अमेरिका, ब्रिटनची दारं बंद, मात्र ‘हे’ देश देणार लाखो भारतीयांना रोजगार; कोण ठरणार पात्र?

भारताची अतिरिक्त क्षमता आणि जागतिक तुटवडा

भारतातील देशांतर्गत रोजगारवाढ मजबूत असली तरी त्यायोगे देशातील सर्व कामगारांना सामावून घेतले जाऊ शकत नाही. त्यात ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेले भारताचे ओव्हरसीज मोबिलिटी बिल महत्त्वाचे ठरते. १९८३ च्या इमिग्रेशन ॲक्टची जागा घेऊन, हे विधेयक परदेशातील भारतीय कामगारांसाठी एक सक्षम प्रणाली तयार करते. या धोरणात्मक बदलातून भारताची नव्या ठिकाणांशी जुळवून घेण्याची आणि भारतीय कामगारांसाठी गतिशीलतेचे मार्ग तयार करण्याचे प्रयत्न दिसून येतात.

भारत-रशियाचे संबंध अधिक मजबूत

उरल चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे प्रमुख अँद्रे बेसेदिनयांनी रॉस बिझनेस कन्सल्टिंग (आरबीसी) या वृत्तसंस्थेला सांगितले. “माझ्या माहितीनुसार वर्षाच्या अखेरपर्यंत, स्वेर्दलोव्स्क प्रदेशासह भारतातून १० लाख (१ दशलक्ष) विशेषज्ञ रशियात येतील. या समस्या हाताळण्यासाठी येकातेरिनबर्ग येथे एक नवीन कॉन्सुलेट उघडले जात आहे.” अत्यंत कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी भारतीयांचे स्थलांतर होईल, असे बेसेदिन म्हणाले. बेसेदिन यांचा अंदाज थोडा अतिआशावादी असला तरी रशियात मोठ्या संख्येने भारतीयांना नोकऱ्या मिळतील हे नक्की.

आरबीसी वृत्तसंस्थेनुसार, रशियन कामगार मंत्रालयाने २०३० पर्यंत ३.१ दशलक्ष (३१ लाख) कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यांनी २०२५ मध्ये पात्र परदेशी कामगारांना आमंत्रित करण्याचा कोटा १.५ पटीने वाढवून ०.२३ दशलक्ष (दोन लाख ३० हजार) करण्याची योजना प्रस्तावित केली आहे. रशियाचे उपाध्यक्ष डेनिस मान्तुरोव्ह यांनी सरकारी वृत्तसंस्था TASS ला सांगितले आहे की, देशाच्या उत्पादन उद्योगाला किमान आठ लाख अतिरिक्त कामगारांची आवश्यकता आहे.

रशिया कुशल आणि अर्धकुशल भारतीय कामगारांसाठी एक महत्त्वाचे नवे ठिकाण म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. तीव्र लोकसंख्याशास्त्रीय घट आणि सर्व क्षेत्रांतील कामगार तुटवड्याचा सामना करत असलेला रशिया इतर स्रोतांकडे वळला आहे. या शिखर परिषदेत स्वाक्षरी केलेला मोबिलिटी करार व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि युवा रोजगारामध्ये सहकार्याची रूपरेषा दर्शवतो. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी यावर जोर दिला की, रशियन व्यवसाय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), बांधकाम, अभियांत्रिकी, यंत्रसामग्री व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कुशल भारतीयांचा शोध घेत आहे. रशियाची देशांतर्गत कार्यक्षम लोकसंख्या कमी होत आहे आणि त्यांच्या उद्योगांना त्वरित भरपाईची गरज आहे.

रशियाने १५ एप्रिल २०२६ पासून कुशल परदेशी नागरिकांसाठी एक व्हिसा कार्यक्रम सुरू केला आहे, त्या अंतर्गत तात्पुरता रहिवास किंवा कायमस्वरूपी रहिवासाची ऑफर मिळेल. हा उपक्रम गेल्या आठवड्यात द्विपक्षीय शिखर परिषदेत स्वाक्षरी केलेल्या भारत-रशिया मोबिलिटी करारांना चालना देणारा आहे. कोणत्याही कोट्याशिवाय किंवा रशियन भाषेच्या गरजेशिवाय कुशल परदेशी नागरिकांना तीन वर्षांची तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी राहण्याची ऑफर देण्यात येत आहे. पुतिन यांनी शिखर परिषदेसाठी भारत भेटीपूर्वी या संदर्भातील एका अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली.

जपानचा भारतीय कर्मचाऱ्यांकडे कल

रशियाप्रमाणेच जपानलाही लोकसंख्याशास्त्रीय संकटाचा सामना करावा लागत आहे; पण त्यांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतराबद्दल सावध पवित्रा घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा पवित्रा नरमण्यास सुरुवात झाली आहे आणि ऑगस्ट २०२५ मधील ‘India-Japan Action Plan on Human Resources’ एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या आराखड्यात दोन्ही राष्ट्रांनी पाच वर्षांत ५,००,००० लोकांना स्थलांतराची सुविधा पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात ५०,००० कुशल आणि अर्धकुशल भारतीय कामगारांचा समावेश आहे. जपानला आरोग्य सेवा, उत्पादन, आदरातिथ्य यांसारख्या क्षेत्रांमधील तुटवडा कमी करायचा आहे. मुख्य म्हणजे या क्षेत्रांसाठी भारतीय कामगार सक्षम आहेत.

जागतिक कल कसा बदलतोय?

जगातील इतर अनेक देश असे आहेत, ज्यांची कार्यक्षम लोकसंख्या कमी होत आहे. हे देशदेखील भारताबरोबर असेच संरचित करार करण्याची शक्यता आहे. हा बदल केवळ रोजगाराच्या संधींबद्दल नाही. तो भारताचे भू-राजकीय आणि आर्थिक संबंधदेखील मजबूत करतो. या स्वरूपाचे करार सीमापार गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देतात आणि भारताचा जागतिक प्रभाव वाढवतात.

अमेरिकेसाठी कमी नियुक्ती होत असल्याने, बहुतेक आयआयटी कॉलेजेसमध्ये नोकरीच्या ऑफर्समध्ये घट दिसत आहे, असे प्लेसमेंट अधिकाऱ्यांनी नुकतेच ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ला सांगितले आहे. आयआयटी खरगपूरला या वर्षी अमेरिकेकडून कोणतीही ऑफर मिळालेली नाही, असे एका प्लेसमेंट अधिकाऱ्याने सांगितले. परंतु, त्याला जपान, सिंगापूर आणि युरोपसह इतर ठिकाणांसाठी आंतरराष्ट्रीय ऑफर्स मिळाल्या आहेत.

पश्चिमेतील देशांमध्ये स्थलांतराबाबतचे नियम कठोर होत असल्याने जागतिक गतिशीलतेला नवी दिशा मिळत आहे. परंतु, त्याचबरोबर रशिया, जपान आणि इतर श्रमतुटवडा असलेल्या राष्ट्रांमध्ये जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये निर्माण झालेले रोजगाराचे नवे मार्ग ऐतिहासिक संधी प्रदान करीत आहेत. ओव्हरसीज मोबिलिटी बिलासारख्या दूरदृष्टीच्या धोरणे आणि द्विपक्षीय करार यांद्वारे भारतीयांना नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत.