- संतोष प्रधान प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि कागदविरहित (पेपरलेस) करण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई - ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. तसेच केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातदेखील शासकीय कामकाजाच्या फाइल्सबाबत निर्णयासाठी चार स्तरांपर्यंतच प्रवास व्हावा, असा निर्णय घेण्यात आला. शासकीय कार्यालयांमध्ये गतिमान कामकाज होणार असल्यास त्याचे स्वागतच करायला हवे. पण छोट्या छोट्या कामांसाठी काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागलेली पैशांची चटक आणि लोकांची होणारी अडवणूक थांबणार का, हा मुख्य प्रश्न असेल. कारण सध्या शासकीय कार्यालयांचा सामान्य लोकांना फारच वाईट अनुभव येतो. काय आहे ई - ऑफिस प्रणाली? ई - ऑफिस प्रणाली म्हणजे शासकीय कामकाज कागदविरहित (पेपरलेस) करणे. सध्या शासनात फायलींचा प्रदीर्घ प्रवास होतो. त्याऐवजी संगणकावरून अधिकाधिक कामकाज करण्याची योजना आहे. सध्या काही विभागांमध्ये या प्रणालीचा वापर सुरू झाला आहे. ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यावर मोबाइलवर देखील कामकाजाच्या फाइल्स, कागदपत्रे बघता येणार आहेत. शासनाच्या वतीने विशिष्ट प्रणालीच्या माध्यमातून ही सेवा राबविली जाईल. सध्या राज्यातील ४५० सेवा ऑनलाइन राबविल्या जातात. या सेवांची संख्या वाढविली जाणार आहे. सध्या फक्त राज्यस्तरावर सुशासन पद्धतीचे मूल्यमापन होते. आता शासनाच्या प्रत्येक विभागांचे आणि जिल्ह्यांची ‘गुड गव्हर्नन्स’ क्रमवारी केली जाणार आहे. या सुशासनाच्या क्रमवारीमुळे विभागांमध्ये आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईलच, शिवाय जनतेला मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढेल, असा दावा सरकारच्या वतीने केला जातो. फाइल्सचा प्रवास होणार कमी होणार का? सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाइल आठ विविध स्तरांमधून येते. या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाइल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो. केंद्र सरकारमध्ये फाइल्सचा प्रवास चार स्तरांवर होतो. कारभार गतिमान करण्याच्या उद्देशानेच मुख्यमंत्री कार्यालयात चार स्तरांचा प्रवास होऊन फाइल यावी, असे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणासाठी ऑनलाइन यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात येणार आहे. या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल. तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाप्रमाणेच अन्य विभागांमध्येही फायलींचा प्रवास कमी केला जाणार आहे. हेही वाचा : ‘समृद्धी महामार्गामुळमुळे विदर्भ, मराठवाडा समृद्ध होईल’; देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला विश्वास शासकीय कामकाजाबद्दल लोकांचा आक्षेप दूर होणार का? शासकीय कामकाजात कितीही गतिमानता आणण्याचा प्रयत्न केला तरी सामान्य लोकांची कामे वेळेत होत नाहीत, अशी सार्वत्रिक तक्रार असते. याशिवाय पैसे मोजल्याशिवाय काही विभागांमध्ये कामेच होत नाहीत, अशी तक्रार कायम ऐकू येते. उदा. प्रादेशिक परिवहन विभाग, तहसीलदार, शिधापत्रिका, भूमापन नोंदणी अशा विविध कार्यालयांमध्ये पैसे दिल्याशिवाय किंवा दलालांच्या मदतीशिवाय कामे होत नाहीत, असे अनुभवास येते. शासन स्तरावर कितीही घोषणा झाल्या, कामे करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली तरी काही अधिकारी व कर्मचारी खुसपट काढून कामे रखडवून ठेवतात. त्याच वेळी पैसे दिल्यास कामे पटापट मार्गी लागतात, असे अनेकदा अनुभवास येते. हे सारे प्रकार ग्रामीण भागात जास्त होतात. अनेकदा सरकारी अधिकारीच जागेवर सापडत नाहीत. जमिनींच्या व्यवहारात तलाठ्यांची भूमिका फार महत्त्वाची असते. तलाठी सापडत नाहीत वा काही जण पैसे दिल्याशिवाय कामे करीत नाहीत. यामुळे शासनाने प्रणालीत कितीही सुधारणा केल्या तरी सामान्य लोकांना त्याचा किती लाभ होतो हे महत्त्वाचे. सेवा हमी हक्क ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली. पण किती सेवा सुधारल्या? शेवटी सामान्य लोकांची कामे किती जदल गतीने पूर्ण होतात आणि त्यांची अडवणूक होणार नाही याची खबरदारी राज्यकर्त्यांनी घेणे आवश्यक आहे.
