भारत आपला चोरीला गेलेला सांस्कृतिक वारसा हळूहळू परत मिळवत आहे, ही बाब केवळ अभिमानाची नाही, तर ती आत्मपरीक्षणाचीही आहे. ब्रिटिश वसाहतवादी काळात आणि त्यानंतरच्या दशकांत भारतातील मंदिरांमधून, पुरातत्त्वीय स्थळांवरून आणि धार्मिक केंद्रांतून असंख्य मौल्यवान मूर्ती, शिल्पे आणि अवशेष चोरीला गेले. या वस्तू केवळ दगड किंवा धातू नव्हत्या; त्या श्रद्धा, परंपरा आणि स्मृतींचे सजीव प्रतीक होत्या. आज त्या परत येऊ लागल्या आहेत, यामागे बदललेली जागतिक भूमिका, नागरिकांचा दबाव आणि नैतिक जबाबदारीची जाणीव ही कारणे आहेत.
चोरीला गेलेला वारसा परत येतो आहे
ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीदरम्यान भारतातून लुटण्यात आलेल्या आणि तस्करीकरून परदेशात नेलेल्या मौल्यवान कलावस्तू, मूर्ती आणि धार्मिक अवशेषांची यादी प्रदीर्घ आहे. या वस्तू केवळ कलात्मक किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या नाहीत, तर त्या भारताच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक ओळखीचा अविभाज्य भाग आहेत. अनेक दशके या वारशावर परकीय संग्रहालये, खासगी संग्राहक आणि कला-व्यापाऱ्यांनी दावा सांगितला होता. मात्र, अलीकडच्या काळात परिस्थिती बदलू लागली असून, एकामागोमाग एक चोरीला गेलेल्या भारतीय कलावस्तू आपल्या मूळ ठिकाणी परत येऊ लागल्या आहेत. या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डी.सी. येथील स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशनच्या नॅशनल म्युझियम ऑफ एशियन आर्टकडून (NMAA) हिंदू देवतांच्या तीन कांस्य मूर्ती भारताला परत देण्याचा निर्णय. या मूर्ती विसाव्या शतकाच्या मध्यात तामिळनाडूमधील मंदिरांतून चोरीला गेल्या होत्या आणि नंतर बेकायदेशीर मार्गांनी भारताबाहेर नेण्यात आल्या. अनेक वर्षे त्या आंतरराष्ट्रीय कला बाजारात फिरत राहिल्या आणि अखेर प्रतिष्ठित संग्रहालयांमध्ये पोहोचल्या. मात्र संशोधन, दस्तऐवजांची तपासणी आणि छायाचित्रांचे संदर्भीय पुरावे यांच्या आधारे आता त्यांचा मूळ इतिहास स्पष्ट झाला आहे.
स्मिथसोनियन संग्रहालयाचा निर्णय
स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशनच्या नॅशनल म्युझियम ऑफ एशियन आर्टने बुधवारी, २८ जानेवारी रोजी जाहीर केले की, सखोल संशोधनानंतर या तीन मूर्ती तामिळनाडूमधील मंदिरांतून चोरीला गेल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे त्या भारताला परत दिल्या जातील. या निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर संग्रहालयांची जबाबदारी, पारदर्शकता आणि सांस्कृतिक वारशाच्या मालकीविषयी सुरू असलेल्या चर्चेला नवे परिमाण मिळाले आहे. परत दिल्या जाणाऱ्या मूर्तींमध्ये ‘शिव नटराज’ (चोल काळ, इ.स. सुमारे ९९०), ‘सोमस्कंद’ (चोल काळ, १२वे शतक) आणि ‘परवईसह संत सुंदरर’ (विजयनगर काळ, १६वे शतक) यांचा समावेश आहे. या तीनही शिल्पांमधून दक्षिण भारतातील कास्यशिल्प परंपरेचे उच्च कलात्मक आणि धार्मिक महत्त्व दिसून येते. विशेषतः चोल काळातील कांस्य मूर्ती या तांत्रिक कौशल्य, सौंदर्यदृष्टी आणि धार्मिक श्रद्धेचे अद्वितीय उदाहरण मानल्या जातात. संग्रहालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, या तीन मूर्तींपैकी ‘शिव नटराज’ ही मूर्ती सध्या सुरू असलेल्या प्रदर्शनासाठी तात्पुरती NMAA मध्येच ठेवली जाणार आहे. संग्रहालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारत सरकारने ही मूर्ती दीर्घकालीन कर्जावर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, या निर्णयावरही आता वाद निर्माण झाला आहे.
