नरेंद्र मोदी सरकारमधील रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी हे त्यांच्या कामासाठी आणि नव्या कल्पना अंमलात आणण्यासाठी ओळखले जातात. सन २०१४ पासून गडकरी परिवहन मंत्रालयाचा कारभार हाती घेतल्यापासून देशामध्ये अनेक उत्तम एक्सप्रेस वे निर्माण करण्यात आलेत. नुकताच त्यांच्या मंत्रालयाअंतर्गत सर्वात कमी वेळामध्ये रस्ता बांधण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डही नोंदवण्यात आला. गडकरी आता देशातील वाहतूक व्यवस्था अधिक जलद करण्यासाठी एका मोठ्या योजनेवर काम करत आहेत. नितीन गडकरींनी ११ जुलै २०२२ रोजी यासंदर्भातील माहिती देताना सरकार आता देशाच्या राजधानीचं शहर आणि आर्थिक राजधानीचं शहर इलेक्ट्रिक हायवेने जोडणार आहे. दिल्ली आणि मुंबई ही दोन्ही शहरं इलेक्ट्रिक हायवेने जोडण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र इलेक्ट्रिक हायवे म्हणजे नेमकं काय हे आपल्याकडे फारशा लोकांना ठाऊक नाही. यावरच या लेखामधून नजर टाकूयात… जगभरातील अनेक देशांमध्ये सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देत असल्याचं चित्र दिसतंय. भारतामधील भविष्यातील वाहन उद्योगही इलेक्ट्रिक गाड्यांवर केंद्रीत असेल असा दावा केला जातोय. त्यामुळेच सध्या देशातील अनेक भागांमध्ये वाहनांसाठी इलेक्ट्रिक चार्जींग स्टेशन्स उभारले जात आहे. आता इलेक्ट्रिक हायवेसंदर्भात सांगायचं झालं ही संकल्पना काहीशी ट्रेन किंवा मेट्रोसारखी आहे. ज्याप्रकारे विजेवर चालणाऱ्या ट्रेनच्या इंजिनवर म्हणजेच छतावर असणारा पेंट्राग्राफच्या मदतीने ऊर्जा वापरुन ट्रेन चालवल्या जातात तसाच काहीसा प्रकार इलेक्ट्रिक हायवेवर असतो. काही दिवसांपूर्वीच जर्मनीमधील हेसे नावाच्या शहरामध्ये इलेक्ट्रिक हायवे सुरु करण्यात आला. हा हायवे सहा मैल (जवळजवळ १० किलोमीटर) लांबीचा आहे. यावर हायवेवर इलेक्ट्रिक गाड्या आणि हायब्रिड ट्रक प्रवास करता करताच चार्ज करता येतात. इलेक्ट्रिक हायवेच्या एका बाजूला एखाद्या रेल्वे स्थानकावर किंवा मेट्रो स्थानकावर दिसतात त्याप्रमाणेच विजेच्या तारा विद्यृतवाहिन्यांप्रमाणे दिसून येतात. जर्मनीमध्ये इलेक्ट्रिक हायवेवर वापरण्यात आलेलं तंत्रज्ञान हे ट्रेन किंवा मेट्रोला ऊर्जा देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पेंट्राग्राफवर आधारित तंत्रज्ञानासारखं आहे. ओव्हरहेड वायर्सच्या मदतीने हायब्रिड ट्रक चार्ज होतात. ट्रकवरील कनेक्टर्सच्या मदतीने या तारांमधील वीज चर्जिंगसाठी वापरली जाते. विशेष म्हणजे ही चार्जिंग करताना गाडी थांबवावी लागत नाही. चार्जिंग होत असतानाच हे ट्रक ५० किमी प्रति तास वेगाने रस्त्यावरुन धावत असतात. हा इलेक्ट्रिक कार्स आणि या गाड्यांमधील मुख्य फरक आहे. किती खर्च आला?जर्मनीत निर्माण करण्यात आलेल्या या इलेक्ट्रिक हायवेसाठी जर्मन फेड्रल मिनिस्ट्रीने १४.६ मिलियन यूरो म्हणजेच १ अब्ज १६ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्याचप्रमाणे या हायवेच्या चाचणीसाठी १५.३ मिलियन यूरोचा निधी जारी करण्यात आलेला. या हायवेंची सर्वात उत्तम बाब म्हणजे सध्या उपलब्ध असणाऱ्या एक्सप्रेस-वे किंवा हायवेच्या एका कडेलाच ओव्हरहेड वायर्सची कनेक्टीव्हिटी उपलब्ध करुन दिली तरी या इलेक्ट्रिक गाड्या प्रवास करता करताच चार्ज करता येऊ शकतात. मात्र उपलब्ध रस्त्यांवर विद्युतवाहिन्यांचं जाळं निर्माण करण्याबरोबरच सध्या उपलब्ध असणाऱ्या वाहनांची रचना आणि तंत्रज्ञानामध्ये मोठा बदल करावा लागेल. भारतामध्ये खरोखरच इलेक्ट्रिक हायवे निर्माण झाले तर प्रदुषणाच्या समस्येवरही मोठ्याप्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल.
