकात नेमके काय?

फ्लोरिडाचे रिपब्लिकन खासदार ग्रेग स्ट्यूबे यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी करणारे विधेयक सोमवारी अमेरिकन संसदेत सादर केले. या विधेयकाला ‘एंडिंग एक्सप्लॉइटेटिव इम्पोर्टेड लेबर एग्जेम्प्शंस ॲक्ट’ म्हणजेच EXILE ॲक्ट असे नाव देण्यात आले आहे. या माध्यमातून इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी ॲक्टमध्ये सुधारणा करून H-1B व्हिसा कार्यक्रम २०२७ पर्यंत समाप्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. अमेरिकन संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचा भारतीय आयटी व्यावसायिकांसह हजारो कुशल कामगारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

‘एक्सिल ॲक्ट’ म्हणजे काय?

स्ट्यूबे यांच्या सादर केलेल्या ‘एक्सिल ॲक्ट’ विधेयकात इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी ॲक्टमधील कलमांमध्ये सुधारणा करून त्याद्वारे H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकानुसार आर्थिक वर्ष २०२७ पासून आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी दिल्या जाणाऱ्या H-1B व्हिसांची संख्या थेट शून्यावर आणली जाईल. म्हणजेच हा कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने बंद न करता एकदम संपवण्यात येणार आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाल्यास H-1B व्हिसांचा कालावधी संपल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना त्यासाठी अर्ज सादर करण्याचा कोणताही अधिकार राहणार नाही. ‘एक्सिल ॲक्ट’ अमेरिकन नागरिकांसाठी अत्यावश्यक आहे, कारण H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्यांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिकजण भारतीय किंवा चिनी नागरिक असल्याचे स्ट्यूबे यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा : अमेरिका-बांगलादेश व्यापार करारामुळे भारताचे नुकसान? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोणता डाव टाकला?

H-1B व्हिसामुळे अमेरिकेचे नुकसान?

अमेरिकेतील कंपन्या स्वस्त परदेशी कामगारांना अधिकच प्राधान्य देत असल्याने स्थानिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावाही स्ट्यूबे यांनी केला आहे. अमेरिकेतील कामगारांचे नुकसान करणारा H-1B व्हिसा कार्यक्रम बंद करणे गरजेचे आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या परदेशी कामगारांनाच प्राधान्य देत असल्याने स्थानिक कामगारांसह तरुण पिढींवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. अमेरिकन कंपन्या देशातील बहुतांश नोकऱ्या परदेशी नागरिकांनाच देत असल्याने आम्ही आमच्या मुलांचे ‘अमेरिकन स्वप्न’ जपू शकत नाही, असेही ट्यूबे यांनी विधेयकात नमूद केले. यादरम्यान H-1B व्हिसा कार्यक्रमामुळे अमेरिकन नागरिकांचे कसे नुकसान झाले त्याची आकडेवारीही त्यांनी सादर केली.

अमेरिकन नागरिकांचे कसे नुकसान झाले?

• H-1B व्हिसाद्वारे ५,००० हून अधिक परदेशी डॉक्टरांना अमेरिकेत आणल्यामुळे १०,००० हून अधिक अमेरिकन डॉक्टरांना रेसिडेन्सी कार्यक्रमांपासून वंचित राहावे लागले.

• २०२५ मध्ये ९,००० हून अधिक H-1B व्हिसा मंजूर झाल्यानंतर १६,००० हून अधिक मायक्रोसॉफ्ट कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली.

• फेडेक्सने H-1B व्हिसाचा वापर केल्यामुळे अमेरिकेतील १०० हून अधिक सुविधा बंद कराव्या लागल्या.

• डिस्नेने २०१५ मध्ये २५० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आणि त्यांच्या जागी H-1B व्हिसाद्वारे आणलेल्या परदेशी कामगारांना कामावर ठेवले.

• सदर्न कॅलिफोर्निया एडिसनने २०१४ मध्ये ५४० कामगारांना नोकरीवरून कमी केल्याचा दावा स्ट्यूबे यांनी केला.

• सदर्न कॅलिफोर्निया एडिसनने H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा वापर करून भारतीय कर्मचाऱ्यांना नोकरी दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

भारतीयांवर काय परिणाम होणार?

गेल्या अनेक वर्षांत हजारो भारतीय H-1B या व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत नोकरीनिमित्त स्थायिक झाले आहेत. विशेष म्हणजे, आज जगभरात ओळखले जाणारे अनेक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कधीकाळी H-1B व्हिसाधारक होते. मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नाडेला, गुगल व त्याची पालक कंपनी अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई आणि उद्योगपती एलॉन मस्क यांनीही H-1B व्हिसा कार्यक्रमाद्वारे अमेरिकेत नोकरी मिळवली आहे. H-1B व्हिसांचा भारतीयांना किती मोठा फायदा झाला त्याबाबतची आकडेवारीही समोर आली आहे. २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या सुमारे ४ लाख H-1B व्हिसांपैकी तब्बल ७१ टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळाले होते. या यादीत चीन दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांचा वाटा १२ टक्क्यांपेक्षाही कमी होता.

हेही वाचा : ‘पीएम केअर्स’ निधीबाबत संसदेत प्रश्न विचारण्यास बंदी; कारण काय? पंतप्रधान कार्यालयाने काय सांगितले?

भारतीयांना मायदेशी परतावे लागणार?

इमिग्रेशन विषयावर काम करणाऱ्या FWD.us संस्थेच्या २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत सध्या ७,३०,००० H-1B व्हिसाधारक वास्तव्यास आहेत. त्यांच्याबरोबर कुटुंबातील सुमारे ५,५०,००० हजार व्यक्तीही अमेरिकेत राहत आहेत. यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक लोक भारतातून तिथे स्थायिक झालेले आहेत. ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की- H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा सर्वाधिक फायदा भारतीयांना झाला आहे, त्यामुळेच जर एक्सिल ॲक्टच्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसेल आणि त्यांना व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर परत मायदेशी परतावे लागेल.

‘मागा’ चळवळीमुळे H-1B व्हिसावर संकट?

ग्रेग स्ट्युबे यांनी मांडलेले एक्सिल ॲक्ट हे विधेयक अमेरिकेत H-1B व्हिसा कार्यक्रमाविरोधात वाढत चाललेल्या राजकीय आक्रमकतेचे आणखी एक उदाहरण मानले जात आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार माईक ली यांनी H-1B व्हिसा देण्यावर तात्पुरती स्थगिती आणण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्याआधी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनीही तंत्रज्ञान कंपन्या मोठ्या संख्येने परदेशी कामगारांची भरती करीत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करून H-1B व्हिसासाठी तब्बल १ लाख डॉलर्स शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेत नोकरीनिमित्त स्थायिक झालेल्या भारतीयांना बसला होता. त्यानंतर H-1B व्हिसा लॉटरी प्रणालीतही मोठा बदल करण्यात आला होता. यादरम्यान अमेरिकेने H-1B व्हिसा कार्यक्रमात कठोर बदल करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा भारतीयांपेक्षा तेथील अर्थव्यवस्थेलाच मोठा फटका बसण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.