रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेनस्की यांनी रशियाला सरकार पुरस्कृत दहशतवादी देशांच्या यादीत टाकण्याची मोठी मागणी अमेरिकेकडे केली. अमेरिकेने ही मागणी मान्य केल्यास रशियाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कोंडीला सामोरं जावं लागेल, असं जाणकार सांगत आहेत. युक्रेनने मागणी केली असली तरी अद्याप अमेरिकेने त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. असं असलं तरी अमेरिकेने याआधी अनेक देशांना अशाप्रकारे सरकार पुरस्कृत दहशतवादाच्या यादीत टाकलं आहे. यात कोणत्या देशांचा समावेश आहे आणि त्यांच्यावर कोणते निर्बंध लादले जातात यावरील हे खास विश्लेषण… जो देश प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दहशतवादाला खतपाणी घालतो, मदत करतो त्या देशाला सरकार पुरस्कृत दहशतवादाच्या यादीत टाकलं जातं. मात्र, हा अधिकार अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांकडे असतो. कोणत्याही देशाला अशाप्रकारे सरकार पुरस्कृत दहशतवादाच्या यादीत टाकल्यास त्या देशावर चार प्रकारचे निर्बंध लादले जातात. १.अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय मदतीवर निर्बंध२. संरक्षणविषयक निर्यातीवर आणि विक्रीवर बंदी३. संरक्षण आणि नागरी अशा दोन्ही क्षेत्रातील काही वस्तूंच्या व्यापारावरही निर्बंध४. इतर आर्थिक निर्बंध अमेरिका सरकार पुरस्कृत दहशतवादाच्या देशांमध्ये समावेश केल्यास वरील चार प्रकारचे निर्बंध संबंधित देशावर लादते. याशिवाय हे निर्बंध संबंधित यादीतील देशासोबत व्यापार करणाऱ्या व्यक्ती किंवा देशावर देखील लादले जातात. सध्या सरकार पुरस्कृत दहशतवादाच्या यादीत कोणत्या देशांचा समावेश? या यादीत सर्वात आधी २९ डिसेंबर १९७९ रोजी सिरियाचा समावेश करण्यात आला. यानंतर १९ जानेवारी १९८४ रोजी इराण आणि २० नोव्हेंबर २०१७ मध्ये उत्तर कोरियाचा या यादीत समावेश करण्यात आला. याशिवाय १२ जानेवारी २०२१ रोजी क्युबाला पुन्हा एकदा या यादीत टाकण्यात आलं. आतापर्यंत अमेरिकेने या यादीतून कोणत्या देशांना काढून निर्बंध हटवले? या यादीत वेळोवेळी देशांना टाकून निर्बंध लादण्यात येतात. तसेच निर्णयाचं पुनर्वालोकन करून वेळोवेळी काही देशांना यादीतून काढून निर्बंध हटवले देखील जातात. यावेळी संबंधित देशांचं वर्तन आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांप्रमाणे वागण्याबाबतची हमी आणि उपाययोजना याचा विचार केला जातो. याशिवाय एखाद्या देशातील नेतृत्वात बदल झाल्यासही याचा विचार केला जातो. १. बिल क्लिंटन अध्यक्ष असताना त्यांनी १९९३ मध्ये सुदानला या यादीत टाकलं. मात्र, ऑक्टोबर २०२० मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुदानला या यादीतून काढत निर्बंध हटवले. २. इराकला १९८२ मध्ये या यादीतून काढण्यात आलं. त्यानंतर पुन्हा १९९० मध्ये इराकला या यादीत टाकलं आणि पुन्हा २००४ मध्ये इराकला या यादीतून काढून निर्बंध हटवले. ३. दक्षिण येमेन आणि उत्तर येमेन विलिनीकरणानंतर दक्षिण येमेनला १९९० मध्ये या यादीतून काढलं. ४. लिबियाला २००६ मधून या यादीतून काढण्यात आलं. ५. क्युबाला पहिल्यांदा १९८२ मध्ये या यादीत टाकण्यात आलं. २०१४ मध्ये बराक ओबामा यांनी दोन्ही देशांचे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची घोषणा केली. यानंतर परराष्ट्र सचिव जॉन केरी यांनी २९ मे २०१५ ला क्युबाला या यादीतून काढलं. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या दिवसांमध्ये हा निर्णय फिरवला आणि क्युबाला पुन्हा या यादीत टाकलं. हेही वाचा : विश्लेषण : रशियाच्या युद्धनौकेचं मोठं नुकसान करणारं युक्रेनचं नेपच्युन क्षेपणास्त्र काय आहे? निर्बंधांनंतर संबंधित देशावर काय परिणाम होतो? १. संबंधित देशाची अमेरिकेतील सर्व संपत्ती गोठवली जाते. यात अगदी रिअल इस्टेटचाही समावेश आहे.२. जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज मिळवण्यासाठी अमेरिकेच्या व्हेटो अधिकाराची गरज पडते.३. संरक्षण आणि नागरी वापराच्या अनेक वस्तूंच्या व्यापारावर निर्बंध लादले जातात.४. संबंधित देशांसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांविरोधातही अमेरिका कारवाईचा निर्णय घेते.
