West Bengal Assembly Election 2026 : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात गुरुवारी विक्रमी मतदानाची नोंद झाली. सायंकाळी साडेसात वाजेपर्यंत ९१ टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावल्याची प्राथामिक माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. पश्चिम बंगालच्या निवडणूक इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च टक्का असल्याचे सांगितले जात आहे. मतदानाची अंतिम आकडेवारी अद्याप समोर येणे बाकी असून ती यापेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदान का झाले? नेमकी काय आहेत यामागची कारणे? त्याविषयीचा हा आढावा…
पश्चिम बंगालमध्ये विक्रमी मतदान
२९४ सदस्य संख्या असलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभेतील १५२ मतदारसंघांमध्ये गुरुवारी सकाळी ७ वाजता कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत मतदानाला सुरुवात झाली होती. या निवडणुकीत १६७ महिलांसह १,४७८ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि भाजपा यांच्यातील अत्यंत चुरशीच्या लढतीतील निर्णायक फेरी मानल्या जाणाऱ्या या मतदानात मतदारांचा चांगलाच सहभाग दिसून आला. २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये ८१.५६ टक्के मतदान झाले होते. त्याआधीचा उच्चांक २०११ मध्ये ८४.३३ टक्के असा होता, त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसने प्रथमच राज्यात एकहाती सत्ता स्थापन केली होती. यंदा सर्वाधिक मतदान दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यात ९३.१२ टक्के झाले. त्याशिवाय कूचबिहार (९२.०७ टक्के), बिरभूम (९१.५५ टक्के) आणि मुशिदाबाद (९१.३६ टक्के) या जिल्ह्यांतही मतदानाच्या टक्केवारीने नव्वदी ओलांडली.
मतदानाचा टक्का नेमका कशामुळे वाढला?
मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (SIR) मोहीम राबवल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून निवडणूक आयोगाने ही विशेष मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेअंतर्गत बंगालच्या मतदार यादीतून तब्बल ९१ लाख बोगस किंवा अपात्र मतदारांची नावे वगळण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने मृत व्यक्ती, स्थलांतरित झालेले नागरिक, एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणी असलेले मतदार आणि पडताळणी दरम्यान गैरहजर राहिलेल्या नावांचा समावेश असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. या प्रक्रियेनंतर राज्यातील एकूण मतदार संख्येत ११.६३ टक्क्यांची मोठी घट झाली. तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम बंगालमधील मतदानाचा टक्का वाढण्यामागे एक महत्वाचे तांत्रिक कारण आहे. जेव्हा मतदार यादीतून मृत किंवा बोगस नावे कमी केली जातात, तेव्हा प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांची संख्या तितकीच राहत असल्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढते.
आणखी वाचा : भाजपाला एकटे पाडण्याचा शिंदेसेनेचा प्रयत्न? उद्धव ठाकरे पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात? वाचा ५ घडामोडी…
पहिल्यांदाच मतदारयाद्यांची विशेष फेरतपासणी
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने २००२ नंतर पहिल्यांदाच मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मतदारांची फेरतपासणी करून नवीन याद्या तयार करण्यात आल्या होत्या. यापूर्वी आयोगाकडून निवडणुकीपूर्वी केवळ नवीन नावांची नोंदणी आणि मृत मतदारांची नावे वगळली जात होती. यंदा मात्र ही परंपरा मोडीत काढत थेट जमिनीवर उतरून आयोगाने प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यावर भर दिला. आतापर्यंत निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालसह १० राज्यांमध्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारयाद्यांची विशेष फेरतपासणी मोहीम राबवली आहे. त्याद्वारे एकूण पाच कोटी ५८ लाख बोगस किंवा दुबार मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहे. ज्या राज्यांमध्ये ही मोहीम राबवून निवडणुका झाल्या, तिथे मतदानाचा टक्का वाढलेला पाहायला मिळाला आहे. मात्र, पश्चिम बंगालचा अनुभव यापेक्षाही काहीसा वेगळा ठरला.
निवडणूक आयोगाने कशी राबवली मोहीम?
इतर राज्यांच्या तुलनेत पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती हाताळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काही अभूतपूर्व पावले उचलली. मतदार यादीतील पारदर्शकता तपासण्यासाठी विशेष सूक्ष्म निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. या प्रक्रियेत कायदेशीर अचूकता राहावी यासाठी ज्युडिशियल ऑफिसर्सची मदत घेण्यात आली. एखाद्या मतदाराच्या पात्रतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली, जी केवळ बंगालच्या बाबतीतच पाहायला मिळाली. या विशेष खबरदारीमुळेच बंगालमधील मतदार यादी अधिक पारदर्शक झाली असून, त्याचा परिणाम सध्याच्या विक्रमी मतदानात दिसून येत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यादरम्यान मतदार यादीतून ९१ लाख नावे वगळल्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर अनेक आरोप प्रत्यारोप केले. या प्रक्रियेत कागदपत्रे सादर करणाऱ्या २७.१० लाख मतदारांची नावे बाद करण्यात आली होती. त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मार्च महिन्यात १९ ‘अपील न्यायाधिकरणे’ स्थापन करण्यात आली. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे २७ लाख नावांपैकी केवळ १३९ नावे बुधवारपर्यंत पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली.
हेही वाचा : भाजपाच्या उमेदवाराकडे कोट्यवधींची मालमत्ता; ममता बॅनर्जी यांच्याकडे ना घर… ना गाडी!
भाजपा-तृणमूल काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये ‘एसआयआर’ मोहिमेला कडाडून विरोध केला. त्यांनी या प्रक्रियेची तुलना ‘एनआरसी’ (भारतीय राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) मोहिमेशी करीत त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांच्या पक्षानेही हा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना तृणमूल काँग्रसने ‘घुसखोरांचे संरक्षण’ केल्याचा आरोप भाजपाने केला. गुरुवारी पहिल्या टप्प्यातील मतदान संपल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने या विक्रमी मतदानाचे विश्लेषण भाजपाच्या षडयंत्राविरोधात जनतेची प्रतिक्रिया असे केले. “निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’च्या माध्यमातून ९१ लाख नावे वगळूनही बंगालने विक्रमी मतदान केले आणि हे का घडले? कारण बंगालच्या जनतेला ठाऊक आहे की, आपले भविष्य सुरक्षित करण्याची हीच शेवटची संधी आहे. त्यांच्यासमोर ‘एनआरसी’ आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ यांसारखी संकटे उभी आहेत. भाजपाचे भविष्यातील सर्व कट उधळून लावण्यासाठी जनतेने पूर्ण ताकदीनिशी मतदान केले आहे, असे तृणमूल काँग्रेसने एका निवेदनात म्हटले. या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील कपात आणि त्यानंतर झालेले विक्रमी मतदान हे निवडणुकीच्या निकालावर नक्कीच निर्णायक परिणाम करणारे ठरेल, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवला आहे.