मूर्तींचा मूळ इतिहास
‘नृत्यमूर्ती शिव’ किंवा ‘लॉर्ड ऑफ द डान्स’ म्हणून ओळखली जाणारी ‘शिव नटराज’ ही मूर्ती तामिळनाडूतील तिरुतुरैपोंडी येथील श्री भाव औषधेश्वर मंदिरातील आहे. या मूर्तीचा माग किमान १९५७ सालपर्यंत मागे जातो, त्या कालखंडात ही मूर्ती मंदिरात अस्तित्वात होती, अशी नोंद उपलब्ध आहे. ‘सोमस्कंद’ ही १२व्या शतकातील कांस्य मूर्ती असून त्यात भगवान शिव, देवी पार्वती (उमा) आणि पुत्र स्कंद (मुरुगन) यांचे एकत्र दर्शन घडते. हे मध्ययुगीन हिंदू प्रतिमाशास्त्रातील एक महत्त्वाचे रूप आहे. ‘परवईसह संत सुंदरर’ ही १६व्या शतकातील मूर्ती असून ती तमिळ कवी-संत सुंदरर यांचे मूर्तीरूप आहे. संत सुंदरर हे शिवभक्ती परंपरेतील महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व मानले जातात.
कशी झाली ही तस्करी?
या कांस्य मूर्ती १९८७ साली आर्थर एम. सॅकलर यांनी स्मिथसोनियन संस्थेला भेट दिलेल्या सुमारे एक हजार वस्तूंमध्ये समाविष्ट होत्या. NMAA मधील त्यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या दालनाच्या उद्घाटनासाठी ही भेट देण्यात आली होती. मात्र नंतरच्या तपासात हे उघड झाले की ‘शिव नटराज’ ही मूर्ती स्मिथसोनियनने कुख्यात डॉरिस व्हिनर गॅलरीकडून विकत घेतली होती. हायपरअॅलर्जिकच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, डॉरिस व्हिनर आणि त्यांची मुलगी नॅन्सी व्हिनर हे बदनाम आणि दोषी ठरवण्यात आलेल्या कला-तस्कर सुभाष कपूर यांचे ग्राहक होते. कपूरने भारतासह दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील देशांमधून हजारो प्राचीन कलावस्तू बेकायदेशीररीत्या बाहेर नेल्याचे सिद्ध झाले आहे. संग्रहालयातील एका संशोधकाला असे आढळून आले की, डॉरिस व्हिनर गॅलरीने या मूर्तींच्या विक्रीसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली होती.
पुराव्यांची साखळी
२०२३ साली संग्रहालयातील संशोधकांनी पाँडिचेरी येथील फ्रेंच इन्स्टिट्यूटच्या फोटो अर्काइव्ह्जच्या सहकार्याने हे निश्चित केले की, या कांस्य मूर्ती १९५६ ते १९५९ या काळात तामिळनाडूमधील मंदिरांमध्ये छायाचित्रित करण्यात आल्या होत्या. या छायाचित्रांनी मूर्तींच्या मूळ स्थानाबाबत ठोस पुरावे दिले. यानंतर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI) या निष्कर्षांचे मूल्यमापन करून भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करून या मूर्ती बेकायदेशीररीत्या बाहेर नेण्यात आल्या, यास दुजोरा दिला. टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना संग्रहालयाचे संचालक चेस एफ. रॉबिन्सन यांनी सांगितले की, “नॅशनल म्युझियम ऑफ एशियन आर्ट सांस्कृतिक वारशाचे जबाबदारपणे संरक्षण करण्यास आणि आपल्या संग्रहात पारदर्शकता वाढवण्यास कटिबद्ध आहे.”
