संतोष प्रधान विधान परिषद म्हणजेच वरिष्ठ सभागृह हे ७८ सदस्यांचे. पण सध्या त्यापैकी २१ जागा रिक्त असल्याने फक्त ५७ आमदारांवरच हे सभागृह सुरू आहे. राज्यपालांची अनास्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने या जागा रिक्त आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त असताना विधान परिषदेच्या अस्तित्वाबद्दलच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. वरिष्ठ सभागृहाची खरोखरीच गरज आहे का, असाही सवाल केला जातो. देशातील एकूण सहा राज्यांमध्येच सध्या विधान परिषद कार्यरत आहे. त्यातून राजकीय सोय लावण्याचाच प्रयत्न अधिक होतो. देशातील कोणत्या राज्यांमध्ये विधान परिषदा कार्यरत आहेत? सध्या सहा राज्यांमध्येच विधान परिषदेची सभागृहे कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या सहा राज्यांमध्येच ही सभागृहे अस्तित्वात आहेत. यापैकी आंध्र प्रदेश विधानसभेने विधान परिषद रद्द करावी, असा ठराव संमत करून केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा किंवा ती रद्द करण्याचा अधिकार हा केंद्राला असतो. महाराष्ट्र विधान परिषदेची रचना कशी आहे? विधान परिषदेची सदस्य संख्या विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या एकतृतीयांशपेक्षा अधिक असू नये असा नियम आहे. तसेच ही सदस्य संख्या ४० पेक्षा कमी असू नये, अशी घटनेतच तरतूद आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेची सदस्य संख्या ७८ आहे. यापैकी ३० आमदार हे विधानसभेतून द्वैवार्षिक निवडणुकीतून निवडले जातात. २२ आमदार हे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातून निवडून येतात. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांचे प्रत्येकी सात असे १४ आमदार निवडून येतात. १२ आमदार राज्यपालांकडून नामनियुक्त केले जातात. अशा या ७८ सदस्यीय विधान परिषदेत सभापती आणि उपसभापती हे पीठासीन अधिकारी असतात. विधान परिषदेच्या सध्या किती जागा रिक्त आहेत आणि त्याची कारणे काय? ७८ सदस्यीय विधान परिषदेतील २१ जागा सध्या रिक्त आहेत. म्हणजेच फक्त ५७ आमदारांवरच हे सभागृह सुरू आहे. महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील वादात राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवरील नियुक्त्या रखडल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस करूनही राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांवर निर्णयच घेतला नाही. अगदी उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना कर्तव्यपालनाची आठवण करून दिली, तरीही कोश्यारी यांनी शेवटपर्यंत काही निर्णयच घेतला नाही. दुसरीकडे, करोनाची महासाथ आणि त्यानंतरही विविध कारणांमुळे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत गेल्या. या निवडणुका झाल्या नसल्याने नगरसेवकांच्या जागा रिक्त आहेत. स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात ७५ टक्के मतदार असतील तरच निवडणुका घेता येतात. या निकषात बसत नसल्याने ठाणे, सोलापूर, नगर, सांगली-सातारा, नांदेड, पुणे, यवतमाळ, जळगाव, भंडारा-गोंदिया या नऊ जागा सध्या रिक्त आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ आणि स्थानिक प्राधिकारी संस्थेच्या नऊ अशा एकूण २१ जागा यामुळे रिक्त आहेत. सभापतीपदही गेले सहा महिने रिक्त का आहे? रामराजे नाईक निंबाळकर यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत गेल्या जुलैमध्ये संपली. सभापतींची आमदारकीची मुदत संपली की सभापतीपदही जाते. निंबाळकर यांची मुदत संपली तेव्हाच राज्यात सत्ताबदल झाला. भाजप आणि शिंदे गटाचे विधान परिषदेत बहुमत नाही. ५७ सदस्यांमध्ये भाजपचे सर्वाधिक २२ आमदार आहेत. महाविकास आघाडीच्या आमदारांची संख्या २८ आहे. यामुळे सध्याच्या संख्याबळानुसार सभापतीपद मिळवणे भाजप किंवा शिंदे गटाला शक्य नाही. यासाठीच राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवर सदस्यांची नियुक्ती करून सभापतीपद मिळविण्याची भाजपची योजना आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी पदमुक्त होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. नवीन राज्यपालांची नियुक्ती करून १२ जणांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केली जाईल. त्यानंतरच सभापतीपदाची निवडणूक घेतली जाण्याची चिन्हे आहेत. santosh.pradhan@expressindia.com
