विश्लेषण : पराभूत ममतांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न आणि आव्हानांची मालिका… तृणमूलचे भवितव्य काय?

ममतांचा उदय

पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीची तीन दशकांची राजवट ममतांनी २०११ मध्ये उलथून लावली. त्यासाठीची वाट बिकट होती, काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून १९९८ मध्ये ‘तृणमूल’ची त्यांनी स्थापना केली. त्यानंतर तेरा वर्षांतच रस्त्यावर उतरून विविध आंदोलने करत पक्षाला सत्तेत नेऊन बसविले. या मार्गक्रमणात त्यांच्यावर हल्लेही झाले. मात्र त्याची पर्वा न करता संघर्ष सुरूच ठेवला. कोणताही डामडौल न बाळगता साधी राहणी हे एक ममतांचे वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात. काँग्रेस विचारांच्या छात्र परिषदेच्या माध्यमातून विद्यार्थीदशेतच त्यांना राजकीय क्षेत्रात रस निर्माण झाला. १९७५ मध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या वाहनापुढे आंदोलन केल्याने त्या प्रकाशझोतात आल्या. तर १९८४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सोमनाथ चटर्जी यांचा पराभव करत सर्वात तरुण खासदार होण्याचा विक्रम त्यांच्या नावे आहे. पुढे १९८९ चा अपवाद वगळता दोन दशके त्या लोकसभेवर निवडून आल्या. राज्यातील काँग्रेस नेत्यांशी संघर्ष झाल्याने तृणमूल काँग्रेसची स्थापना करून डाव्यांसह काँग्रेसलाही त्यांनी आव्हान दिले. पुढे गेल्या दशकभरात त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपशी दोन हात केले. आज राज्यात डावे पक्ष आणि काँग्रेस निष्प्रभ झाले. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवरून टोकाचा वाद सुरू होता. लोकसभेत आजच्या घडीला तृणमूल काँग्रेस हा भाजप, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षानंतर संख्याबळाच्या दृष्टीने चौथ्या क्रमांकावर आहे. हे ममतांचे यश आहे. मात्र आता सत्ता नसताना पक्षाचे काय होणार, हा मुद्दा आहे.

पक्ष टिकवण्याचे आव्हान

सत्ता नसली की कुंपणावरचे, दुसऱ्या बाजूला जातात असा सध्याच्या राजकारणाचा परिपाठ. विधानसभा निवडणूक निकालानंतरही तृणमूल काँग्रेसमधून ज्या पद्धतीने तीन प्रवक्त्यांना निलंबित करण्यात आले, तसेच काही आमदारांनी पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर उघड नाराजी व्यक्त केली हे पाहता हा असंतोष स्पष्ट होतो. त्याचबरोबर राज्यात पराभव झाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास त्यांनी नकार दिला होता. निवडणुकीत घोटाळा आहे. मतदार याद्यातील सुधारणांच्या नावाखाली मते बाद ठरविण्यात आली. केंद्रीय यंत्रणाच्या हस्तक्षेपाने असा निकाल आला असे नानाविध आरोप करण्यात आले. विधानसभा विसर्जित केल्यानंतर आपोआप त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. मात्र निकालानंतर लगेच जर राजीनामा दिला असता तर, योग्य झाले असते असाही एक सूर पक्षातून व्यक्त केला गेला. राज्यात भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसच्या मतांमध्ये पाच टक्क्यांचे अंतर आहे. भाजपला ४५.८४ टक्के तर तृणमूल काँग्रेसला ४०.८० टक्के मते मिळाली. हे पाहता रस्त्यावरची लढाई लढणाऱ्या ममतांना जनमताचा अंदाज यायला हवा होता. राज्यातील १५ वर्षांच्या सत्तेविरोधात हा स्पष्ट कौल आहे. अर्थात अजूनही ४० टक्के जनता त्यांच्या मागे आहे हा एक महत्त्वाचा भाग. ममतांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकारी, स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांची दादागिरी याची किंमत पक्षाला मोजावी लागली, तसेच ममतांचीही अनेक धोरणे याला कारणीभूत ठरली. अगदी एक उदाहरण द्यायचे झाले तर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दौऱ्यावेळी राजशिष्टाचार पाळला नाही अशी टीका झाली. त्यात तथ्य किती माहिती नाही. मात्र आरोपांमुळे राज्य सरकारची प्रतिमा डागाळली आणि आदिवासी समाज नाराज झाला. अशा काही गोष्टी सरकारविरोधात गेल्या. ममता या देशपातळीवर विरोधकांचे नेतृत्व करतील असे मानले जात होते. मात्र राज्यातील पराभवाने याला खीळ बसली.

आवाहनाला कितपत प्रतिसाद?

निवडणूक निकालानंतर भाजपविरोधात एकजुटीची हाक त्यांनी डावे पक्ष, काँग्रेस इतकेच काय विद्यार्थी आणि स्वयंसेवी संस्थांना दिली. काँग्रेस आणि डाव्यांनी त्यांचा प्रस्ताव धुडकावला. तृणमूल काँग्रेसच्या राजकारणाने पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला पाय रोवता आले असे राज्यातील ममता विरोधकांचे म्हणणे. यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर तृणमूलचे नेतृत्व कितपत स्वीकारले जाणार असा मुद्दा आहे. त्यातच तमिळनाडूत काँग्रेसने विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाला पाठिंबा दिल्याने द्रमुक विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतून दुरावणार काय? काँग्रेसने विश्वासघात केल्याची भावना पक्षातून व्यक्त करण्यात आली. अशा स्थितीत २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात एकास-एक उमेदवार विरोधकांना देणे कठीण आहे. भाजप आणि मित्रपक्षांची मते २०२४ मध्ये ही ४४ टक्क्यांच्या आसपास आहेत. विरोधकांच्या युक्तिवादानुसार ५६ टक्के मते ही भाजप नको असणाऱ्यांची आहेत. मात्र या मतांची एकजूट होत नाही हीच अडचण आहे. पश्चिम बंगालमधील धक्क्यानंतर ममता अशा ऐक्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. डाव्या पक्षांची त्यांच्याबाबत कटुता आहे. काँग्रेसदेखील देशव्यापी अस्तित्व असलेला पक्ष असून, सलग तीन लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतरही त्यांची २० टक्के मते कायम आहेत. तेदेखील ममतांचे नेतृत्व मानणार नाहीत. मग ‘इंडिया’ आघाडीतच दोन गट पडणार का? मुख्यमंत्रीपद गमावल्यानंतर ममता बॅनर्जी अधिक आक्रमक झाल्या आहेत. भाजपचा पराभव हेच त्यांचे एकमेव ध्येय आहे. मात्र विरोधकांमधील हेवेदावे त्याचबरोबर ममतांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत सुशासनाच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यावर होणारी टीका या बाबी राष्ट्रीय स्तरावरील विरोधकांच्या एकोप्यासाठी आव्हानात्मक ठरतील.