व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदीमुळे भारताला फायदा की तोटा? काय सांगते आकडेवारी?

व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वांत मोठा खनिज तेलाचा साठा असल्याचे समोर आले आहे. या देशात सुमारे ३०३.२ अब्ज बॅरल तेलाचा साठा असून, तो जागतिक तेलसाठ्याच्या जवळपास २० टक्के असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेलाचा साठा असूनही त्याचा अद्याप योग्य वापर झाल्याचे दिसून येत नाही. खनिज तेल काढण्यासाठी आवश्यक असलेली देशातील यंत्रणा आणि रिफायनरीजची अत्यंत वाईट अवस्था हे त्यामागचे कारण आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या तेलसाठ्यांवर नियंत्रण मिळवल्यानंतरही त्याचा जागतिक बाजारावर फारसा परिणाम झाला नाही. कारण- जागतिक तेल उत्पादनात व्हेनेझुएलाचा वाटा केवळ एक टक्का इतकाच आहे.

भारत व्हेनेझुएलाकडून किती तेल आयात करतो?

भारताने कधीही व्हेनेझुएलाच्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व दाखवलेले नाही. त्याउलट गेल्या काही वर्षांत या देशाकडून होणारी आयात सातत्याने घटली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१७–१८ मध्ये भारताने व्हेनेझुएलाकडून १८,३४९ मेट्रिक टन तेल आयात केले होते. २०१८–१९ मध्ये हे प्रमाण घटून १७,३२२ मेट्रिक टन झाले. २०१९–२० मध्ये त्यात आणखीनच घट झाल्याने आयातीचे प्रमाण १७,२३५ मेट्रिक टन राहिले. २०२०–२१ मध्ये आयात थेट घसरून ४,१२२ मेट्रिक टनांवर आली. त्यानंतर अमेरिकेच्या लादलेल्या निर्बंधांचाही मोठा परिणाम दिसून आला. २०२१–२२ तसेच २०२२–२३ या काळात भारताची व्हेनेझुएलाकडून तेलाची आयात जवळपास शून्यावर पोहोचली. याच काळात भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली.

आणखी वाचा : ३१ ऑगस्टची ‘ती’ थरारक रात्र आणि चिनी रणगाड्यांची घुसखोरी; जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकात नेमका उल्लेख काय?

व्हेनेझुएलाच्या तेलाची गुणवत्ता कशी आहे?

जगभरात वेगवेगळ्या प्रकारचे कच्चे तेल उपलब्ध आहे. त्यातील काही काही तेल हलके, तर काही जड प्रकारचे असते. हलके तेल अगदी सहजपणे रिफाइन करता येते; पण अतिशय घट्ट आणि जड तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज असते. सामान्यतः जड तेलामध्ये सल्फरचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ते शुद्ध करताना त्यातून मोठ्या प्रमाणात ‘रेसिड्यू’ (कचरा/गाळ) बाहेर पडतो. त्यामुळे सामान्य रिफायनरीजमध्ये हे तेल शुद्ध करणे जवळपास अशक्यच असते. व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल याच जड श्रेणीत येत असल्यामुळे त्याची गुणवत्ता तुलनेने कमी मानली जाते. मात्र, भारतासाठी हीच बाब फायदेशीर ठरू शकते. कारण- व्हेनेझुएलाच्या जड कच्च्या तेलाचे रिफायनिंग करण्यासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक रिफायनरी क्षमता भारताकडे उपलब्ध आहे.

भारतासाठी ही संधी का ठरू शकते?

