तसे पाहता मुलांच्या हाती खेळण्याची जागा मोबाइल फोनने कोविड काळापूर्वीच घेतली होती. पण त्या वापराला काहीशी शिस्त होती. शाळांमध्ये मोबाइल नेण्यास सक्त मनाई होती. पण कोविडमध्ये ऑनलाइन शिक्षण घेत असताना मुलांच्या हाती मोबाइल आला तो हातातच राहिला… इतका की त्यातल्या सोशल मीडिया अॅपच्या मुलं आहारी गेली. दरम्यानच्या काळात समाजमाध्यमांची व्यासपीठेही वाढली आणि लोकांना गुंतवून ठेवण्याच्या कल्पक युक्तींनीही जन्म घेतला होता. यातूनच फेसबुक, ट्विटरच्या पुढे जात टिकटॉक, इन्स्टाग्राम रील्सचा भडीमार वाढला. मुले (आणि मोठेही) तासन् तास या रील्सच्या जाळ्यात अडकून पडू लागली आहेत. याच चिंतेतून ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमे वापरण्यावर बंदी आणणार असल्याची घोषणा केली.
समाजमाध्यमांचा मुलांवर काय परिणाम?
समाजमाध्यमांच्या अति वापरामुळे मुलांच्या भावनिक विश्वात हलकल्लोळ माजला आहे. अनेक गोष्टी त्यांना त्यांच्या वयाच्या खूप आधी समजू लागल्या आहेत. त्यांची अभ्यास, खेळ आदींमधील कार्यशीलता कमी झाली आहे. दिवसाचा खूप मोठा कालावधी रील्स नावाच्या वेळखाऊ कामात जाऊ लागला आहे. शिवाय सायबर सुरक्षेसारखे मुद्देही ऐरणीवर आले आहेत. जगभरातल्या अनेक देशांना मुलांच्या सोशल मीडियाच्या अति वापराच्या दुष्परिणामांची चिंता सतावू लागली आहे. पुढील पिढी किती कृतीशील (प्रोडक्टिव्ह), सर्जनशील, उद्यमशील असते त्यावर देशाचा विकास अवलंबून असतो. त्यामुळे सोशल मीडियाचा मुलांकडून होणारा अतिवापर हा सामाजिक जडणघडणीशी संबंधित विषय देशाच्या चिंतेचा विषय असायलाच हवा. पण दुर्दैवाने अनेक देशांनी तो नीट हाताळलेला नाही किंवा तसे ठोस प्रयत्न केलेले नाहीत. म्हणूनच ऑस्ट्रेलिया सरकारने घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे.
ऑस्ट्रेलिया सरकारचा निर्णय काय?
देशातील १६ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमाच्या वापरावर बंदी घालण्याचा धोरणात्मक निर्णय ऑस्ट्रेलियाने घेतला आहे. यासाठी कायदा केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे प्रमुख विरोधी पक्षाने – लिबरल पक्षाने – या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे हा निर्णय अमलात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाच्या कठोर अंमलबजावणीस त्या-त्या माध्यम वा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला जबाबदार धरण्यात येणार आहे. पंतप्रधान अँथनी अल्बानीस यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. समाजमाध्यमे आपल्या मुलांचे नुकसान करत आहेत, असे ते म्हणाले. म्हणजेच समाजमाध्यमाचा वापर करताना वयोमर्यादा ओलांडली गेली तर कंपन्यांवर कारवाई होणार आहे, मुले आणि पालकांवर कारवाई केली जाणार नाही. समाजमाध्यम वापराचे वय निश्चित करण्यासाठी कायदा केला जाणार आहे. १८ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशन सत्रातील अंतिम दोन आठवड्यांत विधेयक आणले जाणार आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी आणखी वर्षभराचा कालावधी जाईल, अशी माहिती अल्बानीस यांनी दिली.
वयोमर्यादा कोणत्या प्लॅटफॉर्मसाठी?
एक्स (टि्वटर), टिकटॉक, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक या समाजमाध्यमांच्या वापरासाठी आता १६ वर्षांची वयोमर्यादा घालून देण्यात येणार आहे. १६ वर्षांखालील मुले या माध्यमांचा वापर करणार नाहीत, यासाठी काय प्रणाली राबवायची ते ठरविण्यासाठी या माध्यमांना हा कायदा होण्यापर्यंतचा वर्षभराचा कालावधी मिळणार आहे.
हेही वाचा >>>ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी आयोजित केलेल्या दिवाळी पार्टीवरून हिंदूंमध्ये संताप; नेमके प्रकरण काय?
