अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ हे भारतात एका महत्त्वाच्या दौऱ्यावर येत आहेत. यावेळी भारत-अमेरिका संबंधांबाबतच्या कठोर सत्याचा सामना भारताला करावा लागणार आहे. अचानक एखादं हरीण वाहनांच्या वर्दळीपुढं यावं अन् त्यानं गांगरून जावं, अगदी अशी अवस्था सध्या जगातील बहुतांश देशांप्रमाणे भारताचीही तशीच झाली आहे. याविषयी इंडियन एक्सप्रेसच्या प्रताप भानू मेहता यांचा हा लेख.
अमेरिका हा देश मुळीच विश्वासास पात्र नाही. त्याचप्रमाणे अलीकडच्या काळात जागतिक स्थिरतेसाठीही तो धोकादायक ठरलेला आहे. याच्याच उलट जर पाहिलं तर दुसरीकडे चीनवरील त्याचं अवलंबून असणंदेखील त्याच्यासाठी काही सुरक्षित नाही. या दोन्ही महासत्तांना प्रभावीपणे रोखू शकेल अशी पर्यायी आघाडी सध्यातरी उपलब्ध नाही. दरम्यानच्या काळात भारताने स्वतःच स्वतःला अनेक जखमा करून घेतल्या, म्हणूनच भारताचं कुणीच काहीच वाकडं करू शकत नाही, हा भ्रमाचा भोपळा आता तरी फुटायला हवा.
सर्वप्रथम अमेरिकेसोबत कोणताही व्यवहार करताना, केवळ द्विपक्षीय संबंध किंवा चीनची चिंता लक्षात घेऊन चालणार नाही. यासाठी भारतानं संपूर्ण जागतिक परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे. भारताचं परराष्ट्र धोरण सध्यातरी खूप संकुचित विचारांचं झालं आहे. जग संकटात सापडलं तरीही आपण आपलं पाहायचं, दुसऱ्याचं काहीही झालं तरी चालेल, आपण सुरक्षित आहोत ते महत्त्वाचं; सध्याची आपली ही अशी दृष्टी, त्यामुळेच आपल्या परराष्ट्र धोरणाला आता पूर्वीसारखं वजन राहिलं नाही.
यासाठी केवळ भारतालाच दोषी धरून चालणार नाही. केवळ द्विपक्षीय विजय किंवा अगदी अल्पकालीन डावपेचांमुळे भारताचा उत्कर्ष होईल हा विचार करणंही अत्यंत संकुचितपणाचं लक्षण आहे. भारताचा इतिहास पाहता, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यावहारिकदृष्ट्या एक नाही, तर दोन-दोन साम्राज्यवादी प्रकल्पांचं समर्थन करणारा भारत हा एकमेव देश आहे, ही बाबच अत्यंत दुर्दैवी आहे.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केलं तेव्हा भारताने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं समर्थन करताना खूप कमकुवतपणा दाखवला. भारताने अनेकदा मौनच बाळगलं आहे. एकीकडे इस्रायलच्या व्यावहारिक लाभांसाठी उघडपणे स्वीकार केला, दुसरीकडे इराणबाबत अमेरिकेच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांना साथ दिली. या दोन्ही बाबी अत्यंत आक्षेपार्ह आहेत. भारताची भूमिका ही नेहमीच प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणारी, शक्तीच्या विकेंद्रीकरणाला दुजोरा देणारी बहुध्रुवीय आहे. वास्तव मात्र याउलट आहे. जागतिक पटलावर आपण (भारत) साम्राज्यवादी शक्तींना अप्रत्यक्ष पाठिंबा देतानाच दिसत आहोत. या साम्राज्यवादी प्रकल्पांमुळे भारताचे नुकसानच होणार आहे, हे आपल्याला विसरून चालणार नाही.
इराणमधील युद्धाचा मोठा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे हे उशिरा का होईना आपण मान्य केले आहे जगासाठी जे चांगलं आहे, ते आपल्यासाठीही चांगलंच असणार आहे, या आपल्याच मूळ विचाराकडे आपल्याला आता परतावं लागणार आहे. यासाठीच सध्या अमेरिकेला नीट ओळखणं गरजेचं आहे. अमेरिका ही अशी साम्राज्यवादी महासत्ता आहे, जी जागतिक व्यवस्थेला संकटात टाकून धोकादायक शून्यवादाला (निहिलिझम) जन्म देत आहे, त्यामुळे अमेरिका या मंदीच्या काळात आपल्याला तारणार आहे हा विचार मुळीच मनात आणू नये.
असं म्हणतात की, अमेरिका आपल्या मित्रदेशांव्यतिरिक्त इतर देशांशी कधीही जुळवून घेऊ शकत नाही. दुसरीकडे, भारताने नेहमीच आपली धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. असं असलं तरीही, सध्याची परिस्थिती या चौकटींच्या पार दूर गेली आहे. याला दोन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे, अमेरिका आपल्याच मित्रदेशांचा विश्वासघात करते आणि त्यांना परावलंबी करते. थोडक्यात काय, तर पूर्णपणे स्वतःवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडते.
याबाबतीत भारताची परिस्थिती मात्र जरा औरच आहे. गेल्या काही वर्षांत एक गोष्ट चांगलीच स्पष्ट झाली. ती म्हणजे, भारताने अमेरिकेसोबत एक नाही तर अनेक आघाड्यांमध्ये मोठे यश मिळवले आहे. वरवर पाहता भारत आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे सर्व सोपस्कार पार पाडताना दिसत आहे… उदाहरणार्थ रशियाकडून तेल खरेदी करणे, आपल्या व्यापारात विविधता आणण्याचा प्रयत्न करणे; इतकेच नव्हे तर जागतिक व्यासपीठांवर भारत अधूनमधून अमेरिकेच्या विरोधात मतदान करण्याची हिंमतही दाखवतो.
या वरवरच्या गोष्टींपलीकडे एका गोष्टीत मात्र सखोल बदल झाला आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरण यंत्रणेतील हा बदल जरी बहुसंख्य लोकांनी स्वीकारलेला नसला, तरी एका मोठ्या वर्गाने मनापासून स्वीकारला आहे; तो म्हणजे भारताचा उत्कर्ष हा अमेरिकेशी नाते प्रस्थापित करण्यातच आहे. हा मानसिक स्तरावरील स्वीकार, अनेक औपचारिक आघाड्यांपेक्षाही अधिक महत्त्वाचा आहे. हा बदल अनेकदा आपल्याला सार्वजनिक विचारमंथनाच्या मांडणीतून अगदी स्पष्टपणे दिसून येईल.
या बदलाचे हे उदाहरणच पाहा, हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अस्थिरतेची संपूर्ण जबाबदारी पटकन कशी एकट्या इराणवर ढकलून दिली, ही बाब खरोखरीच आश्चर्यजनक नाही का? वास्तविक पाहता, अमेरिकेमुळेच ही सामुद्रधुनी बंद झाली आहे, या तथ्याकडे मात्र दुर्लक्ष केलं गेलं. इराणच्या राजवटीबद्दल कोणाचे काहीही मत जरी असले, तरी या युद्धाचे जागतिक व्यवस्थेवर अत्यंत गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होणार आहेत. अशा युद्धामध्ये भारताने इस्रायल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा उघडपणे केलेला स्वीकार यातून भारताच्या बदलेल्या वैचारिक भूमिकेचं दर्शन घडतं.
पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर हा आंधळेपणा अगदी स्पष्टपणे दिसून येतो. अमेरिका कधीही भारताच्या दृष्टिकोनातून पाकिस्तानकडे पाहणार नाही हे उघडपणे मान्य असायला नको का? तरीही आपला हा भ्रम वारंवार उघडा पडत राहतो. विशेषतः ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या राजकीय परिणामानंतर तर हे सत्य पूर्णपणे समोर आलं आहे, ते तरी स्वीकारायला हवं.
