आता वैष्णोदेवी मंदिरातही ५०० कोटींचा देणगी घोटाळा; ७० किलोपैकी फक्त ३ किलोच शुद्ध चांदी! घडलंय काय?

या प्रकरणाची सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे देशातील मोठ्या धार्मिक संस्थांमध्ये भाविकांच्या देणग्यांचे व्यवस्थापन किती पारदर्शक आणि जबाबदारीने केले जाते, याबाबतचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होत आहे.

श्री माता वैष्णोदेवी श्राईन बोर्डाने (SMVDSB) गेल्या पाच ते सहा वर्षांत भाविकांनी अर्पण केलेली सुमारे २० टन चांदी तपासणीच्या वितळवण्याच्या प्रक्रियेसाठी जम्मू-काश्मीरबाहेरील सरकारी टाकसाळीत (Government Mint) पाठवली होती. मात्र, तपासणीदरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली. या धातूमध्ये केवळ पाच ते सहा टक्केच शुद्ध चांदी असल्याचे आढळले आहे; तर कॅडमियम, लोखंड आणि इतर स्वस्त धातूंचे प्रमाण यामध्ये अधिक असल्याचे आढळले.

जर ही संपूर्ण चांदी शुद्ध असती, तर सध्याच्या बाजारभावानुसार तिची किंमत सुमारे ५५० कोटी रुपये झाली असती. मात्र, कमी दर्जाच्या इतर धातूंचे प्रमाण जास्त असल्याने या चांदीची प्रत्यक्ष किंमत तुलनेने खूपच कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. तपासणीदरम्यान दानातील सुमारे ७० किलो चांदीमध्ये अवघी तीन किलोच शुद्ध चांदी मिळाली आहे. त्यामुळे भाविकांनी अर्पण केलेल्या चांदीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, असे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.

तपासात काय आढळलं?

वैष्णोदेवी मंदिरात भाविकांकडून चांदीचे छत्र, नाणी, दागिने आणि इतर चांदीच्या वस्तू अर्पण केल्या जातात. या सर्व वस्तू सुरक्षितपणे साठवल्या जातात. ठरावीक कालावधीनंतर त्या वितळवून, त्यातील शुद्ध चांदी वेगळी केली जाते. त्यानंतर श्राईन बोर्डाच्या नियमांनुसार त्या चांदीचे आर्थिक मूल्यांकन केले जाते आणि मग वापरले जाते.

मात्र, या वेळी वितळवण्यात आलेल्या धातूच्या तपासणीत बहुतांश भाग शुद्ध चांदी नसल्याचे समोर आले आहे. त्यात कॅडमियम, लोखंड आणि इतर स्वस्त धातूंचे मिश्रण असल्याचे आढळले आहे. गंभीर बाब म्हणजे या धातूंमधील कॅडमियम हा धातू आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आणि कर्करोगाला कारणीभूत ठरू शकणारा धातू मानला जातो. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचाच नव्हे, तर सुरक्षेचाही मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

प्रकरण न्यायालयात कसं पोहोचलं?

९ मे २०२६ रोजी हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले. अॅडव्होकेट दीपक शर्मा यांनी जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचकडे तक्रार दाखल करताना गंभीर आरोप केले. देणग्यांमध्ये गैरव्यवहार, फसवणूक, विश्वासघात, नोंदींमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच भाविकांनी अर्पण केलेल्या वस्तूंमध्ये कॅडमियमसारख्या घातक धातूचा वापर झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या तक्रारीनंतर वैष्णोदेवी मंदिरातील देणगी व्यवस्थापनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

तक्रारदाराने या प्रकरणात सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. भाविकांनी मंदिरात अर्पण करण्यापूर्वीच विक्रेते किंवा सराफांनी त्यांना बनावट अथवा भेसळयुक्त चांदी विकली होती का किंवा श्राईन बोर्डाकडे देणगी आल्यानंतर मूळ चांदीची अदलाबदल, चोरी केली जात होती का किंवा अपहार झाला का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या तक्रारीची दखल घेत जम्मू न्यायालयाने क्राईम ब्रँचच्या चौकशी अधिकाऱ्याला या कथित ‘बनावट चांदी’ प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांसह न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. २९ जुलै २०२६ रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

तीर्थक्षेत्र मंडळाची प्रतिक्रिया काय?

या वादानंतर जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली श्री माता वैष्णोदेवी श्राईन बोर्डाची विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत देणग्यांची पडताळणी, देखरेख व्यवस्था, बँकिंग सुरक्षा आणि लेखापरीक्षण प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

देणग्यांशी संबंधित सर्व आर्थिक व्यवहार हे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केले जातात. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सरकारी टांकसाळ यांसारख्या अधिकृत संस्थांच्या देखरेखीखाली वाहतूक आणि शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केली जाते, असा दावा श्राईन बोर्डाने केला आहे. देणगी व्यवस्थापनात पूर्ण पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि निर्धारित कार्यपद्धतींचे पालन होत आहे की नाही, याचे मूल्यांकन करणे हे या पुनरावलोकनाचे उद्दिष्ट असल्याचे बोर्डाने नमूद केले आहे.

हा वाद केवळ ५०० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा नाही; तर भाविकांचा विश्वास, देणगी व्यवस्थापनातील पारदर्शकता, पुरवठादारांची जबाबदारी आणि कॅडमियमसारख्या विषारी धातूंच्या वापरामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न या प्रकरणामुळे ऐरणीवर आला आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित नोंदी मागविल्या आहेत. त्यासाठी श्राईन बोर्डाने अंतर्गत तपासणी अधिक कठोर केली आहे. भेसळयुक्त चांदी विकणाऱ्या बाह्य विक्रेत्यांमुळे हा प्रकार घडला, देणग्यांच्या पडताळणीतील त्रुटींमुळे झाला की पुरवठा साखळीत गैरव्यवहार झाला? याचे उत्तर येत्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.