चीनमध्ये जन्माला येणाऱ्या बालकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आता चीनमध्ये लवकरच १ जानेवारी २०२५ नंतर जन्मलेल्या प्रत्येक मुलासाठी पालकांना दरवर्षी ३,६०० युआन म्हणजेच अंदाजे ४२ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. या योजनेची माहिती देणाऱ्या लोकांनी सांगितले की, मूल तीन वर्षांचे होईपर्यंत ही रक्कम मिळत राहणार आहे. चीनच्या लोकसंख्येत काही वर्षांपासून लक्षणीयरीत्या घट होत असल्याने चीनच्या सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. नेमके हे प्रकरण काय आहे? चीन लोकसंख्या वाढविण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत? पालकांना हे पैसे कसे दिले जाणार आहेत? नेमकी ही योजना काय आहे? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
चीनच्या या निर्णयामागील कारण काय?
- चीनमधील जन्मदर हा नीचांकी पातळीवर गेला आहे. गेल्या वर्षी नवीन जन्मदर ९.५४ दशलक्षांपर्यंत घसरला आहे.
- चीनच्या लोकसंख्येत २०५० पर्यंत आणखी १० कोटी नऊ लाखांनी घट होण्याची शक्यता आहे.
- लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चीनने १९८० च्या दशकात वादग्रस्त प्रतिकुटुंब ‘एक मूल धोरण’ लागू केले होते. त्यानंतर अनेक दशके जन्मदर घसरत गेला.
- लोकसंख्या घटू लागल्यानंतर त्याचे दुष्परिणाम लक्षात येताच चीन सरकारने २०१५ मध्ये हे धोरण रद्द केले. मात्र, असे असले तरी आजही लोक मूल जन्माला घालण्यासाठी विचार करीत आहेत आणि अनेक जण असे आहेत, जे आजही एक मूल धोरणाचे पालन करीत आहेत.
- चीनमधील विवाह दरातही घट झाली आहे.
विवाह दर जवळजवळ ५० वर्षांतील सर्वांत कमी पातळीवर आला आहे. याचाच अर्थ असा की, पुढील वर्षांत आणखी कमी मुले जन्माला येतील. स्थानिक सरकारांनी रोख रक्कम आणि गृहनिर्माण मदत देऊन ही घसरण थांबविण्याचा प्रयत्न केला आहे. इनर मंगोलियामधील होहोटसारखी शहरे आता दुसऱ्या मुलासाठी ५०,००० युआन व तिसऱ्या मुलासाठी १,००,००० युआन देतात.
योजनेविषयी नागरिकांचे म्हणणे काय?
‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ (एससीएमपी)मध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, मध्य चीनमधील तियानमेनमध्ये राहणारी तांग तांगने वास्तविक जीवनात या योजनेच्या फायद्याविषयी सांगितले. तियानमेनमध्येदेखील याच पद्धतीची योजना राबविली जात आहे. तिचे दुसरे बाळ आल्यावर तिला ६,५०० युआन मिळाले. आता तिचे बाळ तीन वर्षांचे होईपर्यंत तिला दर महिन्याला ८०० युआन मिळतात. तांगसाठी हे पैसे महत्त्वाचे आहेत. तांग म्हणाली, “मी माझ्या मुलाला काटकसरीने वाढवण्यास तयार आहे आणि त्यामुळे हे अनुदान निश्चितच फायद्याचे ठरले.”
तज्ज्ञ या योजनेविषयी काय सांगतात?
तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, केवळ पैशांनी ही समस्या सुटू शकत नाही. एससीएमपीच्या मते, लोकसंख्या शास्त्रज्ञ हुआंग वेनझेंग यांनी तियानमेनच्या योजनेचा अभ्यास केला आहे. त्यांना आढळले की, या शहराने त्याच्या आर्थिक उत्पादनाच्या सुमारे ०.८७ टक्के रक्कम केवळ या योजनेवर खर्च केली आहे आणि या योजनेमुळे प्रजनन दर केवळ ०.१ टक्के वाढला आहे. हुआंग म्हणाले, “जर लोकसंख्या वेगाने कमी होऊ लागली, तर व्यावसायिक गुंतवणूक करण्यास कचरतील. जर व्यवसायांनी गुंतवणूक थांबवली, तर नोकरीच्या संधी कमी होतील आणि त्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होईल.
त्यांनी चीनच्या कमी होत चाललेल्या लोकसंख्येची तुलना रिकाम्या रेल्वेशी केली. ते म्हणाले, “जर अर्धे प्रवासी रेल्वेतून अचानक निघून गेले, तर उरलेल्या प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी होईल. प्रत्येक स्थानकावर गर्दी राहणार नाही. परंतु, असे घडल्यास पुरेसे लोक नसतील, तर सबवे सिस्टीम स्वतःच शाश्वत राहणार नाही.” हुआंग यांचा अंदाज आहे की, दर महिलेमागे २.१ असा प्रजनन दर गाठायचा असेल, तर चीनला ३० ते ५० पट जास्त खर्च करावा लागेल.
इतर देशांमध्येही या स्वरूपाच्या योजना
दक्षिण कोरियामध्ये आरोग्य मंत्रालयाने २०२४ मध्ये अशाच स्वरूपाच्या योजनेमध्ये देयकाची रक्कम वाढवली आहे. या योजनेने एका वर्षानंतर जन्मदरात ३.१ टक्के वाढ झाली. नऊ वर्षांतील ही पहिली वाढ. जपानमध्ये मात्र चित्र वेगळे आहे. २००५ पासून देशातील प्रजनन दर केवळ ०.१ ने वाढला आहे. फ्रेंच-जर्मन सीमेजवळील सिसी शी ही महिला म्हणाली, “अनेक लोक डे केअरसाठी वर्षानुवर्षे अर्ज करतात. कधी कधी दोन, तीन किंवा चार वर्षे आधीच अर्ज केले जातात. बाळ जन्माला घालण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांची जागा निश्चित व्हावी त्यासाठी हे अर्ज केले जातात.”
प्रजनन दर वाढवण्यासाठी व्यापक प्रयत्न
चिनी सरकार नागरिकांना जास्तीत जास्त मुलांना जन्म देण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहे. सरकारला हे माहीत आहे की, केवळ पैसे परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुरेसे नाहीत. लग्न व्हाउचर आणि बालसंगोपन कूपनसारख्या योजनादेखील चिनी सरकारच्या विचारात आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाचे सांगणे आहे की, ते कुटुंबांसाठी एक व्यापक योजना तयार करीत आहेत. चीनदेखील कामाच्या जास्त तासांवर कडक भूमिका घेत आहे. डीजेआयसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी ओव्हरटाइम कमी करण्याची घोषणा केली आहे. १,४४,००० हून अधिक पालकांच्या अलीकडील सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, फक्त १५ टक्के पालकांना अधिक मुले हवी आहेत. १,००० युआनच्या अनुदानाबद्दल जाणून घेतल्यानंतर हा आकडा ८.५ टक्क्यांनी वाढला असल्याची माहिती आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी विवाह आणि मूल संगोपन संस्कृतीला प्रोत्साहन देणारी धोरणे अवलंबण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु, तज्ज्ञांच्या मते, या प्रयत्नांमागे चीनमधील स्त्री-पुरुष संख्येतील असमान प्रमाण दूर करण्यासाठीचा उपाय समाविष्ट नाही. फक्त जन्मदर वाढविण्यासाठी हे धोरण राबवले जात आहे; परंतु यात जन्म देणाऱ्या महिलांच्या हक्कांची तरतूद नाही.