पाठिंबा आणि विरोधही…
मी हजारो पालक, आजी-आजोबांशी बोललो आहे. माझ्याप्रमाणे तेही मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसंदर्भात काळजीत आहेत, असे अल्बानीस या निर्णयाची घोषणा करताना म्हणाले. फेसबुक आणि इन्स्ट्राग्रामची मालक कंपनी मेटाच्या सुरक्षा प्रमुख अँटीगोन डेव्हिस यांनी या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की जर शासनाला वयोमर्यादेचे बंधन ठेवायचे असेल तर कंपनी त्या निर्णयाचा आदर करेल. पण हे वयोमर्यादेचे बंधन अमलात कसे आणणार याविषयी सखोल चर्चा झालेली नाही. अॅप स्टोअर आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम्समध्ये पालकांसाठी असे नियंत्रण राखले जाणारी मजबूत साधने उपलब्ध करून देणे हा एक सोपा आणि प्रभावी उपाय असेल असेही अँटीगोन म्हणाल्या.
वयोमर्यादेच्या या निर्णयाचे वर्णन ऑस्ट्रेलियातील डिजीटल इंडस्ट्री ग्रुप इनकॉर्पोरेशन या डिजिटल इंडस्ट्रीतील प्रमुख कंपनीने ‘एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना विसाव्या शतकातील प्रतिसाद’ असे केले आहे. या कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक सुनीता बोस यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की अशा पद्धतीने सोशल मीडियाच्या वापरावर बंधने घालण्यापेक्षा आपल्याला समाजमाध्यमांमध्ये वयोमानानुसार जागा तयार करणे, डिजीटल साक्षरता निर्माण करणे आणि मुलांचे ऑनलाइन नुकसानीपासून संरक्षण करणे असे उपाय योजून एक संतुलित दृष्टिकोन तयार करण्याची गरज आहे.
बाल कल्याण आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रातील १४० हून अधिक ऑस्ट्रेलियन आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षणतज्ज्ञांनी अल्बानीस यांना गेल्या महिन्यात एक खुले पत्र लिहून या वयोमर्यादेच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. हा उपाय खूपच बोथट असल्याचे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
रिच आऊट नावाच्या तरुणांसाठीच्या मानसिक आरोग्यविषयक संस्थेच्या संचालक जॅकी हॅलन यांनी या निर्णयाला आक्षेप घेत एका वेगळ्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. ऑस्ट्रेलियातील ७३ टक्के मुलांचे सोशल मीडियाद्वारे मानसिक आरोग्यविषयक आधारगट आहेत. अर्थात अल्बानीस यांनी निर्णय जाहीर करताना हेही म्हटले आहे की शैक्षणिक सेवा आणि अन्य असे अॅक्सेस मुलांना अपवाद असतील.
हेही वाचा >>>भारतातील मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याला कॅनडात अटक; खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरचा निकटवर्तीय अर्श डल्ला कोण आहे?
भारतात काय स्थिती?
फेसबुकवर लॉगइन करण्यासाठी मेटानेच १३ वर्षांची वयोमर्यादा आखून दिलेली आहे. तरीही १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले खोट्या माहितीच्या आधारे फेसबुक लॉगइन करत आलेली आहेत. भारतही याला अपवाद नाही. इन्स्टाग्रामचे रील्स पाहण्यासाठी मुले आईवडिलांचे लॉगइन सर्रास वापरत आहेत. नसेल तर आईवडिलांचा फोन बिनदिक्कत खेचून घेत आहेत. न कळत्या कोवळ्या मुलांना आजी-आजोबांच्या गोष्टींऐवजी यूट्युबवरचे कार्टून्स दाखवणारे पालक आपल्या देशात संख्येने कमी नाहीत (सुजाण पालकांचा अपवाद). गेमिंगची तर वेगळीच दुनिया आहे. मुले सापशिडी आणि ल्युडोसारखे खेळही एकत्र जमून ऑनलाइन खेळतात! मैदानात खेळायला पाठवले तरी तिथे मुले झाडाखाली बसून ऑनलाइन गेम खेळली तरी आश्चर्य वाटायला नको.
समाजमाध्यमांवर तर धुमाकूळ सुरू आहे. विखारी विचार पसरविण्यासाठी व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्यूबचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असताना अनेकदा अल्पवयीन मुले त्याला बळी पडताना दिसतात. मात्र आपल्या देशात अद्याप समाजमाध्यमांवरील वयोमर्यादेचे बंधन हा विषय कोणत्याही राज्यात, केंद्रात विचाराधीन नाही. तशी चर्चा नाही. महाराष्ट्रात तर रात्री मुले उशिरा झोपी जातात म्हणून सकाळच्या शाळा उशिरा भरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मुलांच्या झोपेसाठी पोषक आहे की रात्री जागून पालकांसह ऑनलाइन राहण्यासाठी हातभार लावणारा आहे हे तो निर्णय घेणारेच जाणोत.
