अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या श्रीमंत देशात ग्राहक उपभोगाच्या जास्त प्रमाणामुळे जगभरातील जंगलामध्ये मोठी घट होत असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. मात्र, तरीही हे देश आपली अमर्याद हाव कमी करतील का हा प्रश्नच आहे. काय आहे हे श्रीमंत देशांचे ‘एक्स्टिंक्शन एक्सपोर्ट’?
अभ्यासाचा निष्कर्ष
अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर श्रीमंत देशांमध्ये गोमांस, पाम तेल, लाकूड आणि सोयाबीन यांची मागणी वाढत असून ती पूर्ण करण्यासाठी ते इतर देशांतून केल्या जाणाऱ्या आयातीवर अवलंबून आहेत. आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे देश स्वतःच्या साधनसंपत्तीला धक्का न लावता इतर देशांतील साधनसंपत्ती वापरतात. त्यामुळे जागतिक जंगल क्षेत्र १३ टक्क्यांनी कमी झाली असून जागतिक पातळीवरील बहुविविधता १५ पटीने नष्ट झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष या अभ्यासात काढण्यात आला आहे. त्यामध्ये नामशेष होणाऱ्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातीचाही समावेश आहे. अमेरिकेतील प्रिन्स्टन विद्यापीठात ‘पर्यावरणशास्त्र आणि उत्क्रांती जीवशास्त्र’ या विषयात पीएचडी करणारे विद्यार्थी ॲलेक्स वेईबी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या संशोधनाचे निष्कर्ष ‘नेचर’ या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
अभ्यासाची व्याप्ती
‘नेचर’च्या अभ्यासात उच्च उत्पन्न गटातील २४ देशांचा विचार करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम ७,५००पेक्षा जास्त जंगली पक्षी, सस्तन प्राणी आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या प्रजातींना धोका निर्माण झाला आहे. त्यासाठी त्यांनी २००१ ते २०१५ या कालावधीतील आकडेवारी तपासली आणि अभ्यासली आहे. पूर्वीच्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की सुमारे ८० टक्के शेतजमीन मांस आणि दुग्धोत्पादनासाठी वापरली जाते.
श्रीमंत देशांची अक्षम्य हाव
या अभ्यासानुसार, विशेषतः उष्णकटिबंधीय जंगले असलेल्या देशांमधील बहुसंख्य वन्य अधिवास नष्ट होत आहेत. जगभरातील १३ टक्के जंगले नष्ट होण्यास उच्च उत्पन्न गटातील देश जबाबदार आहेत. त्यामध्ये अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, चीन आणि ब्रिटन या देशांचा समावेश आहे. त्यातही एकटी अमेरिका इतर देशांतील तीन टक्के साधनसामग्री वापरते. या आकडेवारीवरून या प्रक्रियेची व्यापकता लक्षात येते असे अभ्यासाचे मुख्य संशोधक वेईबी यांनी ‘द गार्डियन’ या प्रतिष्ठित ब्रिटिश वर्तमानपत्राशी बोलताना म्हटले आहे. श्रीमंत देशांमधून वाढलेल्या मागणीमुळे इंडोनेशिया, ब्राझील किंवा मादागास्कर यासारख्या जैवविविधतेचे प्रमाण अधिक असलेल्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगले तोडली जातात. याचे विश्लेषण केले तर जैवविविधतेचे विशेष लक्ष्य ठरवून संरक्षण करणे आणि त्याचवेळी शाश्वत अन्न उत्पादनास चालना देणे या दोन्ही बाबी शक्य होतील असे संशोधकांना वाटते.
जागतिक संकट
जागतिक पातळीवर अधिवास नष्ट होणे हा बहुसंख्य प्रजातींसमोरील सर्वात मोठा धोका आहे. वन्य अधिवासाचे रुपांतर शेतजमिनीमध्ये करणे हे त्याचे मुख्य कारण आहे. अन्न आणि लाकडाची निर्यात करून हे विकसित देश प्रामुख्याने प्राणी व वनस्पती नामशेष करण्याचा धोका निर्यात करत आहेत अशी टीका या संशोधकाचे सहलेखक आणि प्रिन्स्टन विद्यापीठातील प्राध्यापक डेव्हिड विल्कोव्ह यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी ‘एक्स्टिंक्शन एक्सपोर्ट’ हा शब्दप्रोग वापरला आहे. जागतिक व्यापारामध्ये मनुष्याकडून केल्या जाणाऱ्या उपभोगांचा पर्याववरणावर परिणाम होतो. अधिक विकसित देश उष्णकटिबंधीय देशांमधील अधिक बहुविविधता असलेल्या देशांमधून अन्न मिळवतात. त्यामुळे अधिकाधिक प्रजाती नष्ट होत आहेत.
केंब्रिजचे संशोधन काय सांगते?
केंब्रिज विद्यापीठामध्येही आंतरराष्ट्रीय संशोधकांचे अशा प्रकारचे संशोधन सुरू आहे. त्यांना असे आढळले की खास ब्रिटनची वैशिष्ट्ये असलेली पिके परत मिळवणे हे जागतिक जैवविविधतेला पाचपटीने अधिक धोकादायक ठरू शकते. ‘सायन्स जर्नल’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या केंब्रिजच्या शोधनिबंधात असे म्हटले आहे की, जंगले तोडून निसर्गात पिकांसाठी नवीन साठे तयार केल्यास पृथ्वीवरील प्रजाती झपाट्याने कमी होण्याचा धोका आहे. पण मुळात हे श्रीमंत देश आपल्या अन्नासारख्या गरजांसाठी अन्य देशांवर का विसंबून राहत आहेत असा प्रश्न आहे. त्यावर, “मध्यम तापमान आणि वेगवेगळे ऋतू असलेल्या युरोपसारख्या भूप्रदेशांमध्ये अधिकाधिक जमीन राखीव ठेवली जात असताना अन्न आणि लाकडाची मागणी इतर देशांमधून केली जात आहे,” असे उत्तर केंब्रिजचे प्राध्यापक आणि अहवालाचे लेखक प्रा. अँड्र्यूज बामफोर्ड देतात. ही मागणी साहजिकच आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेसारख्या, फारसे कडक नियम नसलेल्या देशांमधून पूर्ण केली जाते.
यावर उपाय?
श्रीमंत देशांनी आपली हाव कमी करणे हा यावर उपाय असल्याचे प्रा. बामफोर्ड यांचे म्हणणे आहे. अविकसित किंवा विकसनशील देशांमध्ये नियमांतील त्रुटी कमी केल्या तर त्याचाही फायदा होईल. तसेच गोमांसासाख्या अधिक कार्बन वायूची निर्मिती करणाऱ्या पदार्थांची मागणी कमी झाल्यावरही मदत होईल. जास्त जैविक विविधता असलेल्या भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे, पर्यायी अन्नपदार्थांचा विचार करणे असे उपाय त्यांनी सुचवले आहेत.
nima.patil@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd