भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी ‘MuleHunter.AI’ नावाचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग-आधारित मॉडेल सादर केले. या प्रगत एआय टूलचे उद्दिष्ट आर्थिक फसवणूक, विशेषत: म्युल खात्याद्वारे होणारी फसवणूक टाळणे आहे. पैसे फिरविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खात्यांना ‘मनी म्युल’ खाते म्हटले जाते. गव्हर्नर दास यांनी चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी)द्वारे घेतलेल्या प्रमुख निर्णयांची घोषणा केली आणि भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील डिजिटल फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय बँकेच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. काय आहे ‘MuleHunter.AI’? ते कसे कार्य करते? याचा नक्की काय फायदा होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
‘MuleHunter.AI’ म्हणजे काय?
‘MuleHunter.AI’ हे ‘मनी म्युल’ बँक खाती कार्यक्षमतेने ओळखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी डिझाइन केलेले एक टूल आहे, जे सहसा मनी लाँडरिंगसारख्या आर्थिक फसवणूक योजनांमध्ये संभाव्य फसवणूक थांबविण्यासाठी वापरले जाते. हे टूल रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (आरबीआयएच)ने विकसित केले आहे. आरबीआयएच ही ‘आरबीआय’ची उपकंपनी आहे. अनेक बँकांच्या सहकार्याने ‘मनी म्युल’ बँक खात्यांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण केल्यानंतर ही प्रणाली विकसित करण्यात आली. दोन महत्त्वाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा समावेश असलेल्या चाचणी उपक्रमाचे परिणाम आशादायक आहेत. फसव्या कारवायांमध्ये ‘मनी म्युल’ खात्यांचा गैरफायदा घेण्याच्या वाढत्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, गव्हर्नर दास यांनी बँकांना ‘MuleHunter.AI’ प्रणालीमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी ‘आरबीआयएच’बरोबर काम करण्याचे आवाहन केले.
हेही वाचा : घातपात रोखण्यासाठीच्या चाचणीदरम्यान काँग्रेस खासदाराच्या बाकावर सापडलं नोटांचं बंडल; काय असते ही चाचणी?
“‘मनी म्युल’ खात्यांवर लक्ष केंद्रित करून, ‘मनी म्युल’ खात्यांचा वापर थांबविण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आता ‘शून्य आर्थिक फसवणूक’ या थीमसह हॅकाथॉनचे आयोजन करीत आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव यांच्यासह बँक तज्ज्ञांनी नवीन उपक्रमाचे स्वागत केले आहे, असे वृत्त ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिले आहे. ‘Mulehunter.AI’ बँकिंग क्षेत्राला ‘मनी म्युल’ खात्यांच्या समस्येचे कार्यक्षमतेने निराकरण करण्यास सक्षम करील. डिजिटल व्यवहारांमध्ये अधिक सुरक्षितता आणि विश्वास सुनिश्चित करेल,” असे ते म्हणाले. ‘एनडीटीव्ही’नुसार, प्रगत मशीन लर्निंग अल्गोरिदम व्यवहार आणि खात्याच्या तपशिलांशी संबंधित डेटासेटचे विश्लेषण करून, ‘मनी म्युल’ खात्यांचा अधिक जलद आणि अचूक अंदाज लावू शकतात.
म्युल खाती
म्युल खाती म्हणजे अशी बँक खाती ज्यांचा वापर इतरांच्या वतीने बेकायदा पद्धतीने मिळविलेला निधी प्राप्त करण्यासाठी आणि हस्तांतरित करण्यासाठी केला जातो. ही खाती गुन्हेगारी संस्था आणि बेकायदा निधी यांच्यातील मध्यस्थ म्हणून काम करते. म्युल खाती बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात आहेत आणि तांत्रिक व बँकिंग प्रगतीसह विकसित झाली आहेत. ही खाती ऐतिहासिकदृष्ट्या तस्करीच्या कारवायांमध्ये वापरली गेली आहेत; ज्यामध्ये लोक बेकायदा वस्तू जगभरातील सीमा ओलांडून पाठवतात आणि गुप्त खात्यांद्वारे पैसे मिळवतात. अशा प्रकारच्या फसवणुकीत ठग संभाव्य पीडितांशी संपर्क साधण्यासाठी आणि त्यांची बँक खाती किंवा क्रेडिट कार्ड प्रदान करण्यासाठी किंवा त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्याचे आमिष दाखवून सोशल मीडिया, चॅट रूम, ईमेल आणि इतर चॅनेल वापरतात, असे ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तात दिले आहे. एकदा पीडितांनी यास संमती दिल्यानंतर, फसवणूक करणारा संभाव्य बेकायदा व्यवहारांसह अनधिकृत क्रियाकलाप करण्यासाठी म्युल खाती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खात्यांचा वापर करतो.
भारतातील चिंताजनक बाब
बायोकॅच या ग्लोबल डिजिटल फ्रॉड डिटेक्शन कंपनीच्या अहवालानुसार भारतात म्युल खात्यांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. “भारतात म्युल खाती कायदेशीर भारतीय नागरिकांद्वारे उघडली जात आहेत. त्यामुळे ऑन बोर्डिंग करताना खाते शोधणे कठीण होते.” अहवालानुसार, अनेक म्युल खात्यांना किमान १८ दशलक्ष रुपये मिळाले आहेत. भुवनेश्वरमध्ये सर्वाधिक म्युल व्यवहार झाले, जे एकूण १४ टक्के होते. त्यानंतर लखनौ आणि नवी मुंबईमध्ये प्रत्येकी ३.४ टक्के होते, असे ‘द हिंदू’च्या वृत्तात म्हटले आहे. ईटीबीएफएसआयच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षभरात सुमारे ४.५ लाख म्युल बँक खाती ब्लॉक केली आहेत.
हेही वाचा : भारतातील पहिली ‘AI-Mom’; सोशल मीडियावर चर्चेत असलेली काव्या मेहरा आहे तरी कोण?
आरबीआयचे इतर उपाय
बँका आणि इतर भागधारकांसह रिझर्व्ह बँक आर्थिक उद्योगातील ऑनलाइन फसवणूक थांबविण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. त्यापैकी सायबर सुरक्षा वाढविण्यासाठी, सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी नियमन केलेल्या संस्थांसाठी ‘आरबीआय’ची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)च्या आकडेवारीनुसार, २०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत सर्व सायबर गुन्ह्यांमधील ६७.८ टक्के तक्रारी ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या आहेत. त्यामुळे फसवणूक रोखण्यासाठी एआय साधने प्रभावीपणे प्रदान करणे आवश्यक आहे.
