वसई, विरार शहरांत दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचणे आणि पूर येणे ही एक गंभीर व नित्याचीच समस्या बनली आहे. मुंबईला लागून असलेल्या या भागात गेल्या काही दशकांमध्ये झपाट्याने नागरीकरण झाले. पण त्याबरोबरच येथील पूरस्थिती अधिक भयावह होत चालली आहे. अनियंत्रित आणि बेसुमार अनधिकृत बांधकामे, पाणथळ जागांच्या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष, धारण तलावांच्या बांधकामाला विलंब अशा विविध कारणांमुळे शहराला पुराचा वेढा बसू लागला आहे.
वसई विरार शहराची रचना कशी आहे?
वसई विरार शहर ३८० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारले असून शहराची भौगोलिक रचना पाहिल्यास, या क्षेत्राचा मोठा भाग हा समुद्रसपाटीपासून अत्यंत कमी उंचीवर आहे. पश्चिमेकडे अथांग समुद्र आणि पूर्वेकडे तुंगारेश्वरसारखा डोंगर परिसर आहे. पावसाचे डोंगरावरून वाहून येणारे पाणी समुद्रात जाण्यापूर्वी या सखल भागात साचते. मुसळधार पाऊस आणि समुद्राला येणारी मोठी भरती एकाच वेळी आल्यास, शहरातील पाण्याचा निचरा होणारे मार्ग बंद होतात. समुद्र पाणी स्वीकारत नाही आणि परिणामी शहरातील रस्ते, रेल्वे रूळ आणि वस्त्या पाण्याखाली जातात हे सध्याचे वास्तव आहे.
पूरस्थिती निर्माण होण्याचे कारण काय?
मागील १० ते १५ वर्षांत वसई विरार शहरात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली आहे. मुंबईतील घरांच्या वाढत्या किमतीमुळे मध्यमवर्गीयांची या भागाला पसंती असते. तर दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्र वाढत असल्याने अनेक परप्रांतीय बेकायदा व अनधिकृत चाळीत स्थलांतरित झाले आहेत. मात्र हे वाढते नागरीकरण नियोजनबद्ध पद्धतीने होत नसल्याने अडचणी वाढल्या. पूर्वी या भागात मोठ्या प्रमाणावर मिठागरे, शेती, आणि पाणथळ जागा होत्या, ज्या पावसाचे जास्तीचे पाणी
शोषून घेत असत. मात्र इमारती बांधण्यासाठी या जागांवर बेकायदेशीरपणे मातीचा भराव टाकून त्या नष्ट करण्यात आल्या. याशिवाय रस्ते, गृहसंकुले आणि पेव्हर ब्लॉकमुळे जमिनीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे पडणारा पाऊस थेट रस्त्यांवर वाहतो आणि पुराचे रूप धारण करतो.
नाल्यांच्या प्रवाहात अडथळे कशामुळे?
पावसाचे पाणी नैसर्गिक नाले व खाड्या या माध्यमांतून वाहून जात होते. मात्र त्यांवर अतिक्रमण करून ते बुजविण्यात आले. तर दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली खाडीत माती भराव टाकला जात असून देखाव्यासाठी केवळ सिमेंटचे छोटे पाईप टाकून पाण्याचे मार्ग अरुंद करण्यात आले. पूर्वी याच जागी मोठ्या उघाड्या होत्या मात्र त्याही नामशेष झाल्या आहेत. याशिवाय शहरातील अंतर्गत गटारांची रचना सदोष आहे. अनेक ठिकाणी गटारे एकमेकांना जोडलेली नाहीत किंवा त्यांची क्षमता शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.
