Sikkim Merger History: नेहरूंची ‘ती’ चूक इंदिरा गांधींनी कशी सुधारली? सिक्कीमच्या विलीनीकरणाची पडद्यामागची गोष्ट काय? यामुळे चीनची कोंडी कशी झाली?

सिक्कीमचा इतिहास आणि भारतात विलीनीकरण

१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तरी सिक्किम हे भारताचे अधिकृत राज्य झाले नव्हते. भारताला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास तीन दशके उलटल्यानंतर १६ मे १९७५ रोजी सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण झाले. त्यापूर्वी नामग्याल हे राजघराणे तिथे सत्तेत होते.

सिक्कीम एक बफर स्टेट

सिक्कीमच्या नामग्याल साम्राज्याची स्थापना १६४२ साली झाली होती. एका आख्यायिकेनुसार, तीन तिबेटी लामांनी फुंतसॉग नामग्याल यांना सिक्कीमचे पहिले शासक किंवा ‘चोग्याल’ म्हणून अभिषिक्त केले. नामग्याल या राजघराण्याकडे पुढील ३३३ वर्षे म्हणजेच १९७५ पर्यंत सिक्कीमची सत्ता होती. भारत आणि चीनच्या दरम्यान वसलेले आणि अनेकदा भूभागावरून भूतान व नेपाळबरोबरच्या संघर्षात ओढले गेलेले राज्य असा त्याचा परिचय होता. भारतातील ब्रिटीश वसाहतीमुळे प्रथम ब्रिटिश भारत आणि सिक्कीममध्ये एक निम-औपचारिक संबंध निर्माण झाला. ब्रिटीश सिक्कीमकडे चीन आणि नेपाळच्या विरोधात एक ‘बफर स्टेट’ (मध्यवर्ती संरक्षक राज्य) म्हणून पाहत होते. चीन आणि नेपाळच्या विरोधात एक ‘बफर स्टेट’ (मध्यवर्ती संरक्षक राज्य) म्हणून ब्रिटीश सिक्कीमकडे पाहत होते.

ब्रिटीश राजवट आणि सिक्कीममधील करार

१८६१ च्या तुमलॉन्ग कराराद्वारे सिक्कीमवर एक औपचारिक संरक्षित राज्य (Protectorate) म्हणून ब्रिटीशांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. याचा अर्थ असा होता की, सिक्कीमवर ब्रिटीशांचे नियंत्रण होते, परंतु ते त्यांच्या थेट राजवटीखाली नव्हते आणि ‘चोग्याल’ आपली सत्ता कायम ठेवू शकत होते.

त्यानंतर इतर अनेक अधिकृत करार झाले:

• १८१७ चा टिटालिया करार: या करारामुळे ब्रिटीश अधिकार्‍यांना सिक्कीममध्ये अनेक व्यापारी आणि राजकीय फायदे मिळाले.
• १८९० चे कलकत्ता अधिवेशन: व्हाइसरॉय लॉर्ड लॅन्सडाउन आणि तिबेटमधील किंग (Qing) चीनचे इम्पीरियल असोसिएट रेसिडेंट यांनी यावर स्वाक्षरी केली होती. ज्याद्वारे सिक्कीम आणि तिबेटमधील सीमा निश्चित करण्यात आली.
• १९०४ चे ल्हासा अधिवेशन: या अधिवेशनाने १८९० च्या कलकत्ता अधिवेशनातील तरतुदींना पाठिंबा दिली.

स्वतंत्र भारत आणि सिक्कीमचे साम्राज्य

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. हैदराबाद, जुनागड आणि काश्मीर यांसारख्या काही प्रकरणांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती सर्वश्रूत आहे. ब्रिटीश राजवटीशी असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण संबंधांमुळे सिक्कीमच्या बाबतीतही परिस्थिती थोड्या फार प्रमाणात अशीच होती.

Standstill Agreement

वेंकटराघवन सुभा श्रीनिवासन यांनी त्यांच्या ‘द ओरिजिन ऑफ इंडियाज स्टेट्स’ (The Origin of India’s States) या पुस्तकात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यावर संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या सोपवण्यात आलेल्या जबाबदारीची माहिती दिली आहे . ते लिहितात १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी पटेल यांनी ५५० हून अधिक संस्थानांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. पटेल आणि घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार बी.एन. राऊ यांची अशी इच्छा होती की, तत्कालीन चोग्याल ताशी नामग्याल यांनी ‘विलीनीकरणाच्या करारावर’ (Instrument of Accession) स्वाक्षरी करून सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण करावे. पंडित नेहरूंनाही सिक्कीमच्या या वेगळ्या परिस्थितीची जाणीव होती.

