दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. अखेर केजरीवाल सरकारने हे धोरण रद्द केले आहे. दिल्ली सरकारच्या मद्यधोरणात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात होता. हे धोरण लागू केल्यापासून अनेक मद्य विक्रेत्यांनी आपला मद्य विक्रीचा परवाना दिल्ली सरकारकडे परत देण्याचा सपाटा लावला होता. एवढचं नाही तर २०० पेक्षा जास्त मद्य विक्रेत्यांनी आपली दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. दिल्ली सरकारचे हे नवे मद्य धोरण आहे तरी काय? आणि या धोरणाला एवढा विरोध का होत आहे? जाणून घेऊया. काय आहे दिल्ली सरकारचे नवे मद्य धोरण? गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. भाजपाचा धोरणाला विरोध दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी अरविंद केजरीवाल सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. केजरीवाल सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणावर भाजपने सुरवातीपासूनच टीका केली होती. एवढचं नाही तर काँग्रेस आणि भाजपाकडून उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या धोरणातून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. नवीन धोरणानुसार दारू पिण्याचे वय २५ वरून २१ वर्षे करण्यात आले होते. यासोबतच ड्राय डे सुद्धा कमी करण्यात आले होते. तसेच दुकानासमोर जर एखादी व्यक्ती दारू पिताना आढळली तर त्याला पोलीस नाही तर दुकानदार जबाबदार असेल. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात मद्य परवानाधारकांना अवाजवी फायदा देण्यासाठी निविदांमध्ये प्रक्रियात्मक त्रुटी जाणूनबुजून सोडण्यात आल्या होत्या, असा आरोपही भाजपाने केला आहे. तसेच या धोरणाअंतर्गत ३२ झोनमध्ये ८४९ दुकानांना किरकोळ परवाने देण्यात आले. नव्या धोरणात हॉटेल्सचे बार, क्लब आणि रेस्टॉरंट दुपारी ३ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स टेरेससह कोठेही दारू देऊ शकतील. याआधी उघड्यावर दारू देण्यावर बंदी होती. याशिवाय बारमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या मनोरंजनाची व्यवस्था केली जाऊ शकते. असेही नव्या धोरणात नमूद करण्यात आले होते. धोरणासोबत कोणते नवे नियम रद्द झालेया नव्या उत्पादन शुल्काला होणाऱ्या प्रचंड विरोधानंतर केजरीवाल सरकारने हे धोरण रद्द केले आहे. यामध्ये दारू पिण्याचे वय २५ वरून २१ वर्षांपर्यंत करणे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर २४ तास दारूविक्रीला दिलेली मुभा. १५० ऐवजी ५०० स्वेअर मीटरवर व हमरस्त्यांवर दारूची दुकाने उघडणे. घरपोच दारू आणून देणे. दारूचे दर बाजारभावाप्रमाणे ठरविण्याचा परवानाधारकांना मिळालेला अधिकार. धोरण रद्द केल्यामुळे हे सगळे नवे नियमही रद्द झाले आहेत. दिल्लीत पुन्हा जुने उत्पादन शुल्क लागू १ ऑगस्टपासून दिल्लीत पुन्हा जुनेच उत्पादन शुल्क लागू केले जाईल अशी माहिती दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिली. तसेच सरकारी दुकानांच्या माध्यमातूनच दारूची विक्री केली जाईल. सरकारी दारूच्या दुकानात भ्रष्टाचार होणार नाही आणि बेकायदेशीरपणे नवीन दारूची दुकाने उघडली जाणार नाहीत याकडे लक्ष देण्याचे आदेश सिसोदिया यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. नवीन धोरणानुसार दारूच्या बाटलीच्या किंमतीवर सवलत देण्यात येत होती. जुन्या धोरणामध्ये अशी सवलत देण्यात आली नाही. दिल्लीत आता जूने धोरण म्हणजे १६ नोव्हेंबर २०२१ पूर्वीची व्यवस्था पुन्हा लागू होईल. त्यावेळी ३८९ सरकारी दुकाने होती आणि २१ दिवस ड्राय डे असायचा. आता तीच व्यवस्था पुन्हा लागू होणार आहे.
