सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले न्यायालयाचे आयुक्त गुरुवारी (१२ डिसेंबर) भारतातील सर्वांत मोठ्या सांगानेर खुल्या कारागृहाला भेट देणार आहेत. कारागृहात वापरल्या जाणाऱ्या काही जमिनीवर रुग्णालय बांधण्याच्या राजस्थान सरकारच्या योजनेवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर आयुक्त या कारागृहाला भेट देणार आहेत. या प्रकरणातील २५ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने घटनास्थळाची पाहणी करून, चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्तांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा खुले कारागृह चर्चेत आले आहे. खुले कारागृह म्हणजे काय? त्यात कैदी कसे राहतात? सांगानेर येथील खुल्या कारागृहाचे वैशिष्ट्य काय? त्याभोवतालचा वाद काय? जाणून घेऊ.
खुले कारागृह म्हणजे काय?
मॉडेल प्रिझन्स ॲण्ड करेक्शनल सर्व्हिसेस ॲक्ट, २०२३ मध्ये खुल्या सुधारात्मक संस्थेची व्याख्या करण्यात आली आहे. “खुले कारागृह म्हणजे कैद्यांना नियमांनुसार विहित केलेल्या अटींवर बंदिस्त ठेवण्याची जागा, जी त्यांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना नियमित कारागृहाबाहेर अधिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी असते.” तुरुंग हा राज्याचा विषय असल्याने, खुल्या कारागृहांची स्थापना करण्यासाठी राज्य सरकारांनी त्यांचे नियम तयार केले आहेत. खुल्या कारागृहासाठी पात्र ठरलेल्या दोषींची निवड करण्यासाठी बहुतेक राज्यांचे स्वतःचे निकष असतात, ते सहसा कैद्यांच्या गुन्ह्याचे स्वरूप, तुरुंगातील त्यांची वागणूक आणि आचरण, तसेच त्यांची शिक्षा किती पूर्ण झाली यावर अवलंबून असते. खुल्या कारागृहांना किमान सुरक्षा असते आणि दोषींना शेतीसह इतर कामांसाठी बाहेर पडण्याची परवानगी असते.
हेही वाचा : एमआयटीने निबंधावरून भारतीय विद्यार्थ्याला केले निलंबित; नेमकं प्रकरण काय? कोण आहे प्रल्हाद अय्यंगार?
खुले कारागृह तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्यात मदत करतात आणि यामुळे कैद्यांच्या शिक्षेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना समाजात पुन्हा एकत्र येणे सोपे होते. काही खुल्या कारागृहांमध्ये कैद्यांना क्रियाकलापांसाठी बाहेर जाण्याची परवानगी आहे; तर काही राज्यांमध्ये खुल्या कारागृहातील कैदी त्यांच्या जोडीदारासह राहतात. असे असले तरी त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा असते.
भारतात किती खुली कारागृहे कार्यरत आहेत?
स्वतंत्र भारतातील पहिले खुले कारागृह १९४९ मध्ये उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील तुरुंगात उभारण्यात आले. १९५२ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या इतर भागांमध्येही अशाच प्रकारच्या खुल्या तुरुंगांची स्थापना करण्यात आली होती. तुरुंग सुधारणेवरील न्यायमूर्ती मुल्ला समिती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अखिल भारतीय समितीने (१९८०-८३), असे नमूद केले आहे की, हेग परिषदेत १९५२ मध्ये खुले कारागृहे तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. कैद्यांना त्यांच्या शिक्षेचा ठरावीक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर सामुदायिक जीवन जगता यावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
समितीने सांगितले होते की, भारतात २८ ते ३० खुली कारागृहे आहेत. असे कारागृह जवळपास अर्धशतकापासून अस्तित्वात असताना, त्यांची स्थापना आणि कार्य यांबाबत कायदेशीर चौकट सर्व राज्यांमध्ये अस्तित्वात नसल्याचे त्यात म्हटले आहे. त्यावेळी केवळ १३ राज्यांनी त्यांच्या नियमांमध्ये खुल्या कारागृहांचा समावेश केला होता. समितीने बंद कारागृहांजवळील जमीन खुल्या कारागृहांसाठी वापरण्याची शिफारस केली. त्यात असेही म्हटले आहे की, खुले कारागृह हे कामावर आधारित आहे; ज्यामध्ये बहुतांश कैदी शेती आणि दुग्धव्यवसाय यांसारख्या कामांमध्ये गुंतलेले आहेत. काही राज्यांमध्ये खासगी कंत्राटदारांच्या कामातही कैदी गुंतले होते. धरणे बांधण्यासारख्या सार्वजनिक प्रकल्पांजवळ अशी खुली कारागृहे उभारावीत, अशी सूचना समितीने केली होती.
