गेल्या आठवड्यात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव त्यांच्या मंत्रिमंडळासह धरणं देऊन बसले होते. एका राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ धरणं देऊन बसल्याची ही खरंतर अपवादात्मक घटना असावी. यासाठी कारणीभूत ठरला तो उकडलेला तांदूळ! केंद्र सरकारनं या तांदळाची खरेदी बंद करण्याची तयारी सुरू केली आहे. आणि तेलंगणा या तांदळाचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. त्यामुळे साहजिकच केंद्राच्या या निर्णयाचा तेलंगणावर परिणाम होणारच. पण नेमका कसा असतो हा तांदूळ? त्याचे काय फायदे असतात? याच्या मागणी आणि पुरवठ्याचं गणित नेमकं कसं आहे? जाणून घेऊयात… या तांदळाची मागणी कमी झाली असून गरजेपेक्षा जास्तीचा तांदूळ खरेदी करणं हा पैशांचा अपव्यय असल्याचं सांगत केंद्रानं हा तांदूळ खरेदी करण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचे संकेत दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रानं एकसमान धान्य खरेदी धोरण निश्चित करावं, अशी मागणी करत चंद्रशेखर राव धरणं देऊन बसले होते. त्यामुळे उकडलेल्या तांदुळाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. हे तांदूळ कसे तयार होतात? हे तांदूळ दळण्यासाठी नेण्यापूर्वी पूर्णपणे न उकडता काही प्रमाणात उकडले जातात. खरंतर तांदूळ उकडणे हा काही भारतात नवा प्रकार नाही. अगदी प्राचीन काळापासून देशात ही प्रक्रिया केली जाते. पण आजपर्यंत अशा काही प्रमाणात उकडलेल्या तांदुळाला भारताच्या अन्न प्रशासनाकडून कोणतंही अधिकृत नाव देण्यात आलेलं नाही. आज अशा प्रकारचे उकडलेले तांदूळ बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रक्रियांचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ, मैसूरच्या सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट अर्थात सीएफटीआरआयमध्ये कच्चा तांदूळ आधी गरम पाण्यात तीन तास भिजवला जातो. त्याउलट सामान्य पद्धतीमध्ये तो ८ तास भिजवला जातो. यानंतर पाणी काढून टाकलं जातं आणि तांदूळ २० मिनिटं वाफवून घेतला जातो. तसेच, सीएफटीआरआयमध्ये तांदूळ शेडमध्ये वाळवला जातो, तर सामान्य पद्धतीमध्ये तो उन्हात वाळवला जातो. तंजावूरच्या पेडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर अर्थात पीपीआरसीमध्ये क्रॉमेट सोकिंग प्रोसेस नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेचा वापर केला जातो. मीठासारखंच एक क्षार असणाऱ्या क्रॉमेटमध्ये क्रोमियम आणि ऑक्सिजन असे दोन्ही घटक असतात. हे घटक ओल्या तांदुळाचा वास काढून टाकतात. विश्लेषण: मिरवणुकीत शस्त्रे बाळगणे कायदेशीर आहे का?; कायदा काय सांगतो? प्रक्रिया वेगवेगळ्या असल्या, तरी त्यात तीन टप्पे समान असतात. भिजवणे, वाफवणे आणि वाळवणे. हे तीन टप्पे पार केल्यानंतरच तांदूळ दळण्यासाठी पुढे पाठवला जातो. सर्व प्रकारचा तांदूळ उकडण्यासाठी योग्य असतो? वास्तविक सर्वच प्रकारचा तांदूळ उकडण्यासाठी योग्य असतो. पण मळणी किंवा दळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये तुटू नये म्हणून लांबसडक तांदूळ यासाठी वापरला जातो. या प्रक्रियेचे फायदे काय? या प्रक्रियेचे अनेक फायदे आहेत. उदा. अशा पद्धतीने उकडलेला तांदूळ अधिक कडक होतो. यामुळे मळणी किंवा दळण्याच्या प्रक्रियेत तांदूळ तुटत नाही. उकडल्यामुळे तांदुळामधील पोषक मूल्य देखील वाढतात. याशिवाय, अशा प्रकारे उकडलेल्या तांदुळाला कीड किंवा बुरशी लागण्याचं प्रमाण कमी असतं. पण असं असलं, तरी तांदूळ उकडण्याचे काही तोटे देखील आहेत. यामुळे तांदळाचा रंग गडद होतो. खूप वेळ भिजवल्यामुळे कदाचित त्यातून दुर्गंधी देखील येऊ शकते. याव्यतिरिक्त तांदूळ उकडण्यासाठी अशा प्रकारची यंत्रसामग्री उभी करणं आर्थिक दृष्ट्या खर्चिक काम आहे. देशात सध्या या तांदुळाचा किती साठा? अन्न विभागाच्या आकडेवारीनुसार, देशात १ एप्रिल २०२२ पर्यंत ४०.५८ लाख मॅट्रिक टक इतका उकडलेला तांदूळ आहे. यापैकी सर्वाधिक तेलंगणामध्ये (१६.५२ लाख मेट्रिक टन) असून त्यापाठोपाठ तमिळनाडू (१२.०९ लाख मेट्रिक टन) आणि केरळ (३ लाख मेट्रिक टन) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. याव्यतिरिक्त आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये उकडलेल्या तांदळाचा साठा ०.०४ ते २.९२ लाख मेट्रिक टन या दरम्यान आहे. विश्लेषण : कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त महिला कैदी! महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमध्ये का बनली बिकट परिस्थिती? २०२०-२१ च्या खरीप हंगामात केंद्र सरकारने तेलंगणाकडून १.३६ लाख मेट्रिक टन उकडलेला तांदूळ खरेदी केला. सध्या सुरू असलेल्या २०२१-२२च्या खरीप हंगामात फक्त झारखंड (३.७४ लाख मेट्रिक टन) आणि ओडिसा (२.०८ लाख मेट्रिक टन) या दोन राज्यांकडून मिळून ५.८२ लाख मेट्रिक टन इतकाच उकडलेला तांदूळ केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. याव्यतिरिक्त तेलंगणासह इतर १० उत्पादक राज्यांकडून तांदूळ खरेदी करण्याचा केंद्राचा मानस नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये देशातला एकूण उकडलेल्या तांदळाचा साठा ४७.७६ लाख मेट्रिक टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. या तांदळासाठी किती मागणी आहे? राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशभरात पुरवठा करण्यासाठी एकूण २० लाख मेट्रिक टन इतक्या उकडलेल्या तांदळाची मागणी केंद्राकडून अंदाजित करण्यात आली. पण अन्न पुरवठा मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत अशा तांदळाच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे. विश्लेषण : राज्यपाल वि. मुख्यमंत्री प्रकरण तिसरे!; तमिळनाडूत स्टॅलिन सरकार का आहे नाराज? गेल्या काही वर्षांत केरळ, झारखंड आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये अशा तांदळाचं उत्पादन वाढलं आहे. त्यामुळे कधीकाळी अशा तांदळाची गरज असणाऱ्या राज्यांमधून त्याची मागणी घटली. सुरुवातीला फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून या राज्यांना तांदूळ पुरवण्यासाठी तेलंगणासारख्या राज्यांकडून खरेदी केला जात होता. पण याच राज्यांमध्ये आता उत्पादन वाढलं आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्ष गरज भागवू शकेल, इतका उकडलेल्या तांदळाचा साठा उपलब्ध आहे, असं केंद्राकडून सांगण्यात आलं आहे.
