महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर उपमुख्यमंत्रीपदाच्या अधिकार आणि संवैधानिक वैधतेविषयी अनेक चर्चा, तर्कवितर्क सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्रीपद भारतीय संविधानानुसार वैध की अवैध, या पदाला किती अधिकार आहेत? या प्रश्नांचा आढावा घेणारं हे विश्लेषण…. देशात सद्यस्थितीत एकूण १७ उपमुख्यमंत्री आहेत. काही राज्यांमध्ये तर एकापेक्षा अधिक उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात आंध्र प्रदेश राज्य सर्वात पहिल्या क्रमांकावर आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांनी ५ उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक केली आहे. संविधानात उपमुख्यमंत्रीपदाचं स्थान काय? १९५० मध्ये भारतीय संविधान स्वीकृत करण्यात आलं. त्यावेळी देशाचे उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल होते. विशेष म्हणजे तेव्हाही ना उपपंतप्रधानांना संवैधानिक मान्यता होती, ना उपमुख्यमंत्रीपदाला. भारतीय संविधानात उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री असं पदच नाही. कायद्याच्या कसोटीवर या पदाचं मुल्यमापन करायचं झालं तर ही दोन्ही पदं इतर कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्याच्या दर्जाचे आहे. संविधानात उपमुख्यमंत्रीपदाची कोणतीही व्याख्या करण्यात आलेली नाही आणि मान्यताही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे इतर मंत्र्यांप्रमाणेच संविधानात या पदाचं महत्त्व आहे. संविधानात हे पद मंत्र्यासारखंच असलं, तरी वास्तवात मात्र या पदावरील व्यक्ती इतर मंत्र्यांच्या तुलनेत वेगळी ठरते. उपमुख्यमंत्रीपदाची काही वैशिष्ट्ये आहेत का? उपमुख्यमंत्रीपदाचं महत्त्व इतर कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्याइतकंच असतं. या पदावरील वेतन, भत्ते देखील कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणेच असते. उपमुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीला त्याच्याकडील थात्याशिवाय इतर खात्यांमध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. या पदावरील व्यक्तीला बैठकीची अध्यक्षता देखील स्वीकारता येत नाही. अपवादात्मक स्थितीत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याजागी नेमणूक केली तरच उपमुख्यमंत्र्यांना मंत्रीमंडळ बैठकीची अध्यक्षता करता येते. असं असलं तरी या पदावरील व्यक्ती इतर मंत्र्याच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्वाची असल्याचं ते नक्कीच अधोरेखित करतं. मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे येणाऱ्या फाईल्स उपमुख्यमंत्र्यांकडे येतात का? उपमुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या कोणत्याही कामात हस्तक्षेप करता येत नाही. जर उपमुख्यमंत्र्यांकडे अधिक महत्त्वाची खाती असतील तर त्या परिस्थितीत उपमुख्यमंत्र्यांचे अधिक वाढतात. असं असलं तरी त्यांच्या निर्णयांना अंतिम मंजुरी मुख्यमंत्रीच देतात. उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचा अर्थसंकल्प व खर्च यासाठी मुख्यमंत्र्यांचीच मंजुरी घ्यावी लागते. उपमुख्यमंत्री शपथ घेताना काय म्हणतात? उपमुख्यमंत्र्यांना शपथ घेताना मंत्रीपदाचीच शपथ घ्यावी लागते. १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारचा शपथविधी झाला होता. त्यावेळी देवीलाल यांना उपपंतप्रधान बनवण्यात आलं. राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण यांनी शपथ दिली. देवीलाल यांना शपथ वाचायला सांगितली तेव्हा त्यांनी मी मंत्रीपदाची शपथ घेतो असं म्हणायला सांगितलं. मात्र, देवीलाल यांनी मी उपपंतप्रधानपदाची शपथ घेतो असं म्हटलं. राष्ट्रपतींनी देवीलाल यांना अनेकदा शपथ घेताना मंत्री म्हणण्यास सांगितलं मात्र ते उप पंतप्रधान म्हणत राहिले. हेही वाचा : “सर्वांमागील कर्ताधर्ता हे”; एकनाथ शिंदेंच्या वक्तव्यावर फडणवीस हात जोडून म्हणाले, “सगळं उघडं करू नका” नंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. तेव्हा न्यायालयाने संविधानानुसार देवीलाल यांनी घेतलेली शपथ चुकीची निघाली. तसेच न्यायालयाने देवीलाल इतर कॅबिनेट मंत्र्याच्या समपातळीवर असल्याचं स्पष्ट केलं. सध्या देशात किती उपमुख्यमंत्री आहेत? आंध्र प्रदेश - ५अरुणाचल - १बिहार - २दिल्ली - १हरियाणा - १महाराष्ट्र - १मेघालय - १मिझोरम - १नागालँड - १त्रिपुरा - १उत्तर प्रदेश - २
