ट्रम्प प्रशासनाने शिष्यवृत्तीसाठी निधी बंद केल्याचे काय परिणाम? अमेरिकेस जाऊ इच्छिणाऱ्या हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांना फटका?

कोणत्या शिष्यवृत्ती योजनांना फटका?

ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेतील विद्यापीठांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनेक शिष्यवृत्ती योजनांना एक तर संपूर्ण किंवा काही अंशी निधी पुरवते. यात फूलब्राइट, गिलमन आणि क्रिटिकल लँग्वेज या तीन प्रमुख शिष्यवृत्त्या आहेत. अन्य शिष्यवृत्ती योजनांचाही समावेश आहे. मात्र ट्रम्प प्रशासनाने नक्की कोणकोणत्या शिष्यवृत्तींचा निधी गोठवला, हा निर्णय तात्पुरता की कायमस्वरूपी याची माहिती जाहीर केलेली नाही.

भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम?

परदेशी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यापीठांना अमेरिकन सरकारकडून हा निधी मिळतो. तो रोखल्याने हे हुशार विद्यार्थी पात्र असूनही या शिष्यवृत्तीला आणि पर्यायाने तेथील शिक्षणाला मुकणार आहेत. निधी गोठवल्याने जे विद्यार्थी आता शिकत आहेत आणि जे या शिष्यवृत्तींसाठी प्रयत्न करणार आहेत, अशा दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे. जे या शिष्यवृत्तींतर्गत सध्या शिक्षण घेत आहेत, त्यांना या निर्णयामुळे मध्यावरच त्यांचे अभ्यासक्रम सोडावे लागतील. जे संशोधन करत आहेत, त्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी या शिष्यवृत्तीद्वारे मिळणाऱ्या संशोधन भत्त्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यांना आता या अचानक बंद झालेल्या निधीमुळे पर्यायी आर्थिक मदतीचे मार्ग शोधावे लागतील. काही जण त्यांच्या वैयक्तिक बचतीच्या पैशांवर तग धरतील तर काही ते ज्या संस्था वा विद्यापीठाद्वारे संशोधन करत आहेत, त्यांची मदत घेतील. पण हा तात्पुरता पर्याय असेल. निधी कायमस्वरूपी बंदच झाला तर या विद्यार्थ्यांना तेथे तग धरून राहणे कठीण होईल आणि मग मायदेशी परतावे लागेल. एकट्या फूलब्राइट शिष्यवृत्तीअंतर्गत दोन ते अडीच हजार भारतीय संशोधक विद्यार्थी संशोधन करत असतात. एकूण शिष्यवृत्ती पाहता किमान १८ ते २० हजार विद्यार्थ्यांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.

अमेरिकन शैक्षणिक संस्थांवर काय परिणाम?

अमेरिकन शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीच्या बळावर ज्या संस्था वा विद्यापीठांमध्ये परदेशी विद्यार्थी येऊन शिकतात, संशोधन करतात, त्या विद्यापीठांपुढेही या निर्णयामळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. ही विद्यापीठे संशोधन, अध्यापन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठी परदेशी हुशार विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असतात. या विद्यार्थ्यांच्या संशोधनामुळे संस्थेचा दर्जाही वाढत असतो. आता हा निधी अचानक थांबल्यामुळे ही तूट कशी भरून काढायची हा मोठा प्रश्न या विद्यापीठांपुढे असेल. विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून काही विद्यापीठे आपत्कालीन निधी पुरवठा किंवा खासगी संस्थांची मदत यासारख्या उपाययोजना करत आहेत. पण हा तात्पुरता उपाय आहे. सरकारी मदतीचा हात रोखल्यामुळे विद्यापीठांच्या शैक्षणिक सहकार्य करारांवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. त्यांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होणार तो वेगळाच.

सर्वाधिक नुकसान अमेरिकेचेच?

