केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाके हटवण्याचा विचार करत आहे. त्याऐवजी, सरकार नंबर प्लेट्स कॅप्चर करण्यासाठी आणि स्वयंचलित पद्धतीने टोल वसूल करण्यासाठी कॅमेऱ्यांचा वापर करत आहे. सध्या ९७ टक्के टोल आकारणी FASTags द्वारे केली जाते. असं असतानाही राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा पाहायला मिळतात. हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आता टोल प्लाझाच्या जागी नंबर प्लेट वाचू (कॅप्चर करणारे) शकणारे कॅमेरे लावण्याचा विचार करत आहे. अशा कॅमेऱ्यांना 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडर' (ANPR) कॅमेरे देखील म्हटलं जातं. टोल प्लाझासंबंधित नवीन योजना नेमकी काय आहे?राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल प्लाझाची व्यवस्था हटवण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्याऐवजी ANPR कॅमेऱ्यांवर अधारित टोल कपात करणारी नवीन व्यवस्था तयार करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. हे कॅमेरे वाहनांचे नंबर प्लेट्स वाचतील आणि त्याअधारे वाहन मालकांने वाहनाला लिंक केलेल्या बँक खात्यांमधून स्वयंचलितपणे टोल कपात केली जाईल. हे अगदी सोपं मॉडेल आहे. जेथून टोल मार्ग सुरू होतो किंवा संपतो, अशा दोन्ही ठिकाणी ANPR प्रकारचे कॅमेरे बसवले जातील. या कॅमेऱ्यांच्या आधारे टोल कपात केली जाणार आहे. या कॅमेऱ्यांद्वारे सर्व प्रकारचे नंबर प्लेट्स कॅप्चर केले जाऊ शकतात का?ANPR कॅमेऱ्यांद्वारे भारतातील सर्व प्रकारच्या नंबर प्लेट्स कॅप्चर केल्या जाऊ शकत नाहीत. २०१९ नंतर लावण्यात आलेल्या नव्या पद्धतीच्या नंबर प्लेट्स कॅमेऱ्यात सहजपणे कॅप्चर होतात. २०१९ मध्ये प्रवासी वाहनांना कंपन्यांनी दिलेले नंबर प्लेट बसवणे अनिवार्य आहे, असा नियम भारत सरकारने आणला. केवळ याच प्रकारच्या नंबर प्लेट्स कॅमेऱ्याद्वारे कॅप्चर केल्या जात आहेत. ही नवीन व्यवस्था लागू करण्यासाठी देशातील सर्व वाहनांच्या जुन्या नंबर प्लेट्स बदलण्याची सरकारची योजना आहे. हेही वाचा- विश्लेषण : घर खरेदी करावं की भाड्याने राहावं? कोणती बाब ठरेल फायदेशीर? जाणून घ्या आर्थिक गणितं तसेच या योजनेचा चाचणी अभ्यास सध्या सुरू आहे. ही व्यवस्था अधिक सुलभ करण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा करण्यात येत आहेत. तसेच टोल प्लाझा चुकवणाऱ्या किंवा पैसे न देणाऱ्या वाहन मालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे उपाय शोधले जात आहेत. याबाबत सविस्तर अभ्यास केला जात आहे. भारतीय महामार्गावरील टोल वसुलीचे सध्याचे मॉडेल काय आहे?सध्याच्या घडीला देशात सुमारे ४० हजार कोटी रुपये टोल वसुलीद्वारे गोळा केले जातात. यातील सुमारे ९७ टक्के टोल हा FASTags द्वारे कपात केला जातो. उर्वरित ३ टक्के टोल FASTags वापरत नसल्याबद्दल सामान्य टोल दरांपेक्षा जास्त आकारून वसूल केला जातो. हेही वाचा- विश्लेषण : आयटीएमएस यंत्रणा काय आहे? ती द्रुतगती महामार्गावरील अपघात रोखू शकेल? FASTags असलेल्या वाहनाला टोल प्लाझा ओलांडण्यासाठी किमान ४७ सेकंदाचा कालावधी लागतो. त्यानुसार, टोल प्लाझावरील इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन लेनद्वारे तासाला २६० हून अधिक वाहनं जाऊ शकतात. तर मॅन्युअल टोल कलेक्शन लेनद्वारे प्रति तास केवळ ११२ वाहने जाऊ शकतात. FASTags मुळे देशभरातील टोल प्लाझांवर होणारी रहदारी मोठ्या प्रमाणात कमी केली आहे. पण काही ठिकाणी टोल गेट्स ओलांडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. ही गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारकडून ANPR ही नवीन योजना आणण्याचा विचार सुरू आहे. याशिवाय टोल वसुलीसाठी एक पर्याय म्हणून GPS तंत्रज्ञानाकडेही पाहिलं जात आहे. ANPR मध्ये काही समस्या आहेत का? देशातील अनेक नंबर प्लेटवर नोंदणी क्रमांकाव्यतिरिक्त भारत सरकार/महाराष्ट्र किंवा देवतांची नावं लिहिली जातात. अशाप्रकारच्या नंबर प्लेट अचूक वाचणं ANPR कॅमेऱ्यांसाठी अडचणीचं ठरत आहे. ANPR कॅमेऱ्यांना भेडसावणारी आणखी एक समस्या म्हणजे ट्रकवरील नंबर प्लेट्स वाचणे, कारण बहुतेक वेळा ट्रकच्या नंबरप्लेटवर मातीचा थर किंवा चिखल लागलेला असतो. त्यामुळे महामार्गावर केलेल्या चाचणी अभ्यासात असं आढळून आलं की, एकूण वाहनांपैकी १० टक्के वाहनं ANPR कॅमेरे चुकवण्यात यशस्वी ठरत आहेत.
