दहशतवाद म्हणजे काय?
दहशतवादाचा सामना सारे जग दीर्घ काळापासून करीत असले, तरी दहशतवाद हा शब्द फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीनंतर चर्चेला आला, असे मानले जाते. सुरुवातीला या शब्दाला सकारात्मक अर्थ होता. म्हणजे वाईट प्रवृत्तींचा सामना करण्यासाठी सत्ताधारीच दहशतीचा मार्ग अवलंबत असत. पण, कालांतराने या संकल्पनेत बदल होत गेले. वसाहतवादी काळात “एका बाजूचा दहशतवादी तो दुसऱ्या बाजूचा क्रांतिकारी” असा बदल झाला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात दहशतवादाचे रूप सौम्य होते. मुंबईवरील १९९३ मधील बॉम्बस्फोटानंतरचा काळ हा साधारण नवदहशतवादाची सुरुवात मानला जातो. यामध्ये आपण आत्ता पाहतो, तसे नृशंस आणि निर्घृण, आत्मघाती रूप दहशतवादाला आले आहे.
व्याख्येवर एकमत नाही
दहशतवाद याला राजकीय किनार कायम असते. त्यामुळेच जगाला ही समस्या तीव्रतेने भेडसावत असली, तरी या दहशतवादाच्या व्याख्येवर साऱ्या जगाचे एकमत होत नाही. हा एक प्रकारचा मोठा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. अमेरिकेसह विविध देशांनी त्यांच्या वेगवेगळ्या व्याख्या बनविल्या आहेत. भारताच्या नव्याने लागू झालेल्या सुरक्षा संहितेत दहशतवाद हा शब्द प्रथमच कायद्याच्या चौकटीत आणला आहे. यूएपीए कायद्यांतर्गत दहशतवादी कृत्यांवर कारवाई केली जाते. ही कारवाई राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार व्हावी, असा एक मतप्रवाह या क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये आहे.
भारताचा दहशतवादविरोधी सामना
दहशतवादविरोधी लढा भारताचा दीर्घकाळ सुरू आहे. स्वातंत्र्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने घुसवलेल्या टोळ्या आणि त्यांनी सीमावर्ती भागात माजवलेला अत्याचार हे दहशतवादाचेच रूप होते. जम्मू-काश्मीर हा प्रांत या समस्येला सर्वाधिक सामोरे गेला आहे. विविध प्रकारच्या उपाययोजना भारताकडून आतापर्यंत करण्यात आल्या. मात्र, ही समस्या संपली नाही. पाकिस्तानने भारताविरोधात “ब्लीड इंडिया इनटू थाउजंड्स कट्स” ही नीती अवलंबली आहे. भारतद्वेष पाकिस्तान कधी सोडणार नाही. गेल्या १० वर्षांत पाकिस्तानबरोबर चर्चा बंद करण्यापासून आता सिंधू जलकरार स्थगित करण्यापर्यंतचे उपाय करून झाले आहेत. सर्जिकल स्ट्राइक आणि बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर आता पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले आहेत. असे असले, तरी दहशतवादाचा धोका संपलेला नाही.
दहशतवादाला उत्तर नेमके काय?
दहशतवादाचे उद्दिष्ट राजकीय असल्याने त्याचा सामना राजकीय आणि बहुस्तरीय करावा लागतो. एक प्रकारचे हे असमान (asymmetrical) युद्ध आहे. अतिशय चाणाक्ष रीतीने अराष्ट्रीय घटकांचे (non-state actors) नाव पुढे करून प्रत्यक्ष दहशतवाद्यांचा पुरस्कार करण्याचे पाकिस्तानचे राष्ट्रीय धोरण असल्याचा हा प्रकार आहे. थेट युद्धात भारताचा सामना करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यामुळे पाकिस्तानने ही नीती आखली आहे. पाकिस्तानला चीनची साथ हा आपल्यासमोरील खरा धोका आहे. दहशतवादाविरोधात प्रत्यक्ष युद्ध हा उपाय नसतो. त्यामुळे विविध पर्यायांचा वापर भारताने आजवर राजकीय, राजनैतिक पातळीवर, लष्करी, आर्थिक पातळीवर केलेला आहे.
शिवाजी महाराजांची रणनीती
दहशतवादाचा सामना कसा करावा, याचा वस्तुपाठ शिवाजी महाराजांनी खूप पूर्वीच घालून दिला आहे. त्यासाठी पाश्चिमात्य देशांच्या विचारवंतांकडे जाण्याची आपल्याला गरज नाही. येणाऱ्या काळात अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याबरोबरच सीमेपलीकडील दहशतवादी तळांवर (pre-emptive) म्हणजे संभाव्य धोक्याचा आडाखा बांधून स्वतःहून हल्ले करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कुठलाही दहशतवादी हल्ला होण्याची वाट पाहायची गरज नाही. अन्यथा मोठा दहशतवादी हल्ला झाल्याशिवाय आणि त्यात मोठ्या संख्येने जीवितहानी झाल्याशिवाय भारत दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी सीमा ओलांडत नाही, असा संदेश पोहोचण्याची शक्यता राहते. दहशतवादी घटनेमुळे झालेला एक मृत्यूही, दहशतवादाचे अस्तित्व दाखवून देत असतो. त्यामुळे पुढील काळात कुठल्याही दहशतवादी हल्ल्याची वाट न पाहता भारताकडून प्री-एम्प्टिव्ह हल्ले करण्याची नीती आखली जाईल अशी अपेक्षा आहे. या नीतीची अंमलबजावणी दीर्घ काळासाठी भारताला करण्याची गरज आहे. चीनच्या आव्हानाचा सामना करून दोन आघाड्यांवर लढण्यासाठी आत्मनिर्भर होण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे.
सुरक्षेबाबत जागरूकता
सुरक्षेबाबत नागरिकांमध्ये अधिकाधिक जागरूकता तयार करण्याची गरज आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि भारताने सीमापार केलेल्या कारवाईनंतर तर याची आवश्यकता अधिकच दिसते. सुरक्षा हा विषय शाळा, कॉलेजांतून बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. यामध्ये केवळ शारीरिक पातळीवरील एनसीसीसारख्या उपक्रमांचा समावेश अपेक्षित नसून, राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यापक विषयाचा किमान मूलभूत आवाका सर्वांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. येत्या काळात या सर्व आघाड्यांवर वेगाने पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे.
prasad.kulkarni@expressindia.com