आर्थिक महासत्ता म्हणून अमेरिकेची ओळख आहेच, पण जागतिक पातळीवर अमेरिका हा देश एक एज्युकेशनल हब आहे. मुळात अमेरिकेची आतापर्यंतची ओळखच या देशाला अमेरिकेच्या विद्यापीठांमध्ये जगभरातून गुणवंत विद्यार्थी आले त्यांच्या संशोधनातून, त्यातून लागलेल्या शोधांमधून मिळाली. अमेरिका हे विद्येचे, ज्ञानाचे एक केंद्र बनले. आणि त्यातून जगभरचे स्टेम सेल आणि इतर विषयातले संशोधन होत राहिले. याच संशोधन प्रक्रियेला तुम्ही नकार देत असाल तर त्यातून संशोधनालाही फटका बसणार, या निर्णयामुळे केवळ त्या संशोधकांचे नुकसान होणार नाही. ज्या क्षेत्रांतले हे संशोधन प्रकल्प बंद पडणार आहेत, त्या क्षेत्रांचेही नुकसान होणार आहे आणि त्यातून अमेरिकेच्या पीछेहाटीलाही सुरुवात होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया करिअर समुपदेशक आशुतोष शिर्के यांनी व्यक्त केली.

अमेरिकेला प्राधान्य का?

प्रख्यात शास्त्रज्ञ आइनस्टाइन हा जर्मनीतून संशोधनासाठी अमेरिकेत आला होता. इतरही अनेक स्कॉलर्स आले. विद्यार्थ्यांचे प्राधान्य अमेरिकेलाच असते. कारण सुरुवातीपासूनच लोकशाही, स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करत, जगभरातील टॅलेंट हुडकून या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या त्यांच्या संशोधन करता येईल असं वातावरण अमेरिकेने तयार केलं. त्यामध्ये या सर्व शिष्यवृत्तींचा खूप मोठा हातभार होता. चीन हा आता तंत्रज्ञानामधली जागतिक शक्ती होणार असा दावा चीन करत आहे. पण अन्य मानव्य शास्त्र, सामाजिक शास्त्रांमधील संशोधनात अमेरिका पुढे आहे. हे अशा शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांमुळेच शक्य झाले. फुलब्राइट या प्रसिद्ध शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाचे उदाहरण घेऊ. फुलब्राइटसारखी शिष्यवृत्ती योजना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक सद्भाव तयार करण्याचेही काम करते. शिवाय फूलब्राइटमध्ये संशोधक विद्यापीठांमध्ये अध्यापनही करतात. तेही बंद झाल्यामुळे अमेरिकेच्या विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. या शिष्यवृत्तींमुळे शैक्षणिक देवाणघेवाण होते, विद्यार्थ्यांना नवे व्यासपीठ मिळते. ज्ञानाची ही निरंतर प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी अमेरिका आहे. आणि या प्रक्रियेत या शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांची महत्त्वाची भूमिका होती. त्यावरच घाव घालण्याचे काम अमेरिकन सरकारने केले आहे.

भारताला संकटात संधी?

अमेरिकन सरकारच्या आततायी निर्णयामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असले तर भारताला मात्र संधीचे नवे दार किलकिले होणार आहे. जगभरचे विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकेकडे वळणाऱ्या लोंढ्यांपैकी काही विद्यार्थी तरी आपल्या देशाकडे वळवण्यात भारताला यश आले तर येथील ब्रेन ड्रेन अवस्थेतून देशाला बाहेर पडण्याची संधी मिळेल. हे भारताला शक्य होईल का, यावर समुपदेशक आशुतोष शिर्के म्हणाले की आपल्या आयआयटी किंवा अन्य संस्थांनी तशा सुधारणा केल्या तर हे संशोधक येतील. मोठे फंडिंग आणले तर भारताला संकटात संधी आहे. मात्र आपल्याला त्यावर खूप काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी इच्छाशक्ती, दूरदृष्टी हवी. पण सध्या आपल्याकडे ही दूरदृष्टी नाही. अमेरिकन सरकारचा शिष्यवृत्तींना कात्री लावण्याचा निर्णय जर्मनी, कॅनडा आणि चीनसारख्या देशांच्या मात्र पथ्यावर पडणार आहे.