भारत – अमेरिकेतील वादाचा नवा मुद्दा डाळी? व्यापार बोलणी फिसकटण्याची शक्यता किती?

भारतात डाळींच्या आयातीवर किती शुल्क?

भारत सरकारने देशातील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी, परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या डाळींच्या आयातीवर नियंत्रण आणून स्थानिक बाजारात दर स्थिर ठेवण्यासाठी डाळींच्या आयातीवर शुल्क लागू केले आहे. नोव्हेंबर २०२५ पासून पिवळ्या वाटाण्यांवर १० टक्के मूळ सीमा शुल्क आणि २० टक्के कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर, असे एकूण ३० टक्के शुल्क आहे. स्वस्तात आयातीमुळे स्थानिक बाजारातील दर कोसळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कडधान्यांना उत्पादन खर्चाइतकाही दर मिळत नाही. त्यामुळे खरीप हंगामातील कडधान्ये, डाळी बाजारात येण्यापूर्वी दर स्थिर ठेवण्यासाठी आयात शुल्काचे पाऊल उचलले जाते.

पिवळ्या वाटाण्यावरच शुल्क का?

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताच्या एकूण कडधान्य आयातीमध्ये पिवळ्या वाटाण्याचे प्रमाण सुमारे ३१ टक्के म्हणजे सुमारे २०.४ लाख टन इतके आहे. पिवळ्या वाटाण्याची आयात गेल्या काही वर्षांत सतत वाढत आहे. गत आर्थिक वर्षात झालेली कडधान्यांची एकूण आयात मागील नऊ वर्षातील उच्चांकी म्हणजे ६७ लाख टन इतकी आहे. पिवळा वाटाणा हरभरा डाळ किंवा हरभऱ्याला पर्याय म्हणून वापरला जातो. पिवळ्या वाटाण्याची हरभरा डाळीच्या पिठात भेसळही केली जाते. किरकोळ बाजारात हरभरा डाळीचा ७० ते १०० रुपये किलो आहे. तर पिवळ्या वाटाण्याचा दर ४० ते ६० रुपये इतका आहे. त्यामुळे काही व्यापारी, किरकोळ विक्रेते पिवळ्या वाटाण्याची डाळीच्या पिठात भेसळ करतात, असे आढळून आले आहे. पिवळा वाटाणा स्वस्तात उपलब्ध झाल्यामुळे अन्य डाळींच्या मागणीत घट होते. त्यामुळे हरभऱ्यासह सर्वच डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पिवळ्या वाटाण्याची आयात केली जाते. बहुतेक वेळा ही आयात शुल्क मुक्त असते. पण, खरिपातील कडधान्ये बाजारात येण्याच्या काळात दर कोसळू नयेत, दर स्थिर राहावेत, यासाठी पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर शुल्क लावले जाते.

अमेरिकेचा विरोध का?

कॅनडा, रशिया, टांझानिया, युक्रेन आणि अमेरिकेतून पिवळ्या वाटाण्याची आयात होते. पूर्वी पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर कोणताही कर नव्हता. त्यामुळे अमेरिकेतून आयात होत होती. पण, ३० आयात शुल्क लागू केल्यामुळे मूळ खरेदी रक्कम आणि वाहतूक शुल्काचा विचार करता अमेरिकेतील व्यापाऱ्यांना भारतात पिवळा वाटाणा निर्यात करणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे अमेरिकेतील कडधान्य उत्पादक राज्य असलेल्या मोंटानाचे रिपब्लिकन सिनेटर स्टीव्ह डेन्स आणि नॉर्थ डकोटाचे केविन क्रेमर यांनी, भारताने लावलेला कर रद्द करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर दबाव आणावा अशी मागणी केली आहे. भारत- अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चेमध्ये डाळींवरील आयात शुल्काचा समावेश करावा, जेणेकरून अमेरिकेतील कडधान्य उत्पादकांना आर्थिक फायदा होईल. असेही त्यांनी म्हटले आहे.

भारत – अमेरिका कडधान्य व्यापाराची स्थिती

२०२४ मध्ये अमेरिकेतून भारताला निर्यात करण्यात आलेल्या कडधान्यांचे एकूण मूल्य ८०२.१०० लाख डॉलरवर गेले आहे. २०२३च्या तुलनेत ३९ टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली. तर २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ४१.९०० लाख डॉलर किमतीच्या कडधान्यांची भारतात आयात झाली आहे. भारत कडधान्यांचा जगातील मोठा उत्पादक आणि ग्राहक आहे. तर अमेरिका जगातील चौथ्या क्रमांकाचा कडधान्य निर्यातदार देश आहे. अमेरिका पिवळा वाटाणा आणि मसुरची निर्यात करतो. भारताने आयात शुल्क लागू केल्याचे प्रतिकूल परिणाम उभय देशातील कडधान्य व्यापारावर होणार आहेत. त्यामुळे व्यापार करार चर्चेत तेल, सेमी कंडक्टर, संरक्षण उत्पादनांसह डाळींचाही समावेश व्हावा, अशी मागणी अमेरिकेतून केली जात आहे.

भारत किती मोठा उत्पादक आणि ग्राहक?

जगात भारत कडधान्यांचा सर्वांत मोठा उत्पादक आहे. एकूण जागतिक उत्पादनाच्या २५ टक्के वाटा भारताचा आहे. तर एकूण जागतिक उत्पादनांपैकी २७ टक्के डाळींचा उपभोग भारत घेतो. एकूण जागतिक डाळींच्या आयातीत भारताचा वाटा १४ टक्के आहे. भारत कडधान्य उत्पादनात प्रामुख्याने हरभरा उत्पादनात आघाडीवर आहे. त्यानंतर तूर आणि मसूरचा क्रमांक लागतो. पौष्टिकतेविषयी आग्रहामुळे कडधान्यांच्या मागणीत वाढ होत आहे. भारतानंतर कॅनडा, चीन, म्यानमार आणि नायजेरिया यांचा क्रमांक लागतो. कॅनडा वाटाणा आणि डाळींचा मोठा निर्यातदार आहे. म्यानमार, आफ्रिकेतील काही देश भारताला डाळींची निर्यात करण्यासाठीच डाळींचे उत्पादन घेतात. भारताने आयात न केल्यास डाळींचा पशुखाद्यात वापर करतात. केंद्र सरकारने कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा केली असली तरीही एकूण गरजेच्या तुलनेत उत्पादन कमीच आहे. त्याशिवाय पावसाळ्यातील पाऊस, काढणीच्या वेळी होणारा अवकाळी पाऊस आणि लागवड क्षेत्र आदींचा परिणाम उत्पादनावर होत असतो. भारतात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही प्रमुख कडधान्य उत्पादक राज्ये आहेत.

dattatray.jadhav@expressindia.com