वेकोलिच्या खाण क्षेत्रांत कोळसा चोरी, अवैध उत्खनन, साठवणूक आणि वाहतुकीविरोधातील कारवाई अधिक वेगाने करण्यासाठी सुरक्षा अधिकाऱ्यांना कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. यासाठी वेकोलिने १५० अधिकाऱ्यांना अधिकृत केले. या अधिकाऱ्यांना सक्षम न्यायालयात लेखी तक्रार दाखल करण्याबरोबरच झडती, प्रवेश आणि तपासणी करता येणार आहे. या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष कारवाईत कोणता बदल होऊ शकतो आणि त्याच्या परिणामकारकतेची कसोटी काय असेल?
नियमातील नवा बदल काय?
हा नवा कायदा नाही. खान आणि खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७ मध्ये अवैध उत्खनन आणि खनिज चोरीविरोधातील कारवाईच्या तरतुदी आधीपासून आहेत. त्यातील कलम २१मध्ये बेकायदा उत्खननासाठी शिक्षा, दंड तसेच अवैधरित्या काढलेले खनिज आणि वापरलेली साधने जप्त करण्याबाबत तरतूद आहे. कलम २२ न्यायालयाने अशा गुन्ह्याची दखल घेण्याशी संबंधित आहे. कलम २३-ब मध्ये झडती, तर कलम २४मध्ये अधिकृत व्यक्तीला खाण परिसरात प्रवेश करून पाहणी आणि तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या स्वरूपात बदल झालेला नसून त्याच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने अधिकृत केलेल्या व्यक्तीच्या लेखी तक्रारीवर सक्षम न्यायालय गुन्ह्याची दखल घेऊ शकते. याच तरतुदीच्या आधारे वेकोलि आणि काही खाण क्षेत्रांतील केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांना थेट कारवाई करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे.
पूर्वीच्या व्यवस्थेतील अडथळा कोणता होता?
कोळसा चोरी किंवा अवैध उत्खनन निदर्शनास आल्यानंतर वेकोलिच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कारवाईसाठी पोलीस यंत्रणेची मदत घ्यावी लागत होती. वेकोलिच्या माहितीनुसार, एमएमडीआर कायद्यान्वये प्रकरण न्यायालयात नेण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या लेखी तक्रारीवर अवलंबित्व होते. त्यामुळे घटना आढळणे, पोलिसांकडे माहिती देणे, प्राथमिक चौकशी होणे आणि त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होणे, असे अनेक टप्पे होते. नव्या व्यवस्थेत अधिसूचित अधिकारी स्वतः पुरावे गोळा करून निर्धारित प्रक्रियेनुसार सक्षम न्यायालयात लेखी तक्रार दाखल करू शकतील. त्यामुळे प्रशासकीय विलंब कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याचा अर्थ पोलिसांची भूमिका संपुष्टात आली असा नाही. आरोपींची ओळख, संघटित टोळ्यांचा शोध, वाहनांचा माग काढणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचे सहकार्य आवश्यक राहील. बदल केवळ एवढाच की प्रत्येक प्रकरणाच्या न्यायालयीन प्रारंभासाठी वेकोलिला पूर्णपणे पोलिसांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
तपासणीच्या अधिकारांचे महत्त्व काय?
अवैधरित्या काढलेला कोळसा अनेकदा खाण परिसरातून बाहेर नेऊन अन्य ठिकाणी साठवला जातो. त्यानंतर वाहनांद्वारे त्याची वाहतूक आणि विक्री केली जाते. ही साखळी तोडण्यासाठी घटनास्थळी तातडीने पोहोचणे, संशयास्पद साठ्याची पाहणी करणे, वाहनांची तपासणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे. झडती, प्रवेश आणि तपासणीचे अधिकार मिळाल्याने वेकोलिची सुरक्षा यंत्रणा केवळ पहारा देणारी किंवा पोलिसांना माहिती पुरवणारी यंत्रणा राहणार नाही. तिला प्राथमिक तपासापासून न्यायालयीन तक्रारीपर्यंत जबाबदारी पार पाडावी लागेल. या अधिकारांसोबत अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्वही वाढणार आहे. झडतीची कारणे, जप्तीची नोंद, पंचनामा, छायाचित्रे, वाहतुकीची कागदपत्रे आणि अन्य पुरावे कायदेशीर पद्धतीने सुरक्षित ठेवावे लागतील. प्रक्रियात्मक त्रुटी राहिल्यास कारवाई होऊनही प्रकरण न्यायालयात टिकणार नाही.
इतर कोळसा क्षेत्रांतील कारवाईतून काय दिसले?
जुलै २०२६मध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाने झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधील कोळसा क्षेत्रांत केलेली कारवाई या अधिकारांच्या संभाव्य परिणामाचे उदाहरण आहे. तीन आठवड्यांत अवैध उत्खनन, साठवणूक आणि वाहतुकीशी संबंधित १,७९८.७२५ मेट्रिक टन कोळसा जप्त करण्यात आला. या कोळशाची अंदाजित किंमत १.०८ कोटी रुपये होती. अवैध वाहतुकीसाठी वापरलेली ८४ वाहनेही ताब्यात घेण्यात आली. एमएमडीआर कायद्यांतर्गत २१ प्रकरणांत थेट तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. त्यापूर्वी ५ जुलै २०२६ रोजी केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय कोळसा व खाणमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी अवैध कोळसा उत्खननाचा उच्चस्तरीय आढावा घेतला होता. विशेषतः धनबाद परिसरातील स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे वेकोलिचा निर्णय देशातील कोळसा क्षेत्रांमध्ये सुरू झालेल्या व्यापक कायदेशीर आणि सुरक्षा मोहिमेशी जोडलेला आहे.
या व्यवस्थेच्या यशाचे मूल्यमापन कसे होईल?
वेकोलिने अधिकृत केलेल्या १५० अधिकाऱ्यांना सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्रात दोन दिवसांचे प्रशिक्षण दिले. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांसह पोलिस महासंचालकांना नव्या अधिकारांची माहिती देण्यात आली. नागरिकांकडून माहिती स्वीकारण्यासाठी १८००-२३३-५५०६/०७ हे टोल फ्री क्रमांक चोवीस तास उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या तयारीचा परिणाम मात्र आकडेवारीतून सिद्ध करावा लागेल. किती अवैध खाणी बंद झाल्या, किती कोळसा आणि वाहने जप्त झाली, किती व्यक्तींविरुद्ध तक्रारी दाखल झाल्या, किती प्रकरणांत आरोप निश्चित झाले आणि दोषसिद्धीचे प्रमाण किती राहिले, याची क्षेत्रनिहाय माहिती जाहीर होणे गरजेचे आहे. माहिती देणाऱ्या नागरिकांची ओळख सुरक्षित ठेवणे आणि तक्रारींवर निश्चित वेळेत कार्यवाही करणेही महत्त्वाचे असेल. अधिकार मिळाल्याने कारवाईचा मार्ग लहान झाला आहे; मात्र कोळसा चोरीला प्रत्यक्ष आळा बसतो का, हे पारदर्शक अंमलबजावणी आणि न्यायालयीन परिणामांवरच ठरेल.
mahesh.bokade@expressindia.com