भारताने सुरुवातीपासूनच आपली रिफायनिंग क्षमता चांगल्या प्रकारे विकसित केलेली आहे. त्यामुळे जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून आलेले निकृष्ट दर्जाचे तेलही भारतात शुद्ध होऊ शकते. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जामनगर येथील रिफायनरीचा नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स २१ पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे तिथे अतिशय जड दर्जाचे कच्चे तेलही रिफाइन करता येते. त्याचप्रमाणे नायरा एनर्जीच्या रिफायनरीचा नेल्सन इंडेक्स सुमारे १२ असल्याने इतर देशांच्या तुलनेत भारत व्हेनेझुएलाचे जड तेल अधिक प्रभावीपणे रिफाइन करू शकतो. विशेष बाब म्हणजे- भारताने केवळ व्हेनेझुएलातून तेल खरेदी करण्याचेच उद्दिष्टच नव्हे, तर तेथील तेल क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारत व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा : भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकेची कृषी उत्पादने, व्यापार करार नसतानाही आवक कशी वाढली ?

व्हेनेझुएलात अडकले भारताचे १ अब्ज डॉलर्स

व्हेनेझुएलातून पुन्हा सुरळीतपणे तेलाची आयात सुरू झाल्यास भारतातील कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण- सध्या व्हेनेझुएलात भारतीय कंपन्यांचे सुमारे एक अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,३०० कोटी रुपये) अडकले असल्याचे समोर आले आहे. भारताची सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश (ONGC Videsh) व्हेनेझुएलातील दोन मोठ्या तेलक्षेत्रांमध्ये भागीदार आहे. मात्र, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे काही वर्षांपासून या प्रकल्पांवरील काम जवळपास ठप्प झाले आहे. परिणामी या ठिकाणी परीक्षण होऊ न शकल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना कोणताही नफा मिळालेला नाही. या प्रकल्पांमधील काम पुन्हा सुरू झाल्यास हा पैसा परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

व्हेनेझुएलातही ‘रशियन मॉडेल’ लागू होणार?

तज्ज्ञांच्या मते, भारताने ज्या प्रकारे रशियाकडून तेलाची आयात करण्यास सुरुवात केली होती, त्याच धर्तीवर आता व्हेनेझुएलाबरोबरही व्यवहार होण्याची शक्यता आहे. खरे तर भारताने अनेक वर्षे इराण व सौदी अरेबियाकडून खनिज तेलाची आयात केली होती. २०२३ मध्ये रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांत युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक तेलपुरवठा विस्कळित झाला होता. त्या वेळी भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्या काळात भारताकडील रशियन तेलाचा वाटा अवघा ०.२ टक्के होता. मात्र, युद्धानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलली आणि आज भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी जवळपास ४० टक्के तेलाची आयात रशियातून होत आहे. व्हेनेझुएलातून स्वस्त दरात खनिज तेल मिळाल्यास रशियावरील भारताचे अवलंबित्व कमी होईल आणि त्यांच्याकडील थकबाकीही वसूल करता येईल, असे एका तज्ज्ञाने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.

आणखी : Cancer Symptoms : राज्यातही वाढतोय कॅन्सरचा धोका, ‘या’ १० लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष नको; तज्ज्ञ काय सांगतात?

भारतासमोर कोणकोणती आव्हाने?

व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाची आयात करण्याचा निर्णय घेतल्यास भारताला काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यातील सर्वांत मोठे आव्हान भौगोलिक अंतराचे आहे. भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील अंतर खूपच दूर असल्याने तेथून तेलाच्या एका खेपेची आयात करण्यासाठी साधारण ४० दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. हा लांबवरचा प्रवास आणि वाढलेला वाहतूक खर्च यांमुळे तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल अंदाजे तीन ते चार डॉलर्सची वाढ होऊ शकते. त्यामुळे व्हेनेझुएलाकडून मोठी सवलत मिळाल्याशिवाय भारताला आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे भारताला थेट व्हेनेझुएलाशीच नव्हे, तर अमेरिकेच्या नियम व धोरणांच्या चौकटीत राहून व्यापार करावा लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात व्हेनेझुएलावर पुन्हा निर्बंध येणार नाहीत, याची खात्री देता येत नाही. त्याशिवाय धोरणात्मक लवचिकता कमी झाल्यास भारताचे पर्यायही मर्यादित होऊ शकतात. रशियाप्रमाणे भारताला इथे पूर्णपणे स्वतंत्रपणे व्यवहार करता येईल का, याबाबत तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे.