दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरासहित २१ ठिकाणी सीबीआयने छापेमारी केली आहे. दिल्लीमधील उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात ही छापेमारी करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला होता. अखेर केजरीवाल सरकारला हे नवे उत्पादन शुल्क धोरण रद्द करावे लागले होते. मात्र, दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा काय आहे? आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा या घोटाळ्याशी नेमका संबंध काय जाणून घेऊया. दिल्ली सरकारचे २०२१-२ चे उत्पादन शुल्क धोरण काय आहे? गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. हेही वाचा- विश्लेषण : औषधाची गोळी घेताना थोडं उजवीकडे झुकल्यास होतो फायदा; नेमकं काय आहे कारण? संशोधनातून महत्त्वाची माहिती आली समोर! नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाद्वारे दिल्ली सरकारला दारू खरेदीचा अनुभव बदलायचा होता. नव्या धोरणात हॉटेल्सचे बार, क्लब आणि रेस्टॉरंट दुपारी ३ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ते टेरेससह कोठेही अल्कोहोल सर्व्ह करण्यास सक्षम असतील. तोपर्यंत उघड्यावर दारू देण्यावर बंदी होती. बारमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या मनोरंजनाची व्यवस्था केली जाऊ शकते. याशिवाय बार काउंटरवर उघडलेल्या बाटल्यांच्या शेल्फ लाइफवर कोणतेही बंधन असणार नाही. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर दिल्लीतील ३२ झोनमध्ये एकूण ८५० पैकी ६५० दुकाने सुरू झाली आहेत. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणामुले राज्याच्या महसुलात वाढ होईल, असा दिल्ली सरकारचा दावा आहे. दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात विविध गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. या धोरणांतर्गत दुकानात अल्पवयीन व्यक्तीला दारू विकली जाणार नाही. दारु विकत घेणाऱ्या व्यक्तीचे ओळखपत्र तपासले जाईल. याशिवाय दारूच्या दुकानाबाहेर स्नॅक्स किंवा खाद्यपदार्थांची दुकाने उघडता येणार नाहीत. जेणेकरून उघड्यावर मद्यपान कमी होईल. धोरणानुसार कोणत्याही दारूच्या दुकानावर सरकारची मालकी राहणार नाही. धोरणानुसार दारुबाबत ग्राहकांची निवड आणि ब्रँडची उपलब्धता यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. धोरणानुसार, दिल्लीतील प्रत्येक भागात दारूची दुकाने असावीत मात्र, दुकांनाची संख्याही जास्त नसावी. मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर कारवाईदिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी दिल्लीच्या एलजीला पाठवलेल्या अहवालात असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करताना GNCT कायदा, १९९१, व्यवसाय नियम १९९३, दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा २००९ आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण २०१० चे उल्लंघन झाले आहे. यासोबतच २०२१-२२ मध्ये निविदा काढल्यानंतर परवानाधारकांना अनेक अवाजवी लाभ देण्यासाठी विहित कार्यपद्धतीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघनही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. केजरीवाल सरकारवर काय आहेत आरोप?केजरीवाल सरकारने मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता नव्या उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत सर्व निर्णय घेण्यात आले असल्याचा आरोप आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीदरम्यान मूलभूत रचनेत काही बदल करायचे असतील तर ते बदल फक्त उत्पादन शुल्क मंत्रीच करू शकतात. मात्र, तत्कालीन एलजींनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यानंतर २१ मे रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. मात्र तरीही उत्पादन शुल्क विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची मनमानीपणे अंमलबजावणी सुरूच ठेवली होती. दारू विक्रीचा परवाना घेणाऱ्यांना निविदा काढल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात अवास्तव लाभ देण्याचे काम करण्यात आल्याने शासनाचे मोठे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या दारू विक्रेत्यांचे १४४.३६ कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क माफ करण्याबाबतही अहवालात गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. नव्या उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत बेकायदेशीर निर्णयांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी १४ जुलै रोजी दुपारी २ वाजता दिल्लीत मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती. याबाबतचे पत्र त्याच दिवशी सकाळी ९.३२ वाजता मुख्य सचिवांना पाठवण्यात आले होते. हेही वाचा- विश्लेषण : आता जम्मू काश्मीरमध्ये कोणीही मतदान करू शकणार? निवडणूक आयोगाचा नवा निर्णय काय? वाचा सविस्तर मनीष सिसोदियांचा या घोटाळ्याशी काय संबंध? दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना एक अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये सिसोदिया यांनी “किकबॅक” आणि “कमिशन” च्या बदल्यात दारू विक्री परवानाधारकांना अनुचित लाभ दिल्याचा आरोप केला होता. नुकत्याच झालेल्या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने (AAP) या धोरणाचा वापर केला होता. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणावर काय आक्षेप आहेत? दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाची दिल्लीची ३२ झोनमध्ये विभागणी केली आहे. केजरीवाल सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाद्वारे भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. दिल्ली सरकारच्या या नव्या उत्पादन शुल्क धोरणामुळे दिल्लीत अनेक छोट्या दारू विक्रेत्यांनी आपली दुकाने बंद केली आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी अरविंद केजरीवाल सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. केजरीवाल सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणावर भाजपाने सुरवातीपासूनच टीका केली होती. एवढचं नाही तर काँग्रेस आणि भाजपाकडून उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या धोरणातून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. या धोरणाबाबत दिल्ली सरकारचे तर्क काय होते? दिल्ली सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले होते की त्यांचे नवीन उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ चे उद्दिष्ट भ्रष्टाचार कमी करणे आणि दारूच्या व्यापारात निष्पक्ष स्पर्धेची संधी प्रदान करणे आहे. या धोरणाविरुद्धच्या सर्व आशंका काल्पनिक असल्याचे सरकारने म्हटले होते. दिल्ली सरकारने हे धोरण आणण्याच्या बाजूने अनेक युक्तिवाद केले होते. यामुळे दिल्लीतील दारू माफिया आणि काळाबाजार संपेल, असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते. दिल्ली सरकारचा महसूल वाढेल. दारू खरेदी करणाऱ्यांच्या तक्रारीही दूर केल्या जातील. याशिवाय प्रत्येक प्रभागात दारूची दुकाने एकसारखी असतील. अशी बाजूही दिल्ली सरकारने न्यायालयात मांडली होती. दिल्लीत जूने उत्पादन शुल्क धोरण केव्हापासून लागू होणार? उत्पादन शुल्क विभाग अद्याप उत्पादन शुल्क धोरण २०२२-२३ वर काम करत आहे. ज्यामध्ये घरपोच दारू पोहोचवण्यासोबत इतर अनेक शिफारसी आहेत. हा मसुदा धोरण अद्याप उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना पाठवण्यात आलेला नाही. उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रभारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी विभागाला नवीन धोरण लागू होईपर्यंत सहा महिन्यांसाठी उत्पादन शुल्काची जुनी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात १ सप्टेंबरपासून जुने उत्पादन शुल्क धोरण लागू होणार आहे.
