Pakistan-China New Bloc Plan ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारताने पाकिस्तानात घुसून दहशतवादी ठिकाणे उडवली. भारताने पाकिस्तानचे सर्व हल्ले हाणून पाडले, त्यानंतरही पाकिस्तान सुधारलेला नाही. आता पाकिस्तान चीनबरोबर मिळून भारताविरोधात कट रचत आहे. पाकिस्तानने एक नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक युती बदलू शकते. भारताच्या दीर्घकाळच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळू शकते. पाकिस्तान चीन आणि बांगलादेशबरोबर एक नवीन प्रादेशिक संघटना स्थापन करण्याची तयारी करत आहे.
हा प्रस्ताव भारत-पाकिस्तान तणावामुळे सध्याच्या सार्कमधील पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. पाकिस्तान आणि चीन या प्रस्तावावर एकत्र काम करत आहेत, ज्याचा मुख्य उद्देश एक नवीन प्रादेशिक संघटना तयार करणे आहे. चीन-पाकिस्तान ज्या प्रस्तावावर काम करत आहे तो नक्की काय आहे? त्याचा भारतावर काय परिणाम होणार? जाणून घेऊयात…
पाकिस्तानच्या प्रस्तावात काय?
पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री इशाक दार यांनी गेल्या आठवड्यात इशारा दिला होता की, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि चीन यांच्यातील विस्तारत असलेल्या उपक्रमामध्ये इतर दक्षिण आशियाई राष्ट्रेदेखील सामील होऊ शकतात. थोडक्यात, त्यांची ही कल्पना एका नव्या सार्क (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) संघटनेसारखी आहे, पण तिची रचना भारताशिवाय कार्य करण्यासाठी केली गेली आहे. दार यांचा दावा आहे की, या उपक्रमाचे उद्दिष्ट सहकार्य आहे, संघर्ष नाही.
मात्र, आठ देशांची (भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, मालदीव, नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंका) प्रादेशिक संघटना सार्क जवळजवळ दहा वर्षांपासून रखडली आहे. भारत-पाकिस्तानमधील तणावामुळे वारंवार शिखर बैठका रद्द झाल्या आहेत, करारांना खीळ बसली आहे आणि प्रगती रखडली आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वात नीचांकी पातळीवर आहे आणि या वर्षाच्या सुरुवातीस झालेल्या चार दिवसांच्या हवाई संघर्षामुळे संबंध अधिक ताणले गेले आहेत. असे असतानाही ‘सार्क’ संघटनेने यावर आपली कोणतीही भूमिका मांडली नाही.
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेतून हटवल्यानंतर बांगलादेशचे भारताबरोबरचे संबंधही ताणले आहेत, ज्यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. या तणावाचा फायदा घेत चीनने बांगलादेशाच्या राजकीय आणि आर्थिक भूभागावर आपला प्रभाव वाढवला आहे. विश्लेषकांचे मत आहे की, पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेश यांच्यातील अलीकडील गोपनीय चर्चांची वेळ खूप महत्त्वाची आहे.
प्रादेशिक युती बदलणार का?
सार्क (SAARC) च्या कमकुवतपणामुळे एक पोकळी निर्माण झाली आहे, जी पाकिस्तान भरू इच्छितो. दोन अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या प्रदेशात, परस्पर व्यापार अत्यंत कमी आहे, तो एकूण व्यापाराच्या फक्त ५ टक्के इतकाच राहिला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारत-पाकिस्तानमधील तणावामुळे या प्रदेशाला अब्जावधी डॉलर्सच्या आर्थिक संधी गमवाव्या लागल्या आहेत आणि यामुळे मोठे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पही थांबले आहेत.
श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीवसारखे छोटे देश दीर्घकाळापासून हवामान बदल आणि पायाभूत सुविधांबाबत प्रादेशिक सहकार्याची मागणी करत आहेत आणि ते या दिशेने होत असलेल्या चर्चेत रस दाखवू शकतात. परंतु, सर्वात मोठा अडथळा भारत आहे. चीन-समर्थित किंवा पाकिस्तानच्या नेतृत्वाखालील दिसणारी कोणतीही युती अशा देशांसाठी धोकादायक आहे जे व्यापार, सुरक्षा किंवा रोजगारासाठी भारतावर अवलंबून आहेत. खूप कमी देश आहेत, भारताबरोबरचे त्यांचे महत्त्वपूर्ण संबंध धोक्यात घालू इच्छितील.
तरीही पाकिस्तानला वाटते की सध्याचे भू-राजकीय वातावरण त्याच्या बाजूने आहे. चीनबरोबरचे मजबूत संबंध, अमेरिकेबरोबरचे बदलते संबंध आणि आखाती देशांमधील नवीन भागीदारी; यामुळे पाकिस्तानला अनेक वर्षांनंतर पुन्हा एकदा प्रादेशिक प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळाली आहे.
भारताची डोकेदुखी वाढणार का?
तज्ज्ञांनी पाकिस्तानच्या योजनांना फारसे महत्त्व दिलेले नाही. लाहोर विद्यापीठातील सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड पॉलिसी रिसर्च (CSSPR) च्या संचालक राबिया अख्तर यांनी ‘अल जझीरा’शी बोलताना सांगितले की, हा आराखडा कार्यक्षम असण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी आहे. त्या म्हणाल्या की, या योजनेची व्यवहार्यता काही गोष्टींवर अवलंबून असेल. यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अनेक देश विचार करतील की यात सहभाग घेतल्याने भारताच्या दृष्टीने राजकीय किंमत मोजावी लागणार नाही ना?”
नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक स्वर्ण सिंग यांनी ‘एससीएमपी’ला सांगितले की, भारताची लोकसंख्या पाकिस्तानपेक्षा सातपट जास्त आहे, त्याचे संरक्षण बजेट पाचपट मोठे आहे आणि त्याची अर्थव्यवस्था १२ पट मोठी आहे. भारताचा परकीय चलन साठा त्याच्या शेजाऱ्यापेक्षा जवळपास ५० पट मोठा आहे. सिंग पुढे म्हणाले, “दक्षिण आशियातील कोणत्याही प्रादेशिक सहकार्याच्या उपक्रमातून भारताला वगळण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे भविष्य काय असेल, याची पुरेशी कल्पना यातून आपल्याला येते.” तसेच, ‘सार्क’ पुन्हा सुरू होण्याची शक्यताही कमी असल्याचे ते सांगतात.
आशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट (एएसपीआय) मधील दक्षिण आशिया इनिशिएटिव्हसचे संचालक फरवा आमेर यांनी ‘अल जझीरा’शी बोलताना सांगितले, “जर दोन्ही देशांना (भारत आणि पाकिस्तान) व्यापक प्रादेशिक हितासाठी सहकार्याचे अगदी मर्यादित मार्गही शोधले, तर ‘सार्क’ चे पुनरुज्जीवन होऊ शकते.
