जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांच्या राजकीय विरोधक पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्यात तुलबुल प्रकल्पावरून शा‍ब्दिक वाद सुरू आहे. पाकिस्तानबरोबर भारताच्या वाढत्या तणावादरम्यान सिंधू जल कराराच्या स्थगितीनंतर तुलबुल नेव्हिगेशन लॉक प्रकल्प पुन्हा सुरू करावा अशी मागणी ओमर अब्दुल्ला यांनी केली. मात्र, यावर आक्षेप घेत मेहबूबा मुफ्ती यांनी ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर तीव्र टीका केली. या प्रकल्पाला वुलर बॅरेज नेव्हिगेशन प्रकल्प असेही म्हणतात. पाकिस्तानने तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर १९८७ मध्ये भारताने या प्रकल्पाचे काम थांबवले होते. हा प्रकल्प नक्की काय आहे? भारतासाठी या प्रकल्पाचे महत्त्व काय? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
काश्मीरचे राजकारण का तापले?
पाकिस्तानशी सिंधू जल करार (आयडब्ल्यूटी) स्थगित करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर तुलबुल नेव्हिगेशन बॅरेज प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची मागणी ओमर अब्दुल्ला यांनी केली होती. ही मागणी बेजबाबदार आणि धोकादायकरीत्या प्रक्षोभक असल्याची टीका मेहबूबा मुफ्ती यांनी केली. “पाण्यासारख्या अत्यावश्यक आणि जीवनदायी वस्तूचे शस्त्र करणे केवळ अमानुषच नव्हे तर यात द्विपक्षीय विषयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्याचा धोकाही आहे,’ असे मुफ्ती म्हणाल्या. त्यावर अब्दुल्ला यांनीही प्रत्युत्तर देत म्हटले, “प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि सीमेपलीकडील काही लोकांना खूश करण्याच्या लालसेपोटी तुम्ही हे मान्य करण्यास नकार देता की सिंधू करार हा जम्मू-काश्मीरच्या लोकांचा विश्वासघात आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले की, माझा पूर्वीपासून या कराराला विरोध होता आणि पुढेही असेल.
चार दशकांहून अधिक जुना प्रकल्प
१९८४ मध्ये झेलम नदीवर उत्तर काश्मीरमधील सोपोरजवळील भारतातील सर्वात मोठ्या गोड्या पाण्याच्या सरोवर असलेल्या वुलर सरोवरानजीक तुलबुल प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले होते. प्रकल्पाची माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितल्यानुसार, “या प्रकल्पा अंतर्गत झेलमची पाण्याची पातळी स्थिर करण्यासाठी निंगलीजवळ वुलर सरोवराखाली नेव्हिगेशन लॉक-कम-गेटेड कंट्रोल स्ट्रक्चर बांधण्याची कल्पना यात मांडण्यात आली होती,” सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास सरकारने ०.३० दशलक्ष एकर फूट (एमएएफ) पाणी साठवण क्षमता असलेला ४३९ फूट लांब आणि ४० फूट रुंद बॅरेज बांधण्याचा प्रस्ताव या प्रकल्पांतर्गत ठेवला होता.
एकदा हे बंधारे पूर्ण झाल्यास हिवाळ्यात बारामुल्लापर्यंत नदीत किमान ४.४ फूट पाणी राखण्यासाठी वुलर सरोवराचे पाणी नियंत्रित झाले असते. पाण्याच्या या पातळीमुळे बारामुल्ला आणि सोपोर दरम्यानच्या २० किलोमीरच्या पट्ट्यावर वर्षभर जलवाहतूक सुनिश्चित झाली असती. एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “यामुळे बारामुल्ला ते सोपोर पर्यंत वर्षभर जलवाहतूक मार्ग खुला झाला असता. बारामुल्ला-सोपोर पट्ट्याचा एक भाग हिवाळ्याच्या महिन्यांत वाहतुकीसाठी खुला नसतो.”
