मुंबईतील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेची बस चार ते पाच तास बेपत्ता झाल्याचा प्रकार नुकताच घडला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. शाळांच्या बसचे अपघात, विद्यार्थ्यांबरोबर गैरप्रकार, बसच्या शुल्कावरून वाद अशा वारंवार घडलेल्या घटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार शासनाने २०११ मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी नियमावली तयार केली. त्याची अंमलबजावणी २०१२ मध्ये सुरू झाली. या नियमांविषयी सार्वत्रिक जाणीव आवश्यक आहे. बस कशी हवी? बसची यांत्रिक स्थिती उत्तम असणे आवश्यक आहे. नियमानुसार बस १५ वर्षांपेक्षा अधिक जुनी नसावी. शाळेची बस किंवा विद्यार्थ्यांची ने-आण करणारे वाहन हे पिवळ्या रंगाचे असावे. गजबजलेला रस्ता, कमी प्रकाश, धुके अशा परिस्थितीतही पिवळा रंग वाहन चालकाच्या लक्षात येतो म्हणून तो निश्चित करण्यात आला आहे. ही रंग छटा ‘स्कूल बस यलो’ अशीच ओळखली जाते. बसच्या दोन्ही बाजूच्या खिडक्यांखाली आणि पुढे चॉकलेटी रंगाचा पट्टा असावा. या पट्ट्यावर शाळेचे नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, बस कंत्राटी असल्यास त्याचे तपशील पांढऱ्या रंगाने ठळकपणे लिहिलेले असणे आवश्यक आहे. बसच्या मागे आणि पुढे शालेय बस असे ठळक अक्षरात लिहिलेले असावे. बसवर कोणत्याही प्रकारची व्यावसायिक जाहिरात रंगवण्यास मनाई आहे. शाळेच्या एकापेक्षा अधिक बस असल्यास त्याचे क्रमांक बसच्या पुढील भागात ठळकपणे लावण्यात यावेत. विद्यार्थ्यांना बसमध्ये सहज चढता-उतरता येईल अशा पायऱ्या असाव्यात. बसमध्ये विद्यार्थ्यांची दप्तरे, डबे ठेवण्यासाठी सुविधा असावी. आसने फार उंच नसावीत. खिडक्यांमध्ये तीन आडव्या दांड्या असाव्यात. दोन दांड्यांमधील अंतर ५ से.मी पेक्षा जास्त असू नये. सुविधा काय असाव्यात? शाळेच्या बसने प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अपघात विमा काढलेला असणे आवश्यक आहे. शाळा प्रशासनावर विमा काढण्याची जबाबदारी आहे. शाळा प्रशासन विम्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात समाविष्ट करू शकते. प्रत्येक बसमध्ये आवश्यक औषधे आणि साहित्यासह प्रथमोपचार पेटी असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अग्निशमन यंत्रणा असणेही गरजेचे आहे. बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा असणेही आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या नावांची यादी, इयत्ता, पत्ता, रक्तगट आदी तपशील, पालकांचे संपर्क क्रमांक यांची पुस्तिका प्रत्येक बसमध्ये असावी. बस स्वच्छ, निर्जंतुक केलेली असावी. बसमध्ये एअर फ्रेशनर असावे. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कशी? बसच्या चालकास किमान पाच वर्षे बस चालवण्याचा अनुभव असावा. त्याच्यावर कोणत्याही स्वरूपाचा गुन्हा दाखल नसावा. चालकाशिवाय सहाय्यक बसमध्ये असणेही बंधनकारक आहे. विद्यार्थिनी असल्यास महिला सहाय्यक असावी. मराठी, हिंदी, इंग्रजी या तिन्ही भाषांचे ज्ञान असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर चारित्र्य पडताळणी केलेली असणेही गरजेचे आहे. कर्मचारी, चालकांसाठी नियम काय? कर्मचारी निश्चित केलेल्या गणवेशात असणे, त्यांच्याकडे ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. शाळेच्या वेळाचे बस मालक आणि चालकांनी काटेकोर पालन करावे. सहाय्यकांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी. विद्यार्थ्यांना चढ-उतार करण्यासाठी मदत करावी. बसमध्ये धूम्रमान, मद्यपान करणे, गाणी लावणे यासाठी मनाई करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना आपणहून कोणतेही खाद्यपदार्थ देऊ नयेत. शाळेने किंवा वाहतूक समितीने निश्चित केलेल्या मार्गावरूनच बस न्यावी. बसला उशीर झाल्यास, काही कारणास्तव मार्ग बदलल्यास किंवा वाहतूक कोंडी, अपघात असे काही झाल्यास चालक, सहाय्यकांनी त्याबाबत ताबडतोब शाळा प्रशासनाला माहिती द्यावी. पूर्व प्राथमिक किंवा प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे पालक किंवा नोंद केलेल्या व्यक्तीकडेच सहाय्यकांनी सोपवावे. अनोळखी व्यक्तीकडे सोपवू नये. विद्यार्थ्यांना नेण्यासाठी कुणी आले नसल्यास किंवा अनोळखी व्यक्ती असल्यास विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत न्यावे. प्रवासी संख्या आणि वेगाची मर्यादा काय? बसच्या एकूण प्रवासी संख्येपेक्षा अधिक विद्यार्थी घेऊ नयेत असा नियम आहे. बारा वर्षांवरील विद्यार्थी असल्यास त्याला स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून गृहीत धरावे. बसमध्ये वेग नियंत्रक असणे आवश्यक आहे. मुंबई महानगर परिसरात बसची कमाल वेग मर्यादा ताशी ४० किमी, तर इतर महानगरांमध्ये ताशी ५० किमी अशी निश्चित करण्यात आली आहे. नियमनाची जबाबदारी कुणाची? विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी शाळेचे मुख्याध्यापक जबाबदार असतील. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शाळेत परिवहन समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीत पालक, शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी, कंत्राटदार, शिक्षण विभाग, पोलीस, वाहतूक विभागाचे प्रतिनिधी, स्थानिक प्रतिनिधी असतील. बसचे मार्ग निश्चित करणे, थांबे निश्चित करणे, नियम पालनाकडे लक्ष देणे, शुल्क निश्चित करणे याकडे ही समिती लक्ष देईल. समितीची तीन महिन्यांतून किमान एकदा, प्रत्येक सत्र सुरू होण्यापूर्वी बैठक होणे अपेक्षित आहे. कंत्राटदार, चालकाने नियमांचे पालन न केल्यास त्यासाठी दंड, परवाना रद्द करणे अशा कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वैधानिक प्राधिकरणाकडेही तक्रार करता येऊ शकते.
