‘विकसित भारत – जी राम जी’ कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार?

मनरेगा कायदा कसा होता?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याला मनरेगा म्हणून ओळखले जाते. हा ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगाराची कायदेशीर हमी देणारा एक महत्त्वाचा भारतीय कायदा आहे. हा कायदा ७ सप्टेंबर २००५ रोजी मंजूर करण्यात आला. २ फेब्रुवारी २००६ पासून अंमलबजावणी देशात सुरू झाली. ग्रामीण भागातील कुटुंबातील जे प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना एका आर्थिक वर्षात १०० दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेला कायदेशीर आधार दिल्यामुळे हा केवळ एक सरकारी कार्यक्रम, योजना न राहता एक कायदा झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांना कामाचा हक्क प्राप्त होतो. गरजूंनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम मिळणे बंधनकारक आहे. १५ दिवसांच्या आत काम दिले नाही, तर संबंधित व्यक्तीला नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचा अधिकार असतो.

‘विकसित भारत – जी राम जी’ कायद्यात काय?

केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी १६ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत विकसित भारत – रोजगार आणि आजिविका मिशन (ग्रामीण) हमी विधेयक, २०२५ सादर केले. या अंतर्गत दरवर्षी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची मजुरांना वैधानिक हमी दिली गेली. देशात या पूर्वीही जवाहर रोजगार योजना कार्यरत होती. तिचे नाव बदलून महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली होती. प्रत्येक गरीब व्यक्तीला गरजेनुसार रोजगार उपलब्ध करून देणे. त्यांचा सन्मान राखणे आणि अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना अतिरिक्त संरक्षण देणे. गावांचा सर्वांगीण विकास करणे. कृषी व श्रम क्षेत्रांमध्ये संतुलन साधणे आणि महात्मा गांधीजींच्या रामराज्याची स्थापना करणे , हे या विधेयकांचे उद्दिष्ट असल्याचा दावाही सिंह यांनी केला होता.

मनरेगा आणि ‘जी राम जी’मध्ये फरक काय?

मनरेगा योजना काँग्रेसप्रणीत यूपीएने सुरू केली होती. काँग्रेस काळात त्यावर सरासरी २,१३,२२० कोटी रुपये खर्च केले होते. भाजपने आपल्या काळात याच योजनेवर ८,५३,८१० कोटी रुपये खर्च केले. ही योजना अधिक मजबूत करण्यासाठी जी राम जी कायदा केल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत आहे. मनरेगात १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी होती, नव्या कायद्यात १२५ दिवसांची हमी देत देण्यात आली आहे. त्यासाठी १,५१,२८२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद केली जाईल. शरद पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री असताना शेतीमधील मजुरांच्या कमतरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. नव्या कायद्यात शेतीतील कामांना मजूर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत, असा दावाही विधेयक मांडताना शिवराज सिंह यांनी केला होता.  

‘जी राम जी’ कायदा कधी पासून लागू होणार ?

विकसित भारत – रोजगार हमी आणि उपजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना केंद्र सरकारने ११ मे २०२६ रोजी जारी केली असून, हा कायदा १ जुलै २०२६ पासून देशभरातील ग्रामीण भागात लागू होईल. विकसित भारत जी राम जी कायदा लागू होईल, त्या दिवसापासून महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द होईल. ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्य स्वेच्छेने अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार असतील, त्या कुटुंबाला प्रत्येक आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या वेतन रोजगाराची वैधानिक हमी दिली जाईल. उपजीविकेची सुरक्षितता मजबूत करण्यासह, ग्रामीण उत्पन्नात सुधारणे करणे आणि ग्राम पातळीवर शाश्वत विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी ही वाढीव हमी देण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

काम न मिळाल्यास बेरोजगार भत्ता?

कामगारांना त्यांच्या मागणीनुसार विशिष्ट कालमर्यादेच्या आत रोजगार दिला गेला पाहिजे, अन्यथा कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार बेरोजगारी भत्ता मिळण्यासाठी ते पात्र ठरतील. मजुरीचे पैसे वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने दिले जाणार आहेत. कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यात किंवा पोस्टाच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने कामाचे पैसे दिले जातील. मजुरी साप्ताहिक आधारावर किंवा हजेरी नोंद (मस्टर रोल) बंद झाल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत दिली जाणे बंधनकारक आहे. असे न झाल्यास, कामगारांना कायद्यातील तरतुदींनुसार विलंबाबद्दल भरपाई मिळण्याचा हक्क असेल. विकसित भारत – जी राम जी कायदा २०२५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६ – २७ साठी ९५,६९२.३१ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, एखाद्या ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमासाठी केलेली ही आतापर्यंतची सर्वाधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद असल्याचा केंद्र सरकारने दावा केला आहे.

मनरेगातील जुनी कामे पुढे सुरू राहणार?

जी राम जी कायदा लागू झाल्यानंतर जुन्या मनरेगातील जुनी कामे पुढे सुरू राहणार आहेत. ३० जूनपर्यंत मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेली कामे, विकसित भारत जी राम जीच्या तरतुदींशी सुसंगतता सुनिश्चित करून, पुढे सुरू ठेवली जातील. ग्रामीण कामगारांना कामाची तातडीने उपलबद्धता करून देणे आणि त्यांचे वेतन लगेचच देण्याला केंद्र सरकारचे प्राधान्य असेल. जोपर्यंत ग्रामीण रोजगार हमीपत्रे जारी केली जात नाहीत, तोपर्यंत सध्याची ई-केवायसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड्स विकसित भारत – जी राम जी अंतर्गत वैध राहतील. जॉब कार्ड्स नसलेले कामगार ग्राम पंचायत स्तरावर नोंदणी करू शकतात. कामगारांना केवळ ई-केवायसी नाकारला जाणार नाही आणि ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारांकडून क्षेत्रीय स्तरावर सुविधांची व्यवस्था सुरू राहील. कायद्याच्या संक्रमणकालीन तरतुदींचे नियम करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सुकाणू समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती प्रशासनिक खर्च, तक्रार निवारण, वेतन आणि बेरोजगारी भत्ता देण्याच्या पद्धती. मनरेगातून विकसित भारत जी राम जी कायद्यात सहजपणे स्थित्यंतर करता यावे, या दृष्टीने संक्रमण काळासाठी नियम, तरतुदी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

dattatray.jadhav@expressindia.com