काही राज्यांनी कैद्यांना त्यांच्या कामासाठी समाजाच्या बरोबरीने वेतन दिले; तर काहींना फक्त ‘टोकन वेतन’ दिले गेले. हे लक्षात घेऊन कैद्यांना समान वेतन असावे, असेही त्यात म्हटले आहे. प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स ऑफ इंडिया २०२२ नुसार , देशात आता १७ राज्यांमध्ये ६,०४३ कैदी आणि ४,४७३ हून अधिक कैद्यांची क्षमता असलेले ९१ खुली कारागृहे आहेत. अहवालानुसार राजस्थानमध्ये सर्वाधिक ४१ खुली कारागृहे आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रात १९ खुली कारागृहे आहेत.
सांगानेरच्या खुल्या कारागृहात विशेष काय?
मुल्ला समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये सांगितले होते की, प्रत्येक राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशात ‘ओपन कॅम्प चळवळीचा अंतिम टप्पा’ म्हणून सांगानेरसारखी खुली कारागृहे विकसित करावीत. समितीच्या अहवालानंतर सांगानेर खुल्या कारागृहात अनेक बदल झाले असले तरी ते जगभरातील सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण खुले कारागृह ठरले आहे. सांगानेर खुले कारागृह किंवा संपूर्णानंद खुला बंदी शिबीर हे १९६३ मध्ये उघडण्यात आले होते; ज्याला उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व राजस्थानचे माजी राज्यपाल यांचे नाव देण्यात आले होते. हे कारागृह राजधानी जयपूरपासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर आहे आणि त्यात १४ महिला व त्यांच्या कुटुंबांसह ४२२ कैदी राहतात. येथे कैदी केवळ त्यांच्या जोडीदाराबरोबरच राहत नाहीत, तर त्यांच्या मुलांबरोबरी राहू शकतात आणि या कारागृहात अतिशय कमी सुरक्षा आहे.
कैदी पाणी आणि विजेसाठी पैसे देतात आणि किराणा दुकाने चालविण्यासारख्या स्थानिक समुदायातील नोकऱ्यांसाठी बाहेर पडतात. त्यांच्या कामातून जमा झालेल्या पैशातून ते स्वतःचे घर तयार करतात किंवा नूतनीकरण करतात. तुरुंगात बंदी पंचायतीदेखील आहेत, जिथे कैद्यांनी दिवसाअखेरीस सर्व कैदी खुल्या कारागृहात परत येतील याची खात्री करण्यासाठी दररोज दोनदा रोल कॉल घेण्यासह स्वशासनाचे स्वतःचे मार्ग तयार केले आहेत. कारागृह परिसरात एक प्राथमिक शाळा आहे, जी जवळपासच्या परिसरातील मुलांसाठी खुली आहे. त्यासह अंगणवाड्या आणि खेळाचे मैदान आहे. इतर खुल्या कारागृहांप्रमाणेच इथेदेखील केवळ काही वर्षांचा कालावधी शिल्लक असलेल्या कैद्यांची कैदी म्हणून निवड केली जाते. सहा वर्षे, आठ महिने पूर्ण करणे हा यांसह इतर काही अटी कैद्यांना लागू होतात. सांगानेर खुल्या कारागृहावर आधारित अशी ५२ खुली कारागृहे राजस्थानमध्ये आली आहेत.
न्यायालयासमोरील वाद काय?
जयपूर विकास प्राधिकरणाने (जेडीए) सांगानेरमध्ये रुग्णालय बांधण्यासाठी भूखंडाचे वाटप केले आहे. १७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, खुल्या कारागृहांचे क्षेत्र कमी करू नये. खुल्या कारागृहात प्राथमिक शाळा उघडण्याचे काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते प्रसून गोस्वामी यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, सरकारच्या योजनेमुळे देशातील खुल्या कारागृहाच्या यशस्वी आणि अशाच प्रकारच्या प्रयोगाचा संपूर्ण परिसंस्थेवर परिणाम होईल आणि २१,९४८ चौरस मीटरची जागा तुरुंगाच्या कामकाजासाठी अविभाज्य आहे.
हेही वाचा : सर्पदंश हा आजार मानला जाणार? कारण काय? याला अधिसूचित आजार घोषित करण्याची मागणी केंद्राकडून का होत आहे?
खुल्या कारागृहाचे क्षेत्रफळ कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न नसल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. कारागृह अधिकाऱ्यांनी कैद्यांसाठी काही बांधकामे अनधिकृतपणे केली आहेत आणि कैद्यांना नवीन निवारागृहात हलविण्यासाठी अतिरिक्त जागा तुरुंगाला दिली जाईल, असा आरोपही यात करण्यात आला आहे. २५ नोव्हेंबर रोजी, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, खुले कारागृह असण्याच्या गरजा आणि आसपासच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या गरजा भागवणारे रुग्णालय यांच्यामध्ये समतोल असायला हवा.