भारताला प्रामुख्याने तीन गोष्टी हव्या होत्या: सिक्कीमचे रक्षण करणे, त्यांच्या परदेशाशी असलेल्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे आणि तिथली दळणवळण व्यवस्था सांभाळणे. पण हे सर्व पूर्णपणे ठरेपर्यंत घाई नको म्हणून एक मध्यममार्ग काढण्यात आला. अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत सिक्कीममधील परिस्थिती आहे तशीच (जैसे थे) ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एका करारावर सह्या केल्या. यालाच ‘जैसे थे करार’ (Standstill Agreement) असे म्हणतात.

भारतात विलीनीकरणाची मागणी

दरम्यान, सिक्कीममध्येही भारताशी जवळचे संबंध निर्माण व्हावेत अशी काही प्रमाणात मागणी होत होती. श्रीनिवासन यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे की, वांशिकदृष्ट्या सिक्कीममध्ये भुतिया, लेपचा आणि नेपाळी या तीन समुदायांचा समावेश होता. यात नेपाळी समुदायाची संख्या सर्वाधिक होती. सिक्कीम स्टेट काँग्रेस (SSCचे नेतृत्व एका भुतिया यांच्याकडे होते), प्रजा मंडळ (PM चे नेतृत्व लेपचांकडे होते) आणि प्रजा सुधारक समाज (PSS चे नेतृत्व एका नेपाळी व्यक्तीकडे होते) या तीन राजकीय पक्षांनी १९४७ साली डिसेंबरमध्ये एक ठराव मंजूर केला. यात लोकशाही सरकार, जमीनदारी प्रथा नष्ट करणे आणि भारतात विलीनीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

माझ्या वडिलांचीच चूक-इंदिरा गांधी

सिक्कीमच्या नेत्यांनी जेव्हा नेहरूंनी भेट घेतली, तेव्हा नेहरू म्हणाले की, “सिक्कीमने आपल्या पद्धतीनेच स्वतःची प्रगती करावी.” (म्हणजेच, त्यांनी सिक्कीमला भारतात सामील करून घेण्यास त्यावेळी फारसा उत्साह दाखवला नाही). पण पुढे जाऊन इंदिरा गांधींनी यावर स्पष्ट मत मांडले. त्यांचे सचिव पी.एन. धर नमूद करतात की, इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या की, “सिक्कीमच्या जनतेला भारतात सामील व्हायचे होते, पण वडिलांनी (नेहरूंनी) त्यांची ही इच्छा मान्य न करून चूक केली.” (Indira Gandhi, the ‘Emergency’, and Indian Democracy: P. N. Dhar)

१९५० चा भारत-सिक्कीम करार

१९४९ साली सिक्कीममध्ये ‘सिक्कीम स्टेट काँग्रेस’च्या (SSC) नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांनंतर, राजाने एका भारतीय अधिकाऱ्याची ‘दिवाण’ किंवा मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली आणि SSC प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक सल्लागार समिती स्थापन केली. १९५० साली भारत-सिक्कीम करारावर स्वाक्षरी झाली, ज्याद्वारे सिक्कीम भारताचे ‘संरक्षित राज्य’ (Protectorate) झाले. म्हणजेच सिक्कीम हे पूर्णपणे सार्वभौम राहणार नव्हते. कारण संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि धोरणात्मक दळणवळण भारताच्या नियंत्रणाखाली होते. भारताला तिथे पायाभूत सुविधा उभारण्याचे अधिकार मिळाले आणि सिक्कीमचे नागरिक भारतीय पासपोर्टवर परदेश प्रवास करू लागले. सिक्कीमला ‘अंतर्गत स्वायत्तता’ (Internal autonomy) देण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, एका विशेष कलमाद्वारे धोकादायक परिस्थितीत भारताला सर्वाधिकार देण्यात आले होते.

सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण कसे झाले?

सिक्कीमच्या ‘स्टेट कौन्सिल’ किंवा विधानसभेत काही लोकनियुक्त तर काही राजाने नामनिर्देशित केलेले सदस्य होते. सुरुवातीच्या काळात, विविध समुदायांच्या प्रतिनिधित्वावरून राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला आणि चोग्याल आपली सत्ता सोडण्यास तयार नव्हते. १९६० आणि १९७० च्या दशकात अशा काही घटना घडल्या ज्यांनी सिक्कीमच्या दर्जाला कलाटणी दिली. सर्वप्रथम, १९६० मध्ये SSC मध्ये फूट पडून ‘सिक्कीम नॅशनल काँग्रेस’ची (SNC) स्थापना झाली. या पक्षाने विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. दोन्ही बाजूंनी राजकीय नेतृत्वात बदल झाले. भारतात १९६४ साली नेहरूंचे आणि १९६६ मध्ये लाल बहादूर शास्त्रींचे निधन झाले. सिक्कीममध्ये १९६३ मध्ये चोग्याल ताशी नामग्याल यांचे निधन झाले आणि महाराज कुमार थोंडुप गादीवर आले. थोंडुप यांनी या बदलाच्या काळाचा फायदा घेऊन सिक्कीमला स्वतंत्र दर्जा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.

