निशांत सरवणकर कुठल्याही गंभीर प्रकरणात जामीन द्यायला कनिष्ठ न्यायालय कचरते. फक्त उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयच याबाबत ठोस निर्णय घेते. कायद्यानुसार अधिकार मिळालेले असतानाही जिल्हा न्यायाधीश वा महानगर दंडाधिकारी न्यायालये जामीन नाकारतात. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेत संरक्षण आहे. मात्र ती बाब कनिष्ठ न्यायालयांबाबत नाही, असा सर्वसाधारण दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी दिल्लीत एका कार्यक्रमात अलीकडेच व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, जामिनाबाबत स्वतंत्र कायदाच हवा, अशी इच्छा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. ती का सयुक्तिक ठरते, याबाबतचा हा ऊहापोह.. जामीन हा अधिकार आहे का? आरोपीची अटक वा जामिनावर सुटका याबाबत फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेत उल्लेख असला तरी जामिनाची व्याख्या देण्यात आलेली नाही. मात्र कलम २(अ) मध्ये जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा याची व्याख्या दिलेली आहे. कलम ४३६ ते ४५० मध्ये जामीन आणि आरोपीकडून बंधपत्र आकारण्याबाबत उल्लेख आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कारवाईअंतर्गत काही कलमांचे पुनरावलोकन करताना सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे की, जामीन हा अधिकार आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे. सतेंदर कुमार अंतिल वि. सीबीआय या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी जामिनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. गुन्हेगारी न्यायशास्त्रानुसार (क्रिमिनल ज्युरिसप्रुडन्स) प्रत्येक आरोपीला वैयक्तिक स्वातंत्र्याबाबत घटनेत अधिकार बहाल केले आहेत. अर्थात प्रत्येक प्रकरणात गुणवत्तेनुसार जामीन देण्याबाबत वेगवेगळी कारणे नोंदवली जाऊ शकतात. मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना गुन्ह्यांची चार गटांत विभागणी केली ती अशी : (अ) सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षेस पात्र असलेले मात्र ब आणि ड गटात न येणारे गुन्हे. (ब) फाशी, जन्मठेप किंवा सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेस पात्र असलेले गुन्हे. (क) अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (कलम ३७), काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा (कलम ४५), देशविघातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा (कलम ४३ ड (५)), पॉस्को कायदा, कंपनी कायदा (२१२ (६)) आदी विशेष कायद्याअंतर्गत शिक्षेस पात्र असलेले गुन्हे. (ड) विशेष कायद्याच्या अखत्यारीत न येणारे आर्थिक गुन्हे. अ गटात आरोपीला जामीन लगेच मंजूर करणे, ब आणि ड गटासाठी गुणवत्तेनुसार जामीन अर्जाचा विचार करणे तर क गटातही ब आणि ड गटाप्रमाणेच गुणवत्तेनुसार जामीन अर्जाचा विचार करताना विशेष कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णय घेणे. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय? ‘जामीन हा अधिकार आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे’, ही प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. निकेश ताराचंद शाह निकालपत्रात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगींचा, न्यायालयाने अंतिमत: मान्य केलेला युक्तिवाद हा आहे की, आरोपीला ठरावीक रकमेचा जामीन देण्याचा हेतू त्याने खटल्याच्या वेळी आपली उपस्थिती नोंदवणे हा आहे. आरोपी जामिनावर सुटला तर त्याला त्याच्यावरील आरोपाबाबत आपली बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी वेळ मिळेल. तो तुरुंगात असेल तर त्याला ती संधी मिळणार नाही. कायद्यानेच आरोपीला ते अधिकार बहाल केलेले आहेत. जामीन ही शिक्षा नाही. दोषसिद्धीचे प्रमाण पाहता आणि समोर आलेल्या कागदपत्रांवरून संभाव्य दोषसिद्धीची शक्यता वाटत नसताना जामीन मंजूर करण्याऐवजी तो नामंजूर करण्याकडे न्यायालयांचा कल दिसतो. कनिष्ठ न्यायालयांची पद्धत काय? काही फौजदारी खटल्यात आवश्यकता नसली तरी पोलीस आरोपीला अटक करण्याची कारवाई करतात. त्यानंतर आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयात हजर केले जाते. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाकडून आरोपीला पोलीस कोठडी दिली जाते. पोलीस कोठडीनंतर पुढील सुनावणीत न्यायालयीन कोठडी दिली जाते. आरोपी न्यायालयीन कोठडीत गेला की, त्याचा जामिनाचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र त्याही वेळी त्याला जामीन नाकारण्याचे प्रमाण अधिक आहे. उच्च वा प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच जामीन मिळतो. कनिष्ठ न्यायालय शक्यतो जामीन देण्याचा निर्णय आपणहून घेणे लांबणीवर टाकतात, असेच दिसून येते. सरन्यायाधीशांचा रोख कनिष्ठ न्यायालयांकडे का होता? कनिष्ठ न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार, कनिष्ठ न्यायालयाला ज्या ठिकाणी जामीनपात्र गुन्ह्यत अधिकार आहे त्या प्रकरणात जामीन दिला जातो. मात्र अजामीनपात्र गुन्ह्यत दंडाधिकारी न्यायालयाला जामीन देण्याचा अधिकार नाही. आरोपीला पोलीस वा न्यायालयीन कोठडी देण्याचेच अधिकार आहेत. सत्र न्यायालयालाच जामिनाचा अधिकार आहे. परंतु गुंतागुंतीच्या वा संवेदनाक्षम प्रकरणात आपण जामीन दिला आणि उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले तर आपल्या कारकीर्दीला कलंक लागेल, अशी भीती त्यांना वाटत असावी. त्यामुळे जामीन न देण्याकडे कल असतो. मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या बोलण्याचा रोखही तोच होता. जामिनाचे निकषच निरनिराळे आहेत? काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत जामीन मिळणे हे दुरापास्त होते. आतापर्यंत अनेक प्रकरणांत वेळोवेळी जामीन नाकारण्यात आला आहे. किमान दीड-दोन वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर त्यांना जामीन मिळण्याची आशा निर्माण होते. मात्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकरणातील विकासक बाबुलाल वर्मा तसेच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने जामीन देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या आरोपींना अनुक्रमे दीड वर्षे आणि १०३ दिवस तुरुंगात काढावे लागले. विशेष कायद्यांत वा आर्थिक गुन्ह्यत जामीन मिळण्याबाबतचे निकष कठोर आहेत. पण इतर फौजदारी गुन्ह्यांत तसे नसले तरी जामीन मिळणे ही मुश्किलीची बाब बनली आहे. आवश्यकता नसताना एखाद्याला तुरुंगात डांबणे हे घटनेत दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तरतुदीचा भंग आहेच. जामीन न देता सर्व कच्च्या कैद्यांना तुरुंगात ठेवण्याइतपत क्षमता असलेले तुरुंगही आपल्याकडे नाहीत. या दृष्टीने सर्वंकष विचार होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र जामीन कायदा बनविण्याची विनंती संसदेला केली आहे.