कचरा व्यवस्थापनाचे ढासळलेले नियोजन
वसई-विरारमधील कचरा व्यवस्थापनाची समस्या थेट पुराशी जोडलेली आहे. शहरात अनेक भागांत प्लास्टिक, कचरा आणि बांधकाम साहित्य थेट नाल्यांमध्ये फेकले जाते. यामुळे पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच नाले कचऱ्याने भरलेले असतात. दरवर्षी महापालिका नालेसफाईसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र प्रत्यक्षात नाल्यातील गाळ व अंतर्गत गटार स्वच्छता पूर्णपणे होत नाही. काढलेला गाळ अनेकदा नाल्याच्या कडेलाच ठेवला जातो, जो पहिल्याच पावसात पुन्हा वाहून नाल्यात जातो.
पुरामुळे रेल्वे वाहिनीला फटका का बसतो?
शहरात पूरस्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्याचा मोठा फटका पश्चिम रेल्वेच्या वाहतुकीला बसतो. नालासोपारा आणि वसई रेल्वे स्थानक परिसरात रेल्वे रुळांवर पाणी साचते त्यामुळे रेल्वे सेवाही विस्कळीत होत असते. रेल्वे रुळांच्या दोन्ही बाजूंना मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. दुसरीकडे, पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेसाठी रेल्वेकडून पाणथळ जागेत माती भराव टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अडवला जातो.
पश्चिम रेल्वेची वाहतूक ठप्प झाली की, संपूर्ण वसई-विरारकरांचा संपर्क मुंबईशी तुटतो. रेल्वे प्रशासनाने आणि पालिकेने एकत्रितपणे नाले रुंद न केल्यामुळे दरवर्षी हीच परिस्थिती उद्भवते.
महापालिकेने कोणत्या उपाययोजना आखल्या?
२०१८ मध्ये वसई विरार शहरात पूर आला होता. या पुरानंतर महापालिकेने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी), भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) यांच्या सत्यशोधन समितीची नियुक्ती केली. या संस्थांनी वसईच्या भौगोलिकतेचा अभ्यास करून महापालिकेला अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी पूरस्थिती नियंत्रणाच्या उपाययोजना सुचविल्या होत्या. कल्व्हर्ट बांधणे, नैसर्गिक नाले मोकळे करणे, धारणतलाव विकसित करणे, रस्त्यांची उंची वाढविणे यांचा समावेश होता. मात्र आजही त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली नसल्याने अडचणी कायम राहिल्या आहेत.
धारणतलाव विकसित करण्यात दिरंगाई?
शहरातील पाण्याचा निचरा सुयोग्य पद्धतीने व्हावा तथा पावसाचे पाणी शहरात साठून राहू नये यासाठी धारण तलाव विकसित करणे आवश्यक असल्याचे निरी आणि आयआयटी संस्थांनी अहवालात सांगितले होते. त्यानंतर नालासोपारा निळेमोरे, गोगटे सॉल्ट व नायगाव अशा ठिकाणी धारणतलाव विकसित करण्याचे निश्चित झाले. निळेमोरे येथील धारणतलावासाठी चार वेळा निविदा काढल्या होत्या. मात्र त्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता नव्याने ४०० कोटींचा प्रस्ताव तयार करून शासन स्तरावरून निधी मिळावा यासाठी पाठविण्यात आला आहे.
भविष्यात नियंत्रणासाठी उपाययोजना
वसई-विरारचा पूर हे केवळ नैसर्गिक संकट नसून ते मानवनिर्मित आणि प्रशासकीय दिरंगाईचे फलित आहे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भविष्यात हे पूर संकट नियंत्रणासाठी आतापासून युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नैसर्गिक नाले, खाड्या आणि मिठागरांच्या जागांवर झालेली अतिक्रमणे कोणतीही राजकीय सहानुभूती न दाखवता हटवणे गरजेचे आहे. तसेच मुसळधार पाऊस आणि भरतीच्या वेळी पाणी साठवून ठेवण्यासाठी धारण तलाव विकसित करणे गरजेचे बनले आहे. याशिवाय विशेष पूर नियंत्रण आराखडा तयार करून तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ही भविष्यात ही पूरस्थिती आणखी गंभीर स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे.