इंजिरा गांधींसाठी परिस्थिती आव्हानात्मक

प्रथमच पंतप्रधान झालेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासाठी १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर परिस्थिती आव्हानात्मक होती. लोकसभेत त्यांचे बहुमत कमी झाले होते. तसेच १९६२ च्या भारत-चीन युद्धात भारताचा पराभव झाला होता. यामुळे सिक्कीमच्या सीमेवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांमधील चकमकी रोखणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे होते. दोन्ही देशांनी त्यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करण्यासाठी ‘कायमस्वरूपी संबंध’ (permanent relationship) हा शब्द वापरण्याचे ठरवले. परंतु चोग्याल यांना सिक्कीमच्या स्वातंत्र्याबाबत अधिक स्पष्टता हवी होती. भारतीय नेतृत्वाला ही बाब हळूहळू अमान्य होऊ लागली. परिणामी, १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीस भारताने सिक्कीममधील लोकशाही समर्थक शक्तींना उदाहरणार्थ SNC चे काझी दोरजी यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.

लोकशाहीचा उदय आणि विलीनीकरण

रॉचे माजी अधिकारी जी. बी. एस. सिद्धू यांनी त्यांच्या ‘सिक्कीम: डॉन ऑफ डेमॉक्रसी’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, १९७३ साली रॉच्या एका लहान पथकाचे प्रमुख म्हणून एक भारतीय शिष्टमंडळ गंगटोकला गेले होते. वरवर पाहता, चिनी कारवायांची माहिती चोग्याल यांना देणे हा या दौऱ्याचा उद्देश होता. परंतु त्यांचा खरा हेतू सिक्कीम काँग्रेसशी संपर्क साधणे, त्यांना मदत करणे आणि अखेरीस सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण करण्याच्या ध्येयासाठी सल्ला देणे हा होता.

राजेशाही विरोधात आंदोलने

१९७३ साली सिक्कीममध्ये राजेशाही विरोधी आंदोलने तीव्र झाली. त्यानंतर हजारो आंदोलकांनी राजवाड्याला वेढा घातला. त्यावेळी राजाकडे कोणताही पर्याय उरला नाही. त्याने नवी दिल्लीकडे मदतीची मागणी केली, तेव्हा भारतीय सैन्य तिथे दाखल झाले. अखेरीस, राजकीय सुधारणा लागू करण्यासाठी त्याच वर्षी चोग्याल, भारत सरकार आणि तीन प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये एक त्रिपक्षीय करार झाला.

जनमत चाचणी आणि भारताचे घटकराज्य म्हणून दर्जा

१९७४ साली निवडणुका झाल्या. यात काझी दोरजी यांच्या नेतृत्वाखालील सिक्कीम काँग्रेसने विजय मिळवला. त्याच वर्षी एक नवीन संविधान स्वीकारले गेले. ज्यामुळे राजाची भूमिका केवळ ‘नाममात्र प्रमुख’ पदापर्यंत मर्यादित झाली. १९७५ साली जनमत चाचणी घेण्यात आली. यात पात्र मतदारांपैकी दोन तृतीयांश मतदारांनी सहभाग घेतला. या जनमत चाचणीत राजेशाही रद्द करून भारतात सामील होण्याच्या बाजूने ५९,६३७ मते पडली, तर विरोधात केवळ १,४९६ मते पडली. एका आठवड्याच्या आत, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सिक्कीमला भारतीय संघराज्यातील एक राज्य म्हणून मान्यता देण्यासाठी लोकसभेत ३६ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले आणि राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी त्याला संमती दिली. १६ मे १९७५ रोजी हा कायदा अंमलात आला.

२००३ साली चीनचीही मान्यता

दोरजी यांच्या नेतृत्वाखालील सिक्कीमच्या नवीन संसदेने सिक्कीमला भारताचे घटकराज्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला. जो भारत सरकारने स्वीकारला. विशेष म्हणजे, चीनने २००३ मध्येच या विलीनीकरणाला ‘डी फॅक्टो’ (De facto) मान्यता दिली आणि नंतर सिक्कीमला भारताचा भाग दर्शवणारे नकाशे प्रसिद्ध केले. मात्र, २०१७ मधील डोकलाम वादादरम्यान चिनी सरकारी माध्यमांनी आपली भूमिका बदलण्याची धमकी दिली होती. त्यावेळी ‘ग्लोबल टाइम्स’ या सरकारी वर्तमानपत्राने म्हटले होते की, “चीनने २००३ साली सिक्कीमच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिलेली असली तरी, या विषयावर ते आपली भूमिका बदलू शकतात.”