चंदीगड विद्यापीठात काही विद्यार्थिनींचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर शनिवारपासून विद्यापीठात विद्यार्थिनींचं जोरदार आंदोलन सुरू आहे. काही विद्यार्थिनींनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचंही वृत्त समोर आलं आहे. मात्र, पोलीस आणि विद्यापीठ प्रशासनाने ही बाब फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी विद्यार्थिनी आणि तिच्या प्रियकराला अटक केली आहे. पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता कलम ३५४ (क) आणि आयटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित पक्षाचे अधिकार काय असतात? आणि ते कोणती कायदेशीर पावलं उचलू शकतात? हे जाणून घेणं महत्त्वाचे ठरते. चला तर मग जाणून घेऊया सविस्तर… जेव्हा एखाद्या महिलेचा विनयभंग केला जातो किंवा तिच्यासोबत आक्षेपार्ह कृत्य करून तिला गंभीर दुखापत पोहचवली जाते, अशावेळी कलम ३५४ (क) नुसार गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा गुन्ह्यांमध्ये एक वर्ष ते पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षेची तरतूद आहे. शिवाय आर्थिक दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. आयटी कायद्यात अनेक कलमे असली तरी अशा गुन्ह्यांत काही कलमे थेट लागू होतात. ज्यामध्ये पोलिसांना त्वरित हस्तक्षेप करून कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये महिला मोठ्या प्रमाणात बळी ठरतातखरं तर, आपल्या देशात दररोज शेकडो महिलांचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अनेक वेळा महिलांना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचे वैयक्तिक फोटो आणि अश्लील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले जातात. अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा असे फोटो किंवा व्हिडीओ पीडितेच्या नकळत काढले जातात. सहसा असे व्हिडीओ छुप्या कॅमेऱ्यांच्या मदतीने बनवले जातात. तर काही वेळा पीडितांचे सामान्य फोटोही मॉर्फ करून व्हायरल केले जातात. अशा फोटो आणि व्हिडीओंच्या माध्यमातून त्यांना ब्लॅकमेल केले जाते. समाजात आपली बदनामी होईल या भीतीने पीडित महिला असा प्रकार कुटुंबातील सदस्यांना किंवा मित्रांना सांगण्यास घाबरतात. परंतु जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा ती कायदेशीर पावलं उचलून अशा परिस्थितीला तोंड देऊ शकते. पीडितेचं संरक्षण करणारे कायदे… इनडिसेन्ट रिप्रेझेंन्टेशन ऑफ वुमेन (प्रोहिबीशन) अॅक्ट- १९८६जेव्हा एखाद्या महिलेचा फोटो संपादित करून तो अश्लील बनवला जातो आणि सोशल मीडियावर व्हायरल केला जातो. अशा गुन्ह्यांमध्ये इनडिसेन्ट रिप्रेझेंन्टेशन ऑफ वुमेन (प्रोहिबीशन) अॅक्ट-१९८६ च्या कलम ६ अंतर्गत कारवाई केली जाते. माहिती आणि तंत्रज्ञान अधिनियम-२०००संमतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे वैयक्तिक फोटो काढणे, प्रसारित करणे किंवा प्रकाशित करणे हा आयटी कायद्याच्या कलम ६६ (अ) अन्वये गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा गुन्ह्यात दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो. एखादी व्यक्ती कोणत्याही महिलेचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ किंवा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असेल तर आयटी कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत कारवाई केली जाते. चंदीगड विद्यापीठ प्रकरणात याच कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहिता - १८६०एखाद्या महिलेला तिचे अश्लील फोटो किंवा व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले, तर लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल केला जातो. यामध्ये आयपीसी कलम ३५४ (अ) अंतर्गत कारवाई केली जाते. दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. हेही वाचा- विश्लेषण : सोशल मीडिया एन्फ्लुअन्सर्ससाठी केंद्र सरकारचे कठोर नियम; ५० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण एखाद्या महिलेचा अंघोळ करताना, कपडे बदलताना किंवा नग्न अवस्थेत फोटो काढणे, ही गुन्हेगारी कृती आहे. कलम ३५४ क नुसार दोषीला आर्थिक दंडासह पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. चंदीगड व्हिडीओ क्लिप प्रकरणात पोलिसांनी या कलमाअंतर्गत आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. एखाद्या महिलेने तिचा वैयक्तिक फोटो काढण्यास संमती दिली. पण ती प्रसारीत करण्यास परवानगी दिली नाही, अशा प्रकरणात आक्षेपार्ह फोटो प्रसारीत करणारी व्यक्ती गुन्हेगार ठरते. त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. हेही वाचा- विश्लेषण : ‘आता खरेदी करा, नंतर पैसे द्या’ ही सेवा नेमकी काय आहे? याचा तुम्हाला फायदा होतो की तोटा? बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, २०१२ (पोक्सो)१८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलींसोबत असा गुन्हा घडल्यास पॉस्को कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला जातो. यामध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित तरतुदीही नमूद करण्यात आल्या आहेत. हा कायदा अतिशय कठोर असून मुलींच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे. असे गुन्हे कसे टाळायचे?असे गुन्हे टाळण्यासाठी महिलांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे. तुम्हाला अशा धमक्या येत असतील तर त्वरित याची माहिती कुटुंब किंवा मित्रांना सांगावी. ऑनलाइन डेटिंग अॅप्स आणि सेक्स चॅटपासून दूर राहायला हवं. कोणालाही तुमचे खासगी फोटो काढू देऊ नका. सार्वजनिक ठिकाणे, हॉटेल्स, स्वच्छतागृहे इत्यादी ठिकाणी गेल्यानंतर सर्वप्रथम छुपे कॅमेरे नसल्याची खात्री करा.अशा गुन्ह्यांत तुम्ही पीडित असाल तर तुमचं नावं गोपनीय ठेवलं जाते. कोणत्याही प्रसारमाध्यमांमध्ये तुमचे नाव आणि ओळख उघड करता येत नाही. पोलिसांनीही ओळख उघड करू नये. तक्रार दाखल करण्यापूर्वी काय करावे?तक्रार दाखल करण्यापूर्वी आवश्यक ते सर्व पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तीची ओळख, फेसबूक आयडी, व्हॉट्सअॅप क्रमांक आवश्यक आहे. व्हिडीओ अथवा फोटो व्हायरल केल्याचे स्क्रीन शॉट, ऑडिओ आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग असतील तर याचा पुरावा म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. संबंधित व्यक्तीचे संदेश, ई-मेल, व्हॉट्सअॅप आणि फेसबूक चॅटींग हेही सबळ पुरावे मानले जाऊ शकतात. तक्रार कुठे दाखल करावी?सायबर गुन्ह्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने प्रत्येक शहरात सायबर सेलची स्थापना केली आहे. तिथे तुम्ही अशाप्रकारची तक्रार नोंदवू शकता. स्थानिक पोलीस ठाण्यातही तक्रार नोंदवता येते. तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीनेही तक्रार दाखल करू शकता. तुम्ही कुठूनही सायबर सेल इंडियाकडे अशी तक्रार करू शकता.
