मुंबई आणि ठाणे या प्रमुख शहरांच्या लगत असलेले वसई-विरार हे शहर मागील काही वर्षांपासून विकासात्मक कामगिरीऐवजी एकापाठोपाठ एक समोर येणाऱ्या आर्थिक व प्रशासकीय गैरव्यवहारांमुळे अधिक चर्चेत येऊ लागले आहे. त्याचा शहरावर काय परिणाम होत आहे, याचा हा आढावा.
शहराला आरोपांची परंपरा
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वसई-विरार महापालिका हद्दीत भाजपचे आमदार निवडून आले. महापालिकेत मात्र बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर यांनी सत्ता राखली. लोकसभा निवडणुकांचा कालावधी सुरु झाला तेव्हापासूनच या शहरातील राजकीय प्रशासकीय व्यवस्थेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते. गेल्या वर्षी नालासोपारा येथील ४१ बेकायदेशीर इमारतींच्या बांधकाम घोटाळ्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्या प्रकरणात तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी आणि तत्कालीन महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कारवाई केली होती, तर अनेक वास्तुविशारद, सीए आणि विकासकांची चौकशी झाली होती. हे प्रकरण शांत होत नाही तोच, आता घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट प्रक्रियेत ६४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप होत आहेत.
घनकचरा विल्हेवाट प्रक्रियेचा वाद कसा सुरू झाला?
गेल्या तीन दशकांपासून वसई-विरार शहरावर बहुजन विकास आघाडीची (बविआ) निर्विवाद आणि एकहाती सत्ता राहिली आहे. यापूर्वी बविआच्या या सत्ताधारी वर्चस्वाविरुद्ध सक्षम विरोधक म्हणून कोणीही ठामपणे उभे राहू शकले नव्हते. मात्र, आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत ४३ जागांवर विजय मिळवत भाजपने शहरात प्रबळ विरोधक म्हणून आपले स्थान पक्के केले. महापालिकेत सत्तेच्या चाव्या हितेंद्र ठाकूर यांच्या बविआकडेच असल्या, तरी केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असल्याने भाजपने वरिष्ठ स्तरावरून बविआची राजकीय कोंडी करण्याची व्युहरचना आखली आहे. प्रभाग समिती रचना, आचोळे रुग्णालयावरून निर्माण झालेला वाद, अनधिकृत नळजोडण्या, रस्त्यांची दुरवस्था आणि पाणीटंचाई यांवरून सुरू झालेला संघर्ष आता थेट घनकचरा प्रकल्पावर येऊन पोहोचला आहे. भाजपने पत्रकार परिषद घेऊन घनकचरा विल्हेवाट प्रक्रियेत सुमारे ६४ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला. या आक्रमक भूमिकेनंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले असून प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला आहे.
घनकचरा प्रकल्पाची पार्श्वभूमी काय ?
वसई-विरार शहरातील दैनंदिन कचरा वसई पूर्वेकडील भोयदापाडा क्षेपणभूमीवर आणून टाकला जातो. शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता, कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी महापालिकेने आखलेले प्रयोग सातत्याने अपयशी ठरत आहेत. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २०१०मध्ये स्थापन केलेला प्रकल्प प्रशासकीय नाकर्तेपणामुळे अवघ्या तीन वर्षांत बंद पडला. कचऱ्यापासून मिथेन वायू निर्मितीचा प्रस्ताव कंत्राटदारांचा अल्प प्रतिसाद आणि नियोजनाच्या अभावामुळे गुंडाळून ठेवावा लागला. परिणामी, २०१३ ते २०२३ या काळात भोयदापाडा येथे कचऱ्याचे भले मोठे डोंगर साचले, मात्र ठोस प्रक्रिया झाली नाही. अखेर १५ डिसेंबर २०२३ रोजी कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘मे. साई युटिलिटी कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रा. लि.’ या संस्थेला कंत्राट देण्यात आले. याअंतर्गत सुमारे १५ लाख मेट्रिक टन जुन्या व नवीन कचऱ्यावर दोन वर्षांत प्रक्रिया करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, हे काम पूर्ण होण्याआधीच प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.
प्रकल्पाच्या कामात महापालिकेची फसवणूक कशी झाली?
घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार, प्रक्रिया केलेल्या कचऱ्यातून तयार होणारे इंधन (आरडीएफ) मान्यताप्राप्त सिमेंट कंपन्यांना पुरवणे आणि त्याचे अधिकृत पुरावे पालिकेला सादर करणे बंधनकारक होते. मुख्य कंत्राटदार हिंदकुमार यादव याने हे काम पुण्याच्या अझरुद्दीन सय्यद याला सब-कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून दिले. या दोघांनी संगनमत करून ‘दालमिया सिमेंट लि. चंद्रपूर’ आणि ‘आदित्य बिर्ला अल्ट्राटेक सिमेंट लि. चित्तोडगड, राजस्थान’ या कंपन्यांना आरडीएफ पुरवल्याची १४ बनावट प्रमाणपत्रे व पावत्या पालिकेत सादर केल्या. महापालिकेने प्राथमिक तपासात संबंधित सिमेंट कंपन्यांशी थेट ई-मेलद्वारे संपर्क साधला असता, त्यांनी ही प्रमाणपत्रे पूर्णपणे बनावट असल्याचे स्पष्ट केले. या बनावट दस्तावेजांच्या आधारे कंत्राटदाराने ३७.६६ कोटी रुपयांची देयके मंजूर करून घेतली होती. या उघड फसवणुकीप्रकरणी महापालिकेने बोळींज पोलीस ठाण्यात रीतसर गुन्हा दाखल केला आहे. यात केवळ ठेकेदारच नाही तर या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
डोंगर पोखरून पर्यावरणाची हानी कशी झाली?
कचरा विल्हेवाटीसाठी जागा अपुरी पडत असल्याचे कारण पुढे करत कंत्राटदाराने क्षेपणभूमीवरील नैसर्गिक डोंगर बेकायदेशीरपणे फोडला. सुमारे १७ हजार ब्रास दगडाचे उत्खनन करून जागा सपाटीकरणाच्या नावाखाली पालिकेकडून ४.९ कोटी रुपये उकळण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर उत्खनन करून काढलेला हा दगड बाहेर बाजारात परस्पर विकून कंत्राटदाराने पालिकेची दुहेरी लूट केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. हे उत्खनन करताना नगररचना विभाग आणि गौण खनिज विभागाची रीतसर परवानगी घेतली होती का, असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला आहे.
या घोटाळ्यांना राजकीय रंग कसा चढला आहे ?
भाजपने ६४ कोटींच्या घोटाळ्याचा जो आरोप केला आहे, त्यातील एक भाग प्रशासकीय काळातील तर दुसरा भाग बविआ सत्तेत असतानाचा असल्याचा दावा केला जात आहे. सन २०१५ ते २०१७ दरम्यान ‘खिलारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ या कंपनीला देण्यात आलेल्या वैज्ञानिक भू-भराव प्रकल्पात कोणतीही प्रक्रिया न करता २४.६२ कोटी रुपये अदा करण्यात आले होते, ज्यावर कॅगने ताशेरे ओढले होते. विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी आरोप केला की, त्यावेळी पालिकेत बविआची सत्ता होती आणि त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने जनतेचा पैसा वाया गेला. दुसरीकडे, बविआ नेते व महापौर अजीव पाटील यांनी प्रत्युत्तर देत म्हटले की, “सर्व प्रकरणांची चौकशी सुरूच आहे. मात्र, प्रशासकीय राजवटीच्या काळात महापालिकेत कोणाची सत्ता होती आणि तिथे कोण ठाण मांडून बसले होते, याचे उत्तर आधी भाजपने द्यावे.” त्यामुळे प्रशासकीय कार्यकाळ विरुद्ध बविआची सत्ता अशा वादात दोन्ही पक्ष आमनेसामने आले आहेत. पुर्वीचा ४१ बेकायदेशीर इमारतींचा घोटाळा असो वा आताचा ६४ कोटींचा घनकचरा घोटाळा, या मालिकांमुळे वसई-विरार महापालिकेची पत पुरती पणाला लागली आहे. सत्ता बविआकडे असली, तरी भाजपने राज्य आणि केंद्र पातळीवरील अधिकारांचा वापर करून निर्माण केलेल्या दबावामुळे बविआची राजकीय कोंडी झाली आहे.
kalpesh.bhoir@expressindia.com