नागरिक चळवळीची भूमिका : इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट
या संपूर्ण प्रक्रियेत इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट (IPP) या नागरिक चळवळीची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरली. चोरीला गेलेल्या आणि तस्करीने नेण्यात आलेल्या भारतीय प्राचीन वस्तू परत मिळवण्यासाठी ही चळवळ सातत्याने कार्यरत आहे. IPP ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि इतर देशांमध्ये गेलेल्या अनेक भारतीय मूर्तींचा शोध घेऊन त्यांच्या परताव्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. IPP ने ‘शिव नटराज’ मूर्तीच्या मालकीविषयक नोंदी तपासल्या. “कांस्य मूर्ती या कायद्याने मंदिराची मालमत्ता मानल्या जातात,” असे IPP चे सहसंस्थापक विजय कुमार यांनी हायपरअॅलर्जिकला सांगितले. या मूर्ती सजीव देव मानल्या जात असल्यामुळे भारत सरकारकडे त्या दीर्घकालीन कर्जावर देण्याचा मालकीहक्क नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ‘नटराज’ ही मूर्ती ज्या मंदिरातून चोरीला गेली, ते मंदिर ती परत स्वीकारण्यासाठी तयार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. IPP च्या प्रयत्नांमुळे कोट्यवधी रुपयांच्या किमतीच्या प्राचीन कलावस्तू भारतात परत आल्या आहेत. २०१३ साली IPP ची सहस्थापना करणारे अनुराग सक्सेना यांनी २०२१ साली डीडब्ल्यूला सांगितले होते की, “तुम्ही आमचा जीव, संसाधने आणि वारसा घेतला. जीव आणि संसाधने परत देता येणार नाहीत, पण किमान आमचा वारसा तरी परत द्या.” त्यांच्या मते, खऱ्या अर्थाने वसाहतवादमुक्ती तेव्हाच पूर्ण होते, जेव्हा चोरीला गेलेला वारसा मूळ देशाला परत दिला जातो.
स्वयंसेवकांचे जागतिक जाळे
IPP ही विविध क्षेत्रांतील स्वयंसेवकांची एक लहान, नाव न उघड करणारी जागतिक साखळी आहे, जी प्रामुख्याने ऑनलाइन माध्यमांतून कार्य करते. २०२३ साली या चळवळीला मोठी प्रसिद्धी मिळाली, त्यावेळी त्यांच्या प्रयत्नांमुळे नॅशनल गॅलरी ऑफ ऑस्ट्रेलियाने सुभाष कपूरने चोरी केलेल्या २.२ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या प्राचीन वस्तू भारत सरकारकडे परत दिल्या. २०१८ साली IPP शी संबंधित तरुण ब्रिटिश-भारतीय स्वयंसेवकांनी ब्रिटनमधील संग्रहालयांमध्ये जाऊन भारतीय मूर्तींचे फोटो काढले आणि त्यावर “मी इथे कसा आलो?” आणि “मी देवता आहे, शोभेची वस्तू नाही” असे संदेश लिहिले. या प्रतिकात्मक कृतीमुळे संग्रहालयांतील भारतीय वारशावर नव्याने चर्चा सुरू झाली. ब्रिटिश म्युझियमचे माजी इजिप्ताॅलॉजिस्ट आणि कला तज्ज्ञ लुईस मॅकनॉट यांनी बीबीसीला सांगितले की, IPP चे नागरिक-आधारित मॉडेल अत्यंत प्रभावी आहे. “ते आधी पुरावे गोळा करतात, चोरीची खात्री करतात आणि त्यानंतरच सरकारकडे जातात. मग सरकार संग्रहालयांवर किंवा संबंधित देशांवर दबाव आणते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