तसेच या प्रकल्पामुळे पाणीपुरवठा झाला असता आणि भारतातील उरी १ आणि २ जलविद्युत प्रकल्प आणि पाकिस्तानमधील मंगला व इतर जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये पावसाळ्यात वीजनिर्मिती वाढण्यास मदत झाली असती. तुलबुल प्रकल्पाचे काम नोव्हेंबर १९८४ मध्ये सुरू झाले. काँक्रीटचे काही काम आणि पायाभूत कामांसह सिव्हिल कामे पूर्ण झाली, मात्र त्यानंतर या प्रकल्पावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतल्याने प्रकल्पाचे कामकाज थांबले.
पाकिस्तानकडून प्रकल्पावर आक्षेप का घेण्यात आला?
ऑगस्ट २००६ मध्ये लोकसभेत एका प्रश्नावर उत्तर देताना तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सैफुद्दीन सोझ यांनी सांगितले होते की, पाकिस्तान आक्षेप घेत आहे कारण हा प्रकल्प सुमारे ०.३ दशलक्ष एकर फूट (०.३६९ अब्ज घनमीटर) साठवण क्षमता असलेला एक बंधारा आहे आणि सिंधू जल कराराच्या तरतुदीनुसार भारताला झेलम नदीच्या काठावर कोणतीही साठवण सुविधा बांधण्याची परवानगी नाही. सैफुद्दीन सोझ यांनी काँग्रेसच्या बडिगा रामकृष्ण यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले, “भारताच्या बाजूने असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, प्रकल्पाची ही रचना साठवण सुविधा नाही तर सिंधू जल करार १९६० मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे एक नेव्हिगेशन सुविधा आहे. तसेच यामुळे वुल्लर सरोवराला नैसर्गिक साठवणूक मिळते. नेव्हिगेशन लॉक ही केवळ नैसर्गिक साठवणूक केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचे नियमन करण्यासाठीची एक रचना आहे. त्यामुळे केवळ ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या हिवाळ्याच्या महिन्यांत नेव्हिगेशनकरिता पाण्याची पुरेशी खोली सुलभ होईल,” असे सोझ म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, भारताला सिंधू जल कररांतर्गत पाकिस्तानच्या पाण्याच्या खालच्या प्रवाहाच्या वापरावर परिणाम होत नसल्यास जलवाहतुकीसाठी पाण्याचे नियंत्रण किंवा वापर करण्याचा अधिकार आजे. कराराच्या अंतर्गत, भारताला पूर्वेकडील नद्या म्हणजेच सतलज, रावी आणि बियास यांचे पाणी वापरण्याचा अधिकार आहे, तर पाकिस्तानला तीन पश्चिमेकडील नद्या म्हणजेच सिंधू, झेलम आणि चिनाब यांचे पाणी कोणत्याही निर्बंधांच्याशिवाय वापरण्याची परवानगी आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या बाजूने असलेल्या सिंधू जल करारातील दोन्ही आयुक्तांनी तुलबुल प्रकल्पावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केली. परंतु ते या समस्येचे निराकरण करू शकले नाही आणि तेव्हा भारत सरकारने द्विपक्षीय तोडग्यासाठी हा विषय उचलून धरला. परंतु, पाकिस्तानकडून या प्रकल्पावर आक्षेप घेण्यात आला.
प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय?
पाकिस्तानच्या आक्षेपानंतर २ ऑक्टोबर १९८७ रोजी हा प्रकल्प भारताने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून हा प्रकल्प रखडला आहे. या प्रकल्पासाठी दोन्ही देशांदरम्यान चर्चेच्या किमान १३ फेऱ्या झाल्या आहेत. परंतु अद्याप समस्येचे निराकरण झाले नाही. पाकिस्तानबरोबर प्रकल्पाच्या चर्चेत सहभागी असलेल्या एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, या प्रकल्पाचे काही काम म्हणजेच काही प्रमाणात काँक्रीटीकरण आणि पायाभूत कामांसह काही कामे झाली आहेत. दुसऱ्या एका सरकारी सूत्राने ‘द प्रिंट’ला माहिती दिली की, पाकिस्तानचा आक्षेप त्यांच्या भीतीमुळे आहे. त्यांचे असे सांगणे आहे, नेव्हिगेशन लॉकमुळे झेलम आणि चिनाब नदीला अप्पर बारी दोआब कालव्याशी जोडणाऱ्या त्यांच्या तिहेरी कालव्याच्या प्रकल्पाला नुकसान होऊ शकते.
