फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय? पेपरफुटीसारखे प्रश्न यातून सुटणार का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा काय?

देशातील विविध स्पर्धा आणि प्रवेश परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांतील दोषींना लवकर कठोर शिक्षा देण्यासाठी आणि खटल्यांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जुलै रोजी केली. संबंधित विभागांना त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ म्हणजे नेमके काय?

फास्ट ट्रॅक कोर्ट ही नियमित न्यायव्यवस्थेच्या बाहेरची स्वतंत्र व्यवस्था नाही. विशिष्ट प्रकारच्या प्रकरणांना प्राधान्य देऊन त्यांची सुनावणी आणि निकाल वेगाने लावण्यासाठी अशी न्यायालये स्थापन केली जातात. गंभीर स्वरूपाच्या किंवा मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असलेल्या विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी यापूर्वीही अशा न्यायालयांचा वापर करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, बलात्कार आणि ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांच्या जलद सुनावणीसाठी केंद्र पुरस्कृत फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट योजना ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. न्याय विभागाच्या ताज्या डॅशबोर्डनुसार देशात सध्या ७७५ फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट कार्यरत आहेत. त्यापैकी ३९८ विशेष ‘पोक्सो’ न्यायालये आहेत. त्यामुळे विशिष्ट स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र आणि वेगवान न्यायिक व्यवस्था उभारण्याचा प्रयोग देशासाठी नवीन नाही.

‘फास्ट ट्रॅक’ म्हणजे जलद निकालाची हमी?

नावात ‘फास्ट’ असले तरी प्रत्येक खटला अल्पावधीत निकाली निघेल, असे मात्र नाही. फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्टच्या कामगिरीची वर्षनिहाय आकडेवारी त्याचे वेगळेच चित्र दाखवते. केंद्रीय न्याय विभागाने मार्च २०२६ मध्ये राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ मध्ये या न्यायालयांनी ३६ हजार ४७० प्रकरणे निकाली काढली, तर वर्षअखेरीस १ लाख ८४ हजार ९४३ प्रकरणे प्रलंबित होती. २०२२ मध्ये ६४ हजार ५३, २०२३ मध्ये ७६ हजार ३४९ आणि २०२४ मध्ये ८५ हजार ५९५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. मात्र, २०२५ मध्ये निकालांची संख्या घटून ६६ हजार ५०० झाली आणि वर्षअखेरीस प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २ लाख ४५ हजार ५७९ वर पोहोचली. सध्याच्या सरकारी डॅशबोर्डनुसार या योजनेच्या सुरुवातीपासून ३ लाख ८७ हजार ४८१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत; तरीही २ लाख ४९ हजार २०९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अर्थात, ही आकडेवारी पेपरफुटीच्या प्रकरणांची नसून बलात्कार आणि ‘पोक्सो’ प्रकरणांसाठीच्या फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्टची आहे. मात्र, फास्ट ट्रॅक व्यवस्थेच्या अनुभवाचे एक उदाहरण म्हणून ती महत्त्वाची ठरते. स्वतंत्र न्यायालयांमुळे मोठ्या संख्येने निकाल लागत असले तरी प्रलंबितता कमी करण्याचे आव्हान कायम असल्याचे त्यातून दिसते.

तपासच कमकुवत असेल तर?

पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या वेगाइतकाच तपासाचा वेग आणि दर्जाही महत्त्वाचा आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्ट तपास करत नाही. तपास यंत्रणेने गोळा केलेले पुरावे, साक्षीदार आणि आरोपपत्राच्या आधारेच न्यायालयाला निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे तपासाला विलंब झाला, डिजिटल पुरावे व्यवस्थित जतन झाले नाहीत, आर्थिक व्यवहारांची साखळी शोधता आली नाही किंवा मुख्य सूत्रधारापर्यंत तपास पोहोचला नाही, तर स्वतंत्र न्यायालय असूनही अपेक्षित परिणाम साधता येणार नाही. पेपरफुटीचे स्वरूपही आता गुंतागुंतीचे झाले आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून छपाई, वाहतूक, डिजिटल यंत्रणा, परीक्षा केंद्रे आणि सेवा पुरवठादार अशा अनेक स्तरांचा त्यात समावेश असतो. त्यामुळे गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींना पकडण्याबरोबरच संपूर्ण साखळी उघड करणारी सक्षम तपास यंत्रणा आणि तांत्रिक कौशल्य आवश्यक ठरते.

स्वतंत्र कोर्ट कशासाठी?

सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये ‘पब्लिक एग्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) ॲक्ट’ केला असून तो २१ जून २०२४ पासून लागू आहे. त्यात प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फोडणे, परीक्षार्थींना अनधिकृत मदत करणे, संगणक यंत्रणेत फेरफार करणे, बनावट परीक्षा घेणे तसेच संघटित स्वरूपातील गैरप्रकार यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे पेपरफुटीविरोधातील कायदेशीर चौकट आधीपासून अस्तित्वात आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या माध्यमातून आता त्याअंतर्गत होणाऱ्या खटल्यांना वेग देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. मात्र, कठोर कायदा आणि जलद न्यायालय यांचे यश प्रत्यक्ष शिक्षेच्या प्रमाणातूनच मोजावे लागेल. गुन्हा सिद्ध होण्यास वर्षे लागत असतील किंवा मुख्य सूत्रधार कायद्याच्या कचाट्यात येत नसतील, तर केवळ कठोर शिक्षेची तरतूद पुरेशी ठरणार नाही.

पण पेपरफुटी थांबणार कशी?

फास्ट ट्रॅक कोर्टची सर्वांत मोठी मर्यादा येथेच आहे. न्यायालयाची भूमिका गुन्हा घडल्यानंतर सुरू होते; विद्यार्थ्यांचे नुकसान मात्र त्याआधीच झालेले असते. एखादी परीक्षा रद्द झाल्यास लाखो विद्यार्थ्यांची महिन्यांची मेहनत, पैसा आणि वेळ वाया जातो. फेरपरीक्षा झाली तरी गेलेला वेळ परत मिळत नाही. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या घोषणेकडे अंतिम उपाय म्हणून नव्हे, तर व्यापक सुधारणेतील एक भाग म्हणून पाहावे लागेल. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून परीक्षा केंद्रापर्यंतची प्रक्रिया सुरक्षित करणे, परीक्षा संस्थांची जबाबदारी निश्चित करणे, सुरक्षा ऑडिट करणे, संशयास्पद व्यवहारांचा माग काढणे आणि दोषी अधिकारी किंवा सेवा पुरवठादारांची जबाबदारी निश्चित करणे तितकेच आवश्यक आहे. पेपरफुटीनंतर आरोपीला किती लवकर शिक्षा होते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहेच; पण पेपर फुटूच नये यासाठी व्यवस्था किती सक्षम आहे, हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्ट पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर ठरू शकते. दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र परीक्षा व्यवस्थेतील व्यापक सुधारणांमध्येच शोधावे लागणार आहे.
tushar.dharkar@expressindia.com