Western Ghats ESA Notification: पश्चिम घाटाला संवेदनशील भाग जाहीर करण्यास सहा राज्यांकडून विरोध का होतो? नेमका अडथळा काय?

पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने काही शिफारसी केल्या होत्या. त्यानंतर इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेत एक उच्चस्तरीय कार्य समिती स्थापन करण्यात आली होती. या दोन्ही समित्यांनी पश्चिम घाटाचा अभ्यास केला होता. २०१३ मध्ये कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालात पश्चिम घाटातील ५६ हजार ८२५ चौरस किमी क्षेत्राला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र ( ecologically sensitive area – ESA) घोषित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला देण्यात आला होता. त्यासाठी केंद्र सरकारने त्यावेळी अधिसूचनेचा मसुदा जारी केला होता. परंतु, २०१३ ते २०२२ पर्यंत त्या मसुद्यावर संबंधित राज्यांकडून सहमती होऊ शकली नाही. त्यामुळे राज्यांनी नोंदवलेले आक्षेप व व्यक्त केलेल्या चिंतेचा अभ्यास करण्यासाठी आणखी एक तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती.

कस्तुरीरंगन समितीने पश्चिम घाटातील १,६४,२८० चौरस किमी क्षेत्र अधोरेखित केले, तर गाडगीळ समितीने १,२९,०३७ चौरस किमी क्षेत्र अधोरेखित केले होते. गाडगीळ समितीने या संपूर्ण भूभागाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करावे, तसेच या भागात सुरू असलेल्या हालचालींवर निर्बंध लावावेत, असे सुचवले होते. तर कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने मात्र वेगळा निष्कर्ष काढला होता.

कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालात काय?

पश्चिम घाटातील ६० टक्के भूभाग हा “सांस्कृतिक भूभाग” असल्याचे दर्शवण्यात आले होते. या भागातील जमिनीवर शेती, मळे आहेत. मानवी हालचाली मोठ्या प्रमाणात आहेत. तर उर्वरित ४० टक्के भूभाग म्हणजेच जवळपास ६०,००० चौरस किमी क्षेत्र “नैसर्गिक भूभाग” असल्याचे दर्शवण्यात आले होते. या भागात मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता आहे. लोकसंख्येची घनता कमी आहे. तसेच राष्ट्रीय उद्याने असून वाघ व हत्तींचा अधिवास आहे. या ६०,००० चौरस किमी क्षेत्राला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करावे, असा प्रस्ताव कस्तुरीरंगन समितीने केंद्र सरकारला दिला होता. या भागातील खाणकाम, उत्खनन, प्रदूषणास कारणीभूत ठरणारे लाल श्रेणीतील उद्योग, औष्णिक विद्युत केंद्र, बांधकाम आणि शहरीकरणावर निर्बंध घालावेत असेही सुचवण्यात आले होते. या पूर्वी डहाणू, महाबळेश्वर-पाचगणी आणि दून व्हॅलीला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे.

कस्तुरीरंगन समितीने केलेल्या या शिफारसी तत्कालीन यूपीए सरकारने (काँग्रेस) मान्य केल्या होत्या. परंतु, पश्चिम घाटातील उद्योगांवर निर्बंध लादण्यास राज्य सरकारांनी विरोध केला. डिसेंबर २०१३ पूर्वी याबाबत आक्षेप तसेच सूचना नोंदवाव्यात असे केंद्र सरकारकडून सहा राज्यांतील सरकारांना सांगण्यात आले होते. पंरतु, त्यानंतर कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.

२०१४ पासून सहा वेळा काढली मसुदा अधिसूचना

२०१४ पासून मसुदा अधिसूचनेच्या सहा आवृत्त्या जारी करण्यात आल्या आहेत. सर्वात अलीकडची आवृत्ती ३१ जुलै २०२४ रोजी जारी करण्यात आली असून ती जुलै २०२६ च्या अखेरपर्यंत वैध आहे. या ताज्या अधिसूचनेत पूर्वीच्या अधिसूचनांपेक्षा एक सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यामध्ये पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राची (ESA) सीमा निश्चिती टप्प्याटप्प्याने, राज्यनिहाय किंवा एका संयुक्त अधिसूचनेद्वारे अंतिम करण्याची किंवा प्रसिद्ध करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. ज्या राज्यांची सहमती मिळाली आहे तिथल्या पश्चिम घाटातील भूभागाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करणे रखडून राहू नये म्हणून उघडपणे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुनर्अधिसूचनेच्या प्रत्येक फेरीनंतर, पर्यावरण मंत्रालयाने अंतिम ईएसए (ESA) क्षेत्रावर राज्य सरकारांची स्वाक्षरी किंवा मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु प्रत्येक वेळी नवीन मागण्यांमुळे किंवा न सुटलेल्या वादांच्या कोंडीमुळे या प्रयत्नांना खीळ बसली.

पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाची आवश्यकता का आहे?

भू-गर्भीय हालचाली, ज्वालामुखीचे उद्रेक आणि शतकानुशतके झालेल्या भूपृष्ठाच्या झिजेमुळे पश्चिम घाटाची निर्मिती झाली आहे. पालक्काड खिंड सोडल्यास ही संपूर्ण पर्वतश्रेणी सलग असून त्यावर मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता आहे. फक्त पश्चिम घाटातच आढळतात असे शेकडो वनस्पती व प्राणी या भागात आहेत. म्हणूनच जगातील जैवविविधतेच्या आठ प्रमुख ठिकाणांपैकी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे.

पश्चिम घाट बाष्पयुक्त वाऱ्यांना अडवून एक नैसर्गिक भिंत म्हणून काम करतो आणि मान्सूनवर प्रभाव पाडतो, ज्यामुळे घाटांच्या किनारपट्टीच्या भागात मुसळधार पाऊस पडतो. हा मुबलक पाऊस आणि दाट जंगले येथील झऱ्यांना जिवंत ठेवतात, तसेच गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार आणि इतर अनेक नद्यांना जीवन देतात, या नद्या आर्थिक विकासाला गती देतात आणि उपजीविकेला आधार देतात. या भागात प्रामुख्याने मिरी, वेलची, दालचिनी, आंबा आणि फणसाची लागवड केली जाते. प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या उद्योगांपासून या क्षेत्राचे संवर्धन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ईएसए घोषित करण्यासाठी आणि गावांना ईएसए (ESA) मधून वगळण्यासाठी केरळमध्ये आंदोलने झाली आहेत. अशीच आंदोलने गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातही पाहायला मिळाली आहेत.