युद्धाची ‘काळी’ किनार! महामार्गांसह रस्त्यांच्या कामांनाही ब्रेक!

बिटुमिनचा तुटवडा

खनिज तेलाचे शुद्धीकरण करून पेट्रोल आणि डिझेल तयार करताना बिटुमिन निर्माण होते. ते काळ्या रंगाचे चिकट आणि जाड स्वरूपाचे असते. इतर पेट्रोलियम उत्पादनांप्रमाणे बिटुमिन फारसे परिचित नसले तरी ते पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावते. हे पाणीरोधक, अतिशय चिकट आणि टिकाऊ असते. त्यामुळे रस्त्यांच्या बांधणीत सर्व घटकांना एकसंध करणारा घटक म्हणून ते अतिशय योग्य ठरते. बिटुमिन तापवून त्यात खडी आणि वाळू मिसळून डांबर तयार केले जाते. त्याचाच थर रस्त्यांवर टाकला जातो. यामुळे बिटुमिन हा रस्ते बांधणीचा कणा आहे.

नवीन महामार्गांच्या उभारणीसह गल्लीबोळातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीपर्यंत बिटुमिन यामुळेच आवश्यक ठरते. पश्चिम आशियातील युद्धाचा थेट परिणाम देशातील रस्त्यांपर्यंत पोहोचला आहे. महामार्गांच्या कामाचा वेग संथ होण्यासोबत इतर रस्त्यांची कामे आणि दुरुस्ती यावरही गंभीर परिणाम होऊ लागला आहे.

सध्या पुरवठा साखळी खंडित झाल्याने बिटुमिनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या तुटवड्यामुळे बिटुमिनच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून, ती २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यातून रस्त्यांची बांधणी आणि दुरुस्ती या कामांचा खर्च वाढत आहे. भारताच्या एकूण गरजेपैकी ९५ ते ९९ टक्के बिटुमिन पश्चिम आशियातून आयात केले जाते. पश्चिम आशियात युद्ध सुरू झाल्यानंतर बिटुमिनच्या पुरवठ्यावर तातडीने परिणाम झाला. दिवसेंदिवस त्याचा तुटवडा वाढत आहे.

महामार्गांच्या बांधणीचा वेग किती?

देशातील महामार्गांच्या बांधणीचा वेग आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये प्रतिदिन २५ किलोमीटरवर आला. हा वेग त्याआधी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्रतिदिन ३४ किलोमीटर आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रतिदिन २९ किलोमीटर होता. त्यात सलग तीन वर्षे घसरण झाली आहे.

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे बिटुमिनच्या किमती वाढल्या असून, त्याचा परिणाम कामे पूर्ण होण्यावर होत आहे. याचाच परिणाम होऊन चालू आर्थिक वर्षात महामार्गांच्या बांधणीचा वेग १२ ते १५ टक्क्यांनी कमी होऊन प्रतिदिन २१ ते २२ किलोमीटरपर्यंत खाली घसरण्याचा अंदाज केअरएजच्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.

तसेच, महामार्गांच्या बांधणीचा वेग कमी होण्यामागे नवीन प्रकल्पांच्या कामाची कंत्राटे देण्याचा वेग मंदावल्याचे कारणही आहे. यात प्रामुख्याने भूसंपादनाच्या अडचणी कारणीभूत आहेत. यामुळे आता भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ८० ते ९० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रकल्पाचे कंत्राट न देण्याचे धोरण स्वीकारण्याची तयारी केली आहे. त्याचा चांगला परिणाम आगामी काळात होऊन प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी होऊ शकेल, अशी आशा आहे.

पावसाळापूर्व कामांनाही फटका?

सध्या उन्हाळ्यामुळे सगळीकडे पावसाळापूर्व कामांची लगबग सुरू आहे. पावसाळ्याआधी एप्रिल आणि मे महिन्यात रस्त्यांची कामे उरकण्याकडे कंत्राटदारांचा कल असतो. त्यात नवीन रस्त्यांसह जुन्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचाही समावेश असतो. कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि त्याच्या किमतीत झालेली वाढ यामुळे अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांकडून कामे स्थगित केली जात आहेत अथवा त्यांचा वेग कमी केला जात आहे. अनेक शहरांमध्ये रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासारख्या कामांनाही विलंब होत असल्याचे चित्र आहे.

भविष्यात काय चित्र?

बिटुमिनच्या किमती वाढल्याने महामार्गांच्या बांधणीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यातून कामांना विलंब आणि वाढत जाणारा खर्च या समस्यांमुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत. रस्ते प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात सर्वसाधारणपणे बिटुमिनचा वाटा १२ ते १५ टक्के असतो. त्यात मोठी वाढ झाल्याने प्रकल्पांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. यामुळे महामार्ग बांधणी क्षेत्राच्या करोत्तर नफ्यात चालू आर्थिक वर्षात एक ते दीड टक्के घट होण्याची शक्यता केअरएजच्या अहवालात वर्तविण्यात आली आहे.

sanjay.jadhav@expressindia.com