अमेरिकेने स्वतःच स्वतःला भारतीय उपखंडातील स्थिरतेचा एकमेव अपरिहार्य ‘बाह्य-रक्षक’ म्हणून प्रस्थापित करून टाकलं आहे. भारत कदाचित जाहीरपणे मध्यस्थीची भाषा नाकारू शकतो, पण अमेरिकेच्या प्रादेशिक लवादाची आपली भूमिका सहसा सोडताना कधी दिसत नाही. त्यात पाकिस्तान नेहमीच अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी हितसंबंधांसाठी पुढे सरसावलेला आहे. उपखंडातील भानगडीत आपले हितसंबंध अमेरिकेशी कधीही जुळणार नाहीत, त्यामुळे आपल्यालाच या परिस्थितीचा सामना करण्याचाही मार्ग शोधावा लागेल.
आणखी एक भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे. आशियातील अमेरिकेच्या धोरणांसाठी भारत नेहमीच अपरिहार्य साथीदार असेल. असे असले तरी सत्य हेच आहे की, अमेरिका भारताशिवायही आपले काम सहजपणे चालवू शकते.
अमेरिकेसोबत आर्थिक संबंध अधिक दृढ करणे मात्र भारताला फायदेशीर ठरेल. असे असले तरी अमेरिकेने भारतावर लादलेलं ‘दंडात्मक शुल्क’ हा केवळ त्यांच्या औद्योगिक धोरणाचा भाग नव्हता, तर भारताला त्याची जागा दाखवण्यासाठी आखलेली ही रणनीती होती. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले हे शुल्क रद्द केले आणि भारताला तात्पुरता दिलासा मिळाला. असं असलं तरी अमेरिका भारताकडून किती मोठ्या प्रमाणात स्वतःचा फायदा करून घेत आहे याविषयी आपण कोणीही भ्रम बाळगू नये. पिळवणुकीची भूमिका नंतरही ट्रम्प अशीच ठेवणार आहे हे मुळीच विसरण्याची गरज नाही.
भारताने अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाचा अधिक स्वीकार केल्यास नक्कीच फायदा होऊ शकेल, परंतु अमेरिकचं घर गर्वाचं आहे हेही भारताने पाहायला हवे. अमेरिकेला असे वाटते की, तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत खूप मागे आहे. काही केल्या भारत चीनकडून विशेष मदतीची अपेक्षा तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तरी करणार नाही, त्यामुळे आपोआपच भारत शेवटी स्वतःहूनच आपल्याकडे येईल.
या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर सध्या कोणताही सोपा आणि अल्पकालीन उपाय भारताकडे उपलब्ध नाही.
सध्या मात्र आपण अमेरिकेचं समर्थन करणाऱ्या पराभूत मानसिकतेचा कडाडून विरोध करायला हवा. अमेरिकेचा प्रश्न समोर आला की लगेचच गुडघे टेकायचे, ही या मानसिकतेची सवयच आहे. यात आणखी एक विरोधाभास असा की, अमेरिकेच्या या दौऱ्याचे यश कशात लपले आहे? तर भारत आता किती आर्थिक गुंतवणूक करणार याचीच अमेरिका वाट पहात आहे.
आपली राजकीय अर्थव्यवस्था आणि अंबानी व अदानी समूहांचे डावपेच आपल्याला दिवसेंदिवस अधिकाधिक कमकुवत बनवत चालले आहेत. पूर्वीच्या काळात भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना मुक्त व स्वतंत्र राहायचे या एकाच ध्येयाने जोडून ठेवले होते. आता या दोघांना जोडणारा एकमेव दुवा म्हणजे वाईट गोष्टींचा सहज स्वीकार आणि केवळ स्वार्थी व्यवहाराची भाषा.
आज जरी अंधाराची अवकळा सर्वत्र पसरलेली असली, तरी भारताला स्वतःच्या दयनीय परिस्थितीचा सामना करावा लागेल आणि अमेरिका व स्वतःबद्दल असलेले सर्व भ्रमाचे भोपळे फोडावेच लागतील. एखाद्याच्या किती जवळ जावं आणि किती जाऊ नये याचा नीट विचार करून आणि मुळात म्हणजे वास्तवाचा स्वीकार करूनच आपण नवीन सुरुवात करायला हवी.
