VB-G RAM G Act : १ जुलैपासून लागू होणार ‘जी राम जी’ कायदा, ‘मनरेगा’ची जागा घेणाऱ्या या कायद्याने काय बदलणार?

‘मनरेगा’ जॉब कार्डची पडताळणी झालेले नागरिक या नवीन योजनेअंतर्गत कामाचा लाभ घेऊ शकतील. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना या योजनेसाठी किती प्रमाणात खर्च करावा लागेल, तसेच केंद्र सरकार किती आर्थिक भार उचलणार याबाबतचे सूत्र सोळाव्या वित्त आयोगानुसार ठरवले जाणार आहे. तसेच या योजनेसाठी राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीतील काही हिस्सा राखून ठेवण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.

‘जी राम जी’ कायदा हा मनरेगापेक्षा वेगळा कसा?

संसदेने मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात ‘जी राम जी’ कायदा संमत केला होता. त्यानुसार मनरेगा योजनेची जागा यापुढे ‘जी राम जी’ योजना घेणार आहे. मनरेगा योजनेमुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ५ कोटींहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार मिळाला होता. नवीन ‘जी राम जी’ कायद्याअंतर्गत रोजगाराचे दिवस वाढवून १०० ऐवजी १२५ करण्यात आले आहेत. शेतीच्या पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात शेतमजुरांना शेतात काम करता यावे म्हणून त्यांना ६० दिवसांची मुभा दिली जाणार आहे. ‘मनरेगा’ योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मजुरीच्या खर्चाचा १०० टक्के भार केंद्र सरकार उचलत होते. परंतु, याच्या अगदी उलट ‘जी राम जी’ कायद्यामध्ये मजुरी खर्चाचा ४० टक्के आर्थिक भार हा राज्यांवर टाकण्यात आला आहे.

ईशान्येकडील हिमालयातील राज्यांमध्ये व विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्र सरकार या योजनेसाठी होणाऱ्या खर्चाचा ९० टक्के आर्थिक भार उचलणार आहे. तर विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये संपूर्ण १०० टक्के आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. मनरेगा योजनेत राज्यांनी सादर केलेल्या लेबर बजेटनुसार केंद्र सरकार निधी वाटप करत होते. आता या व्यवस्थेत बदल होऊन राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीचे प्रमाण केंद्र सरकार निश्चित करणार आहे.

मनरेगा योजनेच्या कामगारांवर काय परिणाम होईल?

नवीन नियमांमध्ये सध्याच्या मनरेगा योजनेच्या कामगारांसाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींनुसार कामगारांच्या सध्याच्या मनरेगा जॉब कार्डचे नूतनीकरण करून त्याची ई-केवायसीद्वारे पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच नव्या ‘जी राम जी’ कायद्याअंतर्गत कामगारांना रोजगार दिला जाईल. राज्य सरकारांकडून नवीन कायद्यानुसार नवीन ‘ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड’ वाटप होईपर्यंत कामगारांसाठी ही तात्पुरती व्यवस्था सुरू राहील. मजुरी आणि बेरोजगार भत्त्याचे सर्व पैसे थेट बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (DBT – Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केले जातील. मात्र, केंद्र सरकारने ‘जी राम जी’ योजनेअंतर्गत कामगारांच्या मजुरीचा दर किती असेल, हे अद्याप जाहीर केलेले नाही.

राज्यांसाठी या नवीन नियमांचे काय महत्त्व आहे?

केंद्र सरकारने २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षासाठी ‘जी राम जी’ योजनेसाठी ९५ हजार ६९२.३१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यांच्या दृष्टीने निधीचे वाटप आणि अतिरिक्त खर्चाशी संबंधित नियम सर्वात महत्त्वाचे आहेत. केंद्र सरकार प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येक राज्यासाठीचा निधी निश्चित करेल, असे नियमांशी संबंधित मसुद्यात नमूद आहे. राज्यांना किती निधी द्यायचा हे ठरवण्यासाठी केंद्र सरकार सोळाव्या वित्त आयोगातील सूत्राचा वापर करेल. सोळाव्या वित्त आयोगातील सूत्र वापरल्याने काही राज्यांना २०२५-२६ मधील ‘मनरेगा’च्या तुलनेत ‘जी राम जी’योजनेअंतर्गत कमी निधी मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना कमी निधी मिळू शकतो. तर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा, पंजाब आणि बिहार या राज्यांना अधिक निधी मिळण्याची शक्यता आहे. एका तरतुदीनुसार निधीचा काही हिस्सा बाजूला राखून ठेवला जाईल. हा हिस्सा राज्यांच्या कामगिरीच्या निकषांवरून त्यांना वाटप केला जाईल. दरम्यान, निधीचा किती टक्के हिस्सा असा बाजूला काढून ठेवला जाईल, हे अद्याप ठरलेले नाही. ही तरतूद पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू होईल. ‘जी राम जी’ कायद्यातील तरतुदीनुसार, नियत वाटपापेक्षा जास्त होणारा अतिरिक्त खर्च राज्यांना स्वतःच्या तिजोरीतून करावा लागेल. याचा अर्थ, जर एखाद्या राज्यात रोजगाराची मागणी वाढली व त्याचा खर्च केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या निधीपेक्षा जास्त झाला, तर तो अतिरिक्त आर्थिक भार संबंधित राज्य सरकारलाच उचलावा लागेल.