- उमाकांत देशपांडे राज्यातील सत्तेच्या सारीपाटावर वेगवेगळ्या राजकीय चाली खेळल्या जात असून पक्षांतर बंदी कायदा कितीही कडक असला, तरी त्याला बगल देऊन आमदारांना अपात्रतेतून वाचविण्याचे प्रयत्न बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाकडून होत आहेत. महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याची राजकीय खेळी जरी यशस्वी ठरली, तरी भाजप किंवा अन्य राजकीय पक्षात प्रवेश न करता बंडखोर गटाला मूळ शिवसेना म्हणून राहता येईल? तसे झाले तर ती पक्षांतर बंदी कायद्याला बगल देण्याचे देशातील नवीन उदाहरण ठरेल. पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदी नेमक्या काय आहेत? देशातील राजकीय पक्षांमध्ये सत्ता व पैशांच्या जोरावर अनेकदा होणारी पक्षांतरे, फाटाफुटी रोखण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात राज्यघटनेतील १० व्या परिशिष्टानुसार पक्षांतर बंदी करण्यात आली. सुरुवातीला एक तृतीयांश आमदार-खासदार पक्षातून फुटल्यास ही फूट वैध होती. ही मर्यादा नंतर दोन तृतीयांश झाली. त्यानंतरही पक्षांतर बंदी कायदा आणखी कडक करण्याचा विचार पुढे आला आणि २००३मध्ये केवळ अन्य राजकीय पक्षात प्रवेश करायचा असेल, तरच दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार-खासदार फुटल्यास ते वैध मानले जाईल, अशी तरतूद झाली. त्यामुळे दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार-खासदार फुटूनही त्यांना सभागृहात वेगळा गट करता येणे अशक्य झाले. शिवसेनेच्या ५५ आमदारांपैकी ३९ म्हणजे दोन तृतीयांश आमदार फुटूनही बंडखोर एकनाथ शिंदे गटापुढे कोणत्या कायदेशीर अडचणी आहेत? बंडखोर शिंदे गटातील आमदारांची संख्या दोन तृतीयांशहून अधिक असल्याने त्यांची शिवसेनेतील फूट वैध मानली जाईल, मात्र त्यांना भाजप किंवा अन्य राजकीय पक्षामध्ये प्रवेश घ्यावा लागेल. या आमदारांना भाजपमध्ये प्रवेश दिल्यास त्या पक्षातील नेत्यांचा असंतोष वाढेल. गेल्या काही वर्षांत अन्य राजकीय पक्षातील नेते भाजपमध्ये आल्याने आधीच नाराजी असताना या आमदारांच्या पुढील राजकीय पुनर्वसनाची जबाबदारी भाजपला घ्यावी लागेल. या आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये भाजप नेतेही २०२४ च्या निवडणुकीत उभे राहण्यास इच्छुक आहेत. शिवसेनेबरोबर विधानसभा किंवा लोकसभेसाठी जागावाटप करणे, वेगळी गोष्ट होती आणि या आमदारांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन निवडणुकीसाठी उमेदवारी देणे, वेगळे आहे. या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी शिंदे गटासमोर कोणते पर्याय? शिंदे गटातील आमदारांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्यापेक्षा त्यांना मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यास मदत करून चार हात लांब ठेवण्याचेच भाजपचे धोरण आहे. सरकार पाडण्यापेक्षा बंडखोर आमदारांना पक्षांतर बंदी कायद्याच्या व अपात्रतेच्या कचाट्यातून वाचविण्यासाठी फुटीर गट हाच मूळ पक्ष असे सिद्ध करण्यावर भाजप व शिंदे गटाचा भर आहे. मात्र कायदेशीरदृष्ट्या हे सोपे नाही. सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात भाजप किंवा शिंदे गटाकडून विलंब का? महाविकास आघाडी सरकारविरोधात भाजप किंवा शिंदे गटाने अविश्वास किंवा राज्यपालांकडे जाऊन विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची विनंती करणे, हा राजमार्ग होता. पण त्यावेळी शिंदे गटाने सरकारविरोधात मतदान केल्यास त्यांना अपात्र ठरविले जाण्याचा धोका होता. त्यामुळेच आम्ही शिवसेना पक्ष सोडलेला नाही, पक्षादेश किंवा व्हीप मोडलेला नाही, शिंदे हेच गटनेते आहेत, अशी भूमिका बंडखोर गटातील आमदारांनी घेतली आहे. सरकारविरोधातील अविश्वास ठरावाऐवजी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणून तो बंडखोर गटाच्या मदतीने मंजूर करून घ्यायचा. हा सरकारचा पराभवच मानला जाईल व राजीनामा देणे भाग पडेल. तसे न झाल्यास सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला जाईल किंवा बहुमत सिद्ध करण्यासाठीच्या अधिवेशनाकरिता हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपालांकडून होईल. हेही वाचा : Supreme Court on Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयाची नरहरी झिरवळ, अजय चौधरी यांना नोटीस, ११ जुलैला पुढील सुनावणी हे सरकार पडल्यावर भाजपचे सरकार आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडले जातील. तेव्हा शिवसेना नेत्यांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर केल्या, तरी शिंदे गटालाच मूळ शिवसेना असे शिक्कामोर्तब झाल्यावर अपात्र ठरविता येणार नाही. त्यानंतर शिवसेना नेमकी कोणाची हा वाद निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दीर्घकाळ लढला जाईल. तोपर्यंत २०२४ च्या विधानसभा निवडणुका येतील, अशी भाजप व शिंदे गटाची राजकीय खेळी आहे.
