पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारतातील तांदूळ निर्यातीवर परिणाम, हजारो कंटेनर बंदरांवर का अडकले?

भारतातील बासमती तांदूळाला आखाती देशांमध्ये मोठी मागणी आहे. आखाती देश हे बासमती तांदूळ आयात करणारे सर्वात मोठे आयातदार आहेत. तांदूळ निर्यातीला पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाचा फटका बसला आहे. विशेषत: रमजान महिन्यात तांदळाला मोठी मागणी असते. सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि इराण या देशांत मोठ्या प्रमाणात भारतातून तांदूळ निर्यात केला जातो.

३००० हून अधिक कंटेनर बंदरांवर अडकले

तांदूळ निर्यातदारांच्या मते दोन ते चार लाख टन तांदूळ निर्यात थांबली आहे. याबाबत वाणिज्य व औद्योगिक मंत्रालयाबरोबर शुक्रवारी (आज) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यातून काही तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा तांदूळ निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे. “देशभरात जवळपास ३००० हून अधिक तांदूळ निर्यातीसाठी पाठवण्यात आलेले कंटेनर विविध बंदरांवर अडकले आहेत. त्यामुळे बंदरावर शुल्क भरावे लागत आहेत. त्यात शुल्कात सरकारने माफी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. “, अशी माहिती भारतीय तांदूळ निर्यातदार महासंघाचे उपाध्यक्ष देव गर्ग यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिली.

गर्ग म्हणाले, “आम्ही बंदरावर पाठवलेला तांदूळ परत मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. नियमांमध्ये सूट देण्याची मागणी त्यांना केली. ज्या निर्यातदारांचे अन्य देशांमधील व्यापाऱ्यांशी संबंध आहेत, त्यांनी तांदूळ त्या देशांमध्ये पाठवायला सुरूवात केली आहे. उदाहरणार्थ नॉर्थ अमेरिकेत तांदूळ निर्यात केला जात आहे. विलंब शुल्क माफ केले तरी देखील परिस्थिती कधी सुधारेल याबाबत कोणतीही स्पष्टता सध्या नाही.”

दोन लाख टन बासमती तांदळाची निर्यात थांबली

अखिल भारतीय तांदूळ निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष सतीश गोयल म्हणाले, भारतातील बंदरांवर दोन लाख टन पेक्षा अधिक बासमती तांदूळ अडकला आहे. भारतातून दरवर्षी ६० लाख टन तांदूळ निर्यात केला जातो. त्यापैकी ४० लाख टन तांदूळ हा आखाती देशांमध्ये पाठवला जातो.

तांदूळ निर्यातदारांनी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाला एक प्रेसेंटेशन सादर केले आहे. त्यात त्यांनी मरीन इंधनाच्या किंमतीत तसेच बंकर इंधनाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने वाहतुकीचा खर्च वाढल्याचे सांगितले. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम हा निर्यातदारांच्या साखळीवर झाला आहे. दरम्यान, येत्या काळात इंधनाच्या किंमतीत आणखी वाढ होऊ शकते, अशी भीती निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे.

‘फोर्स मॅजेअर’ घोषित करण्याची विनंती

तांदूळ निर्यातदारांनी ‘कृषी व प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणा’कडे एक महत्वाची मागणी केली आहे. त्यांनी प्राधिकरणाला या परिस्थितीला ‘फोर्स मॅजेअर’ घोषित करण्याची विनंती केली आहे. फोर्स मॅजेअरनुसार एखाद्या अपरिहार्य घटनेमुळे एखादी व्यक्ती करारातील जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकत नाही, त्यावेळी त्या व्यक्तीला कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळते.

भारताची आयात-निर्यात आणि जागतिक परिस्थितीचा आढावा

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, सध्या निर्माण होत असलेल्या भू-राजकीय (geopolitical) परिस्थितीचा आणि भारताच्या आयात-निर्यातीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी सर्व संबंधित मंत्रालये आणि प्रमुख लॉजिस्टिक व भागीदारांसोबत एक सल्लामसलत बैठक पार पडली.

“या संदर्भात, प्रभावी समन्वय, देखरेख आणि पाठपुरावा सुलभ करण्यासाठी ‘सप्लाय चेन रेझिलियन्स (पुरवठा साखळी लवचिकता) साठी आंतर-मंत्रालयीन गट (IMG)’ तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये वित्तीय सेवा विभाग, परराष्ट्र मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाच्या सदस्यांचा समावेश आहे”, असे गोयल यांनी एका निवेदनात नमूद केले.

इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) घडामोडींचा जहाज इंधनाच्या किंमतींवर परिणाम होऊ शकतो. जर तेलाच्या किंमती वाढल्या, तर कंटेनर आणि बल्क जहाजांच्या उपलब्धतेतही अडथळे येऊ शकतात, असे फेडरेशनने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत, कंटेनर आणि बल्क मालवाहतुकीचे दर (freight) अचानक वाढू शकतात, त्यामुळे ‘फिक्स्ड डिलिव्हर्ड-प्राईस’ करार केलेल्या निर्यातदारांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागू शकते.