- निशांत सरवणकर गुन्हेगारांची शारीरिक व जैविक माहिती गोळा करण्याचा अधिकार देणारे फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक २०२२ लोकसभेत सादर झाले आहे. त्यामुळे केवळ हातापायांचे ठसे वा छायाचित्रापुरता मर्यादित असलेला कैदी ओळख कायदा १९२० रद्द होणार आहे. मात्र या नव्या विधेयकाला विरोधकांकडून जोरदार विरोध होत आहे. हा नवा कायदा म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे, खासगी आयुष्यावर घाला आहे, विस्मृती हक्काला बाधा आणणारा हा कायदा असल्याचे म्हटले जात आहे. काय आहे हे विधेयक? फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) २०२२ या विधेयकामुळे दोषी तसेच इतर व्यक्तींच्या हात, तळहात व पायाचे ठसे, छायाचित्र, बुब्बुळ आणि नेत्रपडद्याचे स्कॅन, शारीरिक-जैविक नमुन्याचे विश्लेषण, संबंधित व्यक्तीच्या वर्तवणुकीशी संबंधित गुणधर्म, स्वाक्षरी, हस्ताक्षर आदी माहिती घेण्याचे व ते ७५ वर्षांपर्यंत जतन करण्याचे पोलिसांना अधिकार मिळणार आहेत. याबाबत याआधी अस्तित्वात असलेला कैदी औळख कायदा रद्द होणार आहे. नवे विधेयक दोषारोप सिद्ध झालेले, संशयित किंवा सराईत गुन्हेगार वा प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत ताब्यात आलेले गुन्हेगार, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा वा सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली तडीपार करण्यात आलेले गुन्हेगार अशा तीन गटांना लागू होणार आहे. हा सर्व तपशील राष्ट्रीय गुन्हेगारी व नोंदणी विभागाकडे गोळा होणार आहे. पूर्वीचा कायदा काय होता? कैदी ओळख कायदा १९२० या नावाने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात, न्यायालयाने एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावलेले दोषी यांचे तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ११८ अंतर्गत चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व नंतर सोडून दिलेल्या व्यक्तीच्या हातापायांचे ठसे आणि छायाचित्र घेण्याचा अधिकार पोलिसांना मिळाला होता. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४१ अन्वये अटकेची नोटिस दिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेबाबत घालून दिलेल्या नियमावलीनुसार, पोलिसांकडून हातापायांचे ठसे व छायाचित्र घेतले जात होते. हा विदा राज्याच्या ठसे विभागाच्या माध्यमातून केंद्रीय ठसे विभागाकडे उपलब्ध करून दिला जात होता. देशाच्या पातळीवर असे दहा लाखांपेक्षा अधिक ठसे गोळा असल्याचे सांगितले जाते. नव्या कायद्याची गरज काय? देशात तसेच राज्यात उपलब्ध असलेल्या गुन्हेगारांच्या हातापायांचे ठसे कोणालाही उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर माहितीचे महाजाल निर्माण करणारी यंत्रणा म्हणजे क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम (सीसीटीएनएस) संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात कार्यान्वित झाली. २०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर बुब्बुळ आणि चेहरेपट्टी यंत्रणेचाही त्यात समावेश करण्यात आला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. आधार कार्डाच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेल्या हातापायांच्या ठशांबाबतची माहिती गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरता येऊ शकेल, असे या विभागाने म्हटले होते. परंतु त्यास आधार प्राधिकरणाने आक्षेप घेतला होता. अशा वेळी पुन्हा नव्याने माहिती घेण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता होती. त्यामुळेच हा कायदा आणला गेला, अशी सरकारची भूमिका आहे. मग विरोध का होतो आहे? या नव्या कायद्यात इतर व्यक्ती कोण असतील याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्याचा गैरफायदा पोलीस यंत्रणेकडून घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. न्यायालयाने एखाद्याला फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरविल्यानंतर या व्यक्तीची माहिती घेणे योग्य आहे. पण सरसकट सर्वांना गुन्हेगार ठरविणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. एखाद्या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर संबंधित संशयिताच्या हातापायांचे ठसे व छायाचित्र घेतले जाते. मात्र नव्या कायद्यात सर्वच प्रकारची माहिती घेण्याचे अधिकार पोलिसांना प्राप्त होणार आहेत. हा संबंधित व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यावर घाला आहे, असा आरोप होत आहे. फायदा काय अपेक्षित? जुना कायद्यात बदल करणे आवश्यक होते. हातापायांच्या ठशांवरून आरोपीला ओळखण्यासाठी आपल्याकडे ठसेतज्ज्ञ आहेत. मात्र ते वेळखाऊ आहे. राज्यात ठसे विभाग आहेत. परंतु ते आजही अद्ययावत नाहीत. अत्याधुनिक जगात सारेच एका क्लिकवर उपलब्ध होऊन वेळ वाचावा, हा या नवा कायदा आणण्यामागे उद्देश आहे. या नव्या कायद्यात संबंधित व्यक्तीचा सारा तपशीलच उपलब्ध होणार आहे. ही सारी माहिती एकाच छत्राखाली आणण्यात येणार असल्यामुळे तपास यंत्रणांना ते अधिक सुलभ होणार आहे. याशिवाय बोगस ओळखपत्राद्वारे वावरणाऱ्यांचा बुरखाही फाडता येणार आहे, असा दावा आहे. मात्र या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी या विधेयकात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे विश्लेषकांना वाटते.
