सौदी अरेबियाशी अणु करार करण्यास ट्रम्प यांची संमती, दोन्ही देशांमध्ये होणाऱ्या ३० वर्षांच्या करारात नेमकं काय?

अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राइट आणि सौदीचे ऊर्जा मंत्री प्रिन्स अब्दुल अझीझ बिन सलमान हे दोघे करारावर लवकरच स्वाक्षरी करणार आहेत. सौदी अरेबियाच्या नागरी अणुकार्यक्रमात रशिया व चीनला कोणतीही भूमिका बजावण्यापासून हा करार रोखतो. तसेच अमेरिका व सौदी अरेबियामधील संबंध यामुळे आणखी दृढ होणार आहेत. दरम्यान, या करारामुळे अमेरिकेत मतभेद निर्माण झाले आहेत. सौदी अरेबियात युरेनियम समृद्धीकरण केले जाऊ शकते. यामुळे पश्चिम आशियातील अण्वस्त्रविषयक नियम बदलू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. हा करार आता पुनरावलोकनासाठी अमेरिकन संसदेकडे सादर केला जाईल. तिथे खासदार या कराराच्या व्यावसायिक फायद्यांची तसेच दीर्घकालीन सुरक्षा परिणामांची बारकाईने तपासणी करतील.

सौदी अरेबिया व अमेरिका यांच्यातील करारात नेमके काय?

सौदी अरेबिया व अमेरिका यांच्यातील करारामुळे अमेरिकन कंपन्यांना सौदी अरेबियात कायदेशीर बाबी सुलभ होणार आहेत. सौदी अरेबियाच्या इंधन पुरवठा साखळीचा व अणुभट्ट्यांचा विकास करण्यात अमेरिकन कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. तसेच या करारामुळे सौदी अरेबियात रशिया व चीनला काही प्रमाणात अमेरिकेशी स्पर्धा करता येणे कठीण होणार आहे.

या कराराचा एक सर्वात मोठा व्यावसायिक लाभार्थी ‘वेस्टिंगहाऊस इलेक्ट्रिक’ असण्याची शक्यता आहे, ज्यांची ‘AP1000’ ही अणुभट्टी या करारांतर्गत तैनात केली जाणारी एक प्रमुख तंत्रज्ञान प्रणाली आहे. ‘AP1000’ ही अणुभट्टी सुमारे १,१०० मेगावॉट विजेची निर्मिती करू शकते. एका मध्यम आकाराच्या शहराला किंवा एका मोठ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डेटा सेंटरला वीज पुरवण्यासाठी ही प्रणाली पुरेशी आहे.

देशातील विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी नागरी अणुऊर्जेचा विकास करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद सौदी अरेबियाने दीर्घकाळापासून केला आहे. असे केल्याने वीज निर्मितीसाठी लागणाऱ्या तेलाचा वापर कमी होईल, त्यामुळे देशाला अधिक कच्चे तेल निर्यात करता येईल व महसूल वाढवता येईल, अशी अपेक्षा सौदी अरेबियाला आहे.

“हा करार अमेरिकेच्या अणु उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यास मदत करू शकतो, अमेरिका-सौदी संबंध मजबूत करू शकतो आणि सौदीच्या अणुकार्यक्रमात रशिया आणि चीनला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची भूमिका मिळण्यापासून रोखू शकतो”, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी वरिष्ठ अधिकारी आणि दोन्ही रिपब्लिकन व डेमोक्रॅटिक प्रशासनांना अप्रसार मुद्द्यांवर सल्ला देणारे रॉबर्ट आइनहॉर्न यांनी ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ला सांगितले. “परंतु, यामध्ये युरेनियम समृद्धीकरणासह इतर बाबींवर आवश्यक निर्बंध नसतील, तर मध्य पूर्वेत आणि त्यापलीकडेही अण्वस्त्रांचा प्रसार होण्याचा धोका वाढू शकतो”, असे आइनहॉर्न यांनी पुढे नमूद केले.

युरेनियम समृद्धीकरणाची शक्यता किती?

भागीदार देशांना स्वदेशी युरेनियम समृद्धीकरणास बंदी घालणाऱ्या अमेरिकेच्या पूर्वीच्या करारांपेक्षा हा नवीन करार वेगळा आहे. अमेरिका-सौदी यांच्या संयुक्त अभ्यासातून अशा प्रकल्पाची व्यावसायिक उपयुक्तता सिद्ध झाल्यास, सौदी अरेबियामध्ये युरेनियम समृद्धीकरण केंद्र उभारण्याची शक्यता हा करार मान्य करतो. या करारानुसार, अमेरिका आणि सौदी अरेबिया संयुक्तपणे दोन वर्षांचा अभ्यास करतील. परदेशातून अणुइंधन आयात करण्यापेक्षा सौदी अरेबियातच युरेनियम समृद्ध करणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर ठरेल का, याची चाचपणी या अभ्यासातून केली जाईल. जर स्वदेशी युरेनियम समृद्धीकरणाची गरज असल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले, तर अमेरिकन कंपन्यांच्या माध्यमातून अत्यंत गोपनीय ‘ब्लॅक बॉक्स’ प्रणालीचा वापर करून युरेनियम समृद्धीकरण केंद्र उभारले जाईल.

‘ब्लॅक बॉक्स’ प्रणालीनुसार, युरेनियम समृद्धीकरणाचे संवेदनशील तंत्रज्ञान सौदी अरेबियाला उपलब्ध होणार नाही, त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण अणु-तंत्रज्ञानाचा प्रसार रोखता येईल. ट्रम्प प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या मते, अमेरिकन कंपन्यांच्या थेट सहभागामुळे समृद्ध युरेनियमचा वापर लष्करी किंवा लष्करी उद्देशांसाठी होणार नाही याची पूर्ण खात्री अमेरिकेला करता येईल. याशिवाय, सौदी अणुभट्ट्यांमध्ये वापरलेले अणुइंधन अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी वापरता येईल अशा स्वरूपात पुनर्रचित करणे अशक्य असेल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

या करारात सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा नियम जोडण्यात आला आहे. संयुक्त अभ्यासानंतर जर अमेरिकेने युरेनियम समृद्धीकरणाच्या प्रकल्पाला नकार दिला, तर सौदी अरेबियाला पुढील १० वर्षे स्वतःच्या बळावर किंवा इतर कोणत्याही परदेशी देशाच्या मदतीने युरेनियम समृद्धीकरण करण्यास पूर्णपणे मनाई असेल. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अशा कडक अटींमुळे सौदीतील अणु-उपक्रम केवळ शांततापूर्ण उद्देशांपुरतेच मर्यादित राहतील आणि सौदी अरेबियाला शिथिल नियम लादणाऱ्या इतर देशांकडे (उदा. रशिया किंवा चीन) जाण्यापासून रोखता येईल.