केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत वीज (दुरुस्ती) विधेयक-२०२२ मांडलं आहे. याला विधेयकाला विरोध होताच हे विधेयक आता सविस्तर चर्चा करण्यासाठी ऊर्जाविषयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे. प्रस्तावित विधेयकानुसार, वीज ग्राहकांना मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपनी निवडण्याप्रमाणे वीज पुरवठादार कंपनी निवडण्याचं स्वातंत्र मिळणार आहे. यामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सरकारी कंपन्या बाहेर येतील. तसेच ग्राहकांना वेळेवर वीज पुरवठा केला जाईल, असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. नवीन विधेयक नेमकं काय आहे?वीज दुरुस्ती विधेयक-२०२२ अंतर्गत वीज वितरणाचं काम खासगी कंपन्यांकडे सोपवलं जाऊ शकते. यामुळे वीज ग्राहकांना मोबाइल कनेक्शनप्रमाणे कोणत्याही वीज कंपनीची सेवा घेणे शक्य होणार असल्याचे सरकारचं म्हणणं आहे. विरोधकांच्या मते, वीज दुरुस्ती विधेयकामुळे सरकारी कंपनीला सर्व ग्राहकांना सेवा द्यावी लागेल. तर खासगी वीज पुरवठादार कंपन्या केवळ उद्योग आणि अधिक नफा मिळवून देणाऱ्या ग्राहकांना वीज सेवा देतील. प्रस्तावित विधेयकात NLDC ला बळकटी देण्यात आली आहे. संबंधित खासगी कंपनीकडून निश्चित केलेल्या कराराची पूर्तता न झाल्यास संबंधित खासगी कंपन्यांना वीजपुरवठा न करण्याचा अधिकार NLDCला देण्यात आला आहे. पण वीज पुरवठा करणं हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने यामध्ये ढवळाढवळ करणं चुकीचं आहे, अशी भूमिका विरोधीपक्षांनी मांडली आहे. या विधेयकाला विरोध का होतोय?विधेयकातील तरतुदी पाहिल्यानंतर अनेक विरोधी शासित राज्यांनी याला विरोध केला आहे. लोकसभेत हे वीज (दुरुस्ती) विधेयक सादर केल्यानंतर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट करून हे विधेयक धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे. या विधेयकाचा फायदा काही वीज वितरण कंपन्यांना होईल, असंही केजरीवालांनी म्हटलं आहे. केजरीवाल यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं की, “सोमवारी लोकसभेत वीज दुरुस्ती विधेयक मांडलं आहे. हे विधेयक अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे देशातील विजेची समस्या सुधारण्याऐवजी अधिक गंभीर होणार आहे. लोकांचे हाल वाढतील. काही कंपन्यांनाच याचा फायदा होईल. त्यामुळे केंद्राने हे विधेयक आणण्यासाठी घाई करू नये, असं आवाहन मी केंद्राला करतो." हेही वाचा- विश्लेषण : थकीत वीज देयक भरण्याच्या नावाखाली फसवणूक! काय आहे सायबर भामट्यांची नवी खेळी? केंद्रीय उर्जामंत्री आर के सिंग यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडत असताना काही विरोधी खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी त्यांनी फलक दाखवले, कागद फाडून हवेत उडवले, यामुळे सभागृहात गोंधळाची स्थिती पाहायला मिळाली. काँग्रेस, द्रमुक आणि डाव्या पक्षांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली. वायएसआरसीपी आणि बीजेडी यासांरख्या भाजपाच्या मित्र पक्षांनी यावर चर्चा करावी, असा आग्रह धरला. हेही वाचा- विश्लेषण : वीज सवलत स्थगित – उद्योगांसमोर कोणते आव्हान? संबंधित विधेयक भारतीय लोकशाहीच्या संघीय संरचनेच्या विरोधात असल्याची टीकाही विरोधकांनी यावेळी केली. विशेष म्हणजे, अनेक राजकीय पक्ष आपल्या मतदारांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करत आहेत. अशावेळी हे विधेयक लोकसभेत मांडलं आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून याला विरोध होत आहे.
