राज्यामधील नाट्यमय घडामोडींनतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक ३ जून २०२२ रोजी पार पडणार आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि महाविकास आघाडीने आपल्या उमेदवारांची नावे घोषित केली आहेत. भाजपाकडून राहुल नार्वेकर तर महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक विधान परिषद आणि राज्यसभेप्रमाणे चुरशीची ठरणार आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधीमंडळाचे शिवसेनेचे पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांच्याकडून एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व आमदारांना व्हीप जारी केला आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांनाच सर्वांनी मतदान करावं, असा आदेश आमदारांना देण्यात आला आहे. व्हीप जारी केल्याने एकनाथ शिंदे आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.नक्की पाहा >> Photos: शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत अनेकांनी केला प्रयत्न, अगदी राज ठाकरेही ठरले अपयशी; पण एकनाथ शिंदेंनी… आमच्याकडे बहुमत असल्याने सुनील प्रभू यांनी जारी केलेला व्हीप आम्हाला लागू होत नाही, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. “आम्ही बहुमत चाचणीला सामोरं जाणार आहोत. आमच्याकडे बहुमत असल्याने विजय आमचाच होईल,” असंही ते म्हणाले. ते गोवा विमानतळावर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडलीय. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे विधीमंडळातील गटनेते होते. पण त्यांनी बंडखोरी केल्यानंतर तातडीची कारवाई म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली होती. नक्की वाचा >> फडणवीसांना ‘उपमुख्यमंत्री झालेले पहिले मुख्यमंत्री’ म्हणणाऱ्या शरद पवारांना निलेश राणेंचा टोला; म्हणाले, “अजित पवार…” नवीन गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर आज विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधीमंडळाचे पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व आमदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे. आता या व्हीपवरुन शिवसेना आणि शिंदे गटामध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे. मात्र हे व्हीप म्हणजे असतं काय? ते कोण जारी करतं? त्यासंदर्भातील नियम काय आहे अनेकांना ठाऊक नसतं. सध्या सुरु असणाऱ्या या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर व्हीप या विषयावर टाकलेली ही नजर. - व्हीप म्हणजे काय? - व्हीप म्हणजेच पक्षादेश. पक्षाने एखादे विधेयक किंवा मुद्द्यावर सभागृहामध्ये काय भूमिका घ्यायची याबद्दल घेतलेला निर्णय पाळण्याचा आदेश दिला जातो त्यालाच व्हीप असं म्हणतात. नक्की वाचा >> उद्धव ठाकरेंच्या ‘हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही’ प्रतिक्रियेवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मी याबद्दल…” - व्हीप हा राजकीय पक्षाचा अधिकार असतो. कार्यकारी विधिमंडळात पक्षातील शिस्त सुनिश्चित करणे हाच व्हीपचा हेतू असतो. - एखाद्या पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक विचारसरणीनुसार निर्णय न घेता पक्षाच्या धोरणांनुसार मतदान करावे या हेतूने व्हीप काढला हातो. - व्हीपमुळे एकप्रकारे पक्षाच्या सदस्यांना एखादी भूमिका घेण्याचे आदेश दिले जातात. नक्की वाचा >> “२०१९ मध्येच भाजपाने अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद वाटून घेतलं असतं तर…” म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंच्या वक्तव्यावर शिंदे म्हणाले, “आम्ही कुठे…” बदललेला कायदा काय सांगतो? राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात १९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे पक्षांतरबंदीचा कायदा अस्तित्वात आला. एखाद्या विधिमंडळ अथवा संसद सदस्याने पक्ष सोडल्यास, व्हीपविरोधात (पक्षादेश) मतदान केले अथवा केले नाही, तर तो पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरतो. एक तृतीयांश आमदार फुटले तर त्याला ‘विभाजन’ (स्प्लिट) असे म्हणतात. २००३ मध्ये झालेल्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीत ही तरतूद काढून टाकण्यात आली. नवीन काद्यानुसार आता दोन तृतीयांशपेक्षा कमी आमदारांनी पक्षापासून वेगळं होऊन नवा पक्ष स्थापन केला किंवा एखाद्या पक्षात गेल्यास त्यांना अपात्र ठरविले जाऊ शकते. विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या सभापतींना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. नक्की वाचा >> सकाळीच आलेला अमित शाहांचा फोन, मराठा- ब्राह्मण समीकरणं अन् फडणवीसांच्या हातून निसटलेलं मुख्यमंत्रीपद; जाणून घ्या घटनाक्रम व्हीप काढण्याचे अधिकार गटनेत्यालाच - पक्षादेश (व्हीप) काढण्याचे अधिकार हे पक्षाने निवडलेल्या विधिमंडळ गटनेत्यालाच असतात. - एखाद्या पक्षाने जुन्या गटनेत्याऐवजी नवीन गटनेता निवडल्यास पक्षादेश जारी करण्याचे अधिकार त्याच्याकडे येतात, असं घटनातज्ज्ञ सांगतात. - पक्षादेशाच्या आदेशाचा भंग केल्यावरून मोठ्या संख्येने आमदार अपात्र ठरल्यास कोणालाच बहुमत सिद्ध करता येणार नाही. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये बहुमत सिद्ध करणे कोणत्याच पक्षाला शक्य न झाल्यास पुन्हा निवडणुका घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
