विदर्भ, मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यातील तब्बल १० प्रमुख जिल्ह्यांत पेरणी केलेल्या सोयाबीनची अपेक्षित उगवण झाली नाही. तब्बल १८ बियाणे कंपन्यांविरोधात शेतकर्यांनी तक्रारी केल्या आहेत.
सोयाबीन बियाणांबाबत नेमके काय घडले?
सोयाबीनच्या निकृष्ट बियाणांचा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दहा जिल्ह्यांना फटका बसला आहे. अपेक्षित उगवण झाली नाही, अशी १८ बियाणे कंपन्यांच्या विरोधात तक्रारी असून, त्यापैकी चारविरोधात सर्वाधिक तक्रारी आहेत. देशात सरासरी २०० लाख क्विंटल सोयाबीन उत्पादित होते. त्यापैकी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात प्रत्येकी सरासरी ५० लाख हेक्टरवर पेरणी होऊन प्रत्येकी सरासरी १०० लाख टन सोयाबीन उत्पादित होते. राज्यात यंदा १३ जुलैअखेर राज्यात ३७ लाख ३६ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. यंदा सोयाबीन बियाणांच्या उगवण क्षमतेबाबत अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर, वाशिम, लातूर, धाराशिव, या जिल्ह्यांतून कृषी विभागाकडे तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ या चार जिल्ह्यांत तक्रारीचे प्रमाण जास्त आहे.
कृषी विभागाने काय कारवाई केली?
कृषी विभागाने संबंधित बियाणे कंपन्यांवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम कलम, बीज कायदा, बियाणे नियम १९६८ आणि भारतीय न्याय संहितेतील कलमांनुसार गुन्हे दाखल करून बियाणे विक्री बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. निकृष्ट बियाणांचा फटका बसला आहे, अशा शेतकर्यांनी संबंधित बियाणे कंपनी विरोधात तातडीने जिल्हा ग्राहक मंचाकडे नुकसानभरपाईसाठी दावे दाखल करावेत. संबंधित कंपन्यांनी शेतकर्यांना नि:शुल्क, चांगले बियाणे बदलून द्यावेत अशा सूचना दिल्या आहेत.
बियाणे कंपन्यांना मोकळे रान मिळाले?
अकोला कृषी विद्यापीठाने पांढर्या फुलाचे बियाणे विकसित केले आहे. त्याला चांगला दर मिळतो, अशी आवई उठविण्यात आली. त्यासाठी गतवर्षी सोयाबीन कंपन्यांनी वाशीम, अकोला येथील बाजार समितीतून पांढर्या फुलाच्या सोयाबीनची तब्बल नऊ हजार प्रति क्विंटल दराने खरेदी केली. कंपन्यांनी हे सोयाबीन खरेदी करून जुजबी प्रक्रिया करून २५ किलोची बियाणांची पिशवी सरासरी चार हजार रुपये किलो दराने विकली. कृषी विभागाने या कंपन्यांची बियाणे कुठून आली, बियाणांसाठी स्वतंत्र लागवड केली होती का, संबंधित कंपन्यांनी प्रचार – प्रसिद्धी करताना केलेले दावे, कंपनीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त सोयाबीनची विक्री याकडे दुर्लक्ष केले. दरवर्षी कृषी विभाग सोयाबीनचे घरातील बियाणे पेरा, असे आवाहन करतो, यंदा ते दिसून आले नाही. उगवण क्षमता तपासणी नेमक्या कोणत्या बियाणांची केली, असे विविध प्रश्न उपस्थितीत झाले आहेत.\
देशातील बियाणे कायदे कुचकामी?
देशात बियाणे कायदा २९ डिसेंबर १९६६ रोजी तयार केला गेला. त्याची नियमावली १९६८ मध्ये अस्तित्वात आली. स्वतंत्र बियाणे आदेश १९८३ मध्ये काढण्यात आले. या तिन्हींच्या आधारे सध्या बियाण्याची बाजारपेठ नियंत्रित केली जाते. मात्र, गैरप्रकार रोखण्यास व शेतकर्यांना भक्कम आधार देण्यास या तरतुदी प्रभावी नाहीत. बोगस किंवा निकृष्ट बियाणे मिळालेल्या शेतकर्यांना भरपाई देण्याची तरतूद कोणत्याही सरकारने केली नाही. बियाणे सुधारणा विधेयक – २०१९ मध्ये शेतकर्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देणारे कायदेशीर कलम प्रथमच समाविष्ट केले गेले आहे. नव्या कायद्याच्या २१व्या कलमात, ‘शेतकर्यांना चुकीचे बियाणे दिल्यास उत्पादक, विक्रेता, वितरक यांच्याकडून ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ नुसार भरपाई मागता येईल,’ अशी स्पष्ट तरतूद केली गेली आहे. पण, झालेला खर्च पाहता, मिळणारी नुकसानभरपाई अत्यंत तोकडी असते.
शेतकर्यांची आर्थिक, कायदेशीर कोंडी कशी होते?
बोगस बियाणांसंबंधी तक्रार केल्यानंतर कृषी विभागाकडून केले जाणारे पंचनामे ही शेतकर्यांची क्रूर चेष्टाच असते. बियाणे किती खोलीवर जमिनीमध्ये टाकले आहे, बियाणे तिफणीने पेरले की ट्रॅक्टरने, तिफणीपासून बैल किती अंतरावर चालत होता, तिफणीच्या फनाची लांबी किती, उंची किती, कोणत्या खताचा वापर केला, शेणखताचा वापर केला का, बियाणे पेरले त्या शेतातील माती परीक्षण केले होते का, अशा प्रश्नांचा भडिमार शेतकर्यांवर केला जातो. कृषी सेवा केंद्राकडून बियाणांच्या नावाखाली होणारी लूट, कृत्रिम टंचाई वेगळीच